काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निरन्तर औँल्याइरहेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनको विषय बनाउनु स्वभाविक र जायज रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा पोखरेलले लेखा समितिले अध्ययन थालेको विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको र अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताएका हुन् । महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको बक्यौता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असुल गर्न खोजेको बक्यौता रकमबीच तादम्यता नदेखिएपछि त्यस विषयमा लेखा समितिले पनि अध्ययन थालेको उनको भनाइ छ ।
‘हालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा रु. २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखिन्छ । प्रतिवदनेमा उल्लेखित बेरुजुमाथि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भनेर कुरा उठ्यो । व्यवसायीहरुबाट रु. २१ अर्ब ८८ करोड उठाउनुपर्नेमा प्राधिकरणले जम्मा रु. आठ अर्बको मात्रै विद्युत् बिल पठाइरहेको छ’, उनले संसदमा भने, ‘यो विषयमाथि छलफल हुनुपर्ने कुरा समितिमा उठेपछि प्रक्रिया थालिएको हो ।’
महालेखाले औँल्याएको महसुल बक्यौता र प्राधिकरणले असुल गर्न खोजेको बक्यौता रकमबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको उनले उल्लेख गरे । तर समितिले छानबिन थाल्दा त्यसलाई अतिरञ्जित पार्न खोजिएको र समितिको सभापतिको रुपमा आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी प्रचार गरिएको बताए ।
‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी बेरुजु बक्यौताबारे विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको विवाद के हो रु यो एजेन्डा लेखा समितिमा कसरी प्रवेश भयो ? यो छलफल गर्न आवश्यक थियो वा थिएन ? लगायतका प्रश्न उठाइएका छन्’, पोखरेलले भने, ‘महालेखाको ५६औँ देखि ६१औँसम्म लगातार यो बेरुजु बक्यौताको विषय उल्लेख छ । महालेखाका प्रतिवदेन संसदीय इतिहासमा संसारभरी कुन समितिमा छलफल हुन्छ र प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्छ ।’ यो विषयमा समितिमा छलफल थाल्दा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी अनर्गल प्रचार भएका कारण आफूले संसदमा बोल्नु परेको पोखरेलको भनाइ छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको भन्दा फरक पर्नेगरी विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्ने निर्णय कसरी भयो भनेर पनि उनले संसदमा प्रश्न गरे । ‘एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुईवटा आशयको पत्र कसरी हुनसक्छ ? यो सिङ्गो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुने अवस्था निर्माण कसले गर्यो ? करिब रु. १६ अर्ब छुट दिने निर्णय कसरी भयो ? प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा आयोग निर्माण भयो ?’, उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा रु. १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी र रु. २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने लेखा समिति सभापति भ्रष्टाचारी हुने कहाँको न्याय हो ?’
महालेखाले औँल्याएको विषयमा लेखा समितिले निर्णय गरेपछि मात्र त्यसबारे सरकारले निर्णय लिन मिल्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सदन पठाउने र सदनले सर्वाजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन समितिसँग समन्वय नगरी र समितिमा कुनै निर्णय नभई सरकारले कसरी छुट दिन सक्छ ? यो कहाँको नियम हो ?, उनको प्रश्न छ ।
