काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत  नेपाली श्रमिकहरूको समस्या बढ्दै गएको भन्दै समाधानका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)सँग सहकार्य गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयमा एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा उनीहरूको हकहितका लागि काम गर्न श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय भए पनि स्रोतको अभावमा यो कार्य प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघको सहयोगी भूमिका रहने बताए । 

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हाल केही देशमा स्थानीय स्तरमा कर्मचारी राखेर काम भइरहेको भए पनि धेरै देशमा श्रमिकका समस्या जटिल बन्दै गएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले विशेषगरी पुनः श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा दुःख भोग्नुपरेको र स्वास्थ्य समस्या पनि थपिएको बताए ।

यी समस्याको सहजीकरणका लागि एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री भण्डारीले सरकारले गर्नका नसकेका काममा एनआरएनएको सहयोग र समन्वय अपेक्षित रहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले कतिपय ठगी र असुरक्षा रोक्न मन्त्रालय डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको भन्दै त्यसमा एनआरएनएको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । साथै, मन्त्रालयले सन् २०२४ सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई वैधानिकीकरण (लिगलाइजेसन) गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको भन्दै उक्त प्रक्रियामा पनि नेपाल सरकारले एनआरएनएको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानका लागि ‘श्रम संसार’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको भन्दै उक्त एप्सलाई नागरिक एप्ससँग एकीकृत गरेर विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सहज र सरलरूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको  बताए । ‘उक्त एप्समा पहिलो चरणमा  श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवालगायतका सुविधाहरू समावेश गरी विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको प्रशासनिक झन्झटलाई कम गर्ने र सेवा प्राप्तिमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उक्त भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावका कारण नेपाली नागरिकले सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै यो समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न एनआरएनए तयार रहेको बताए । श्रेष्ठले एनआरएनएले प्रणालीगत रूपमा (सिस्टम बनाएर) सहयोग गर्ने योजना रहेको र संघको प्राविधिक टोलीले १५ दिनभित्र ठोस नतिजा दिने गरी काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले एनआरएनएले हाल निर्माण गरिरहेको प्रणालीलाई एकीकृत गरी दूतावास र कन्सुलर सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकहरूले सामान्य समस्याका लागि पटक–पटक  दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भनाइ राख्दै त्यसका लागि श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो काम गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त प्रणालीमार्फत सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी काम गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गरे । त्यसका अतिरिक्त विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सहायतालगायतका विषयबारे छलफल गरिएको एनआरएनएले बताएको छ ।

समस्याहरूको समाधान गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास, एनसीसीहरूसँगको समन्वय र दूतावासहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको संघले बताएको छ ।

मन्त्री भण्डारी र एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठ दुवैले यो सहकार्यले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउने र उनीहरूको हकहित संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । भेटघाटमा एनआरएनएका कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगानासहितको सहभागिता रहेको थियो ।