काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा संघीय सरकारका विकासे मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मन्त्रालयले नै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
बजेट खर्च गर्नेमा सबै भन्दा कमजोर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था हेर्दा नौ महिनामा सबैभन्दा धेरै परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ७८.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तर, सबै भन्दा कम खर्च गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नौ महिनामा २२.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
विकास निमार्णको काम गर्ने मन्त्रायलको रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले नौ महिनामा २७.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले २६.३६ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्रालयले ३१.०३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च अवस्था पनि उस्तै छ । सो मन्त्रालयले ९ महिनामा ४७.४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ महिनामा ४४.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयमध्ये १२ वटा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । बजेट निमार्णको क्रममा नै आयोजना छनोटमा ध्यान नदिँदा मन्त्रालयले विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । आयोजना छनोट र निर्माण लागत लगायतको तयारी नहुँदा विकासे मन्त्रालयकै बजेट खर्च कम हुने अवस्था छ ।
९ महिनामा कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय : ५७.७६
अर्थ (ऋण बाहेक) : ३५.४०
उद्योग : २२.३
उर्जा : ४४.५४
कानुन : ५०.८९
कृषि : ५०.३२
खानेपानी : ३१.०३
गृह : ७७.५६
संस्कृति तथा पर्यटन : ४१.८१
परराष्ट्र : ७८.५४
वन तथा वातावरण : ५४.५८
भूमि : ६०.८०
भौतिक पूर्वाधार : ४७.४१
महिला बालबालिका : ३३.९७
युवा खेलकुद : २८.६८
रक्षा : ७८.२६
सहरी : २७.९२
शिक्षा : ६७.१२
सञ्चार : ४९.४४
संघीय मामिला : २६.३६
स्वास्थ्य : ५५.०९
श्रम : २९.१२
