काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेसँगै तीन मन्त्रीको टुंगो लगाएकी छन् । गृह र कानुन मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल र ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारी दिन लागेकी हुन् । अन्तरिम सरकारमा पूर्वकर्मचारीहरूको बोलवाला हुनेगरी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न लागिएको हो । अहिलेसम्म आन्दोलनरत जेनजी समूहका तर्फबाट कसैलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् भने घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख थिए । उनलाई अघिल्लो केपी ओली सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । यस्तै, गृहको जिम्मेवारी पाएका अर्याल मानवअधिकारकर्मी एवं कानुन व्यवसायी हुन् । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको कानुनी सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएर रुपन्देही ३ मा चुनाव लड्ने तयारीमा थिए । सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरू नियुक्त गरेकी हुन् । उनको मन्त्रिपरिषद्को आकारबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
युवा पुस्ताको सोचअनुसार आफूले काम गर्ने दाबी गरेकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारको मूल एजेन्डाभन्दा अन्तै ध्यान दिएकी छन् । जेनजी आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचारको एजेन्डामा मौन रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै आन्दोलमा मृत्यु भएका युवालाई शहीद घोषणा गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो निर्णय नै मुुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर सबै नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने धेरैको आकांक्षा थियो । तर प्रधानमन्त्रीले परिवर्तनका मूल एजेन्डामै प्रवेश गरेकी छैनन् । यसले युुवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मर्म र भावना नसमेटिएको भन्दै तात्विक परिवर्तनको महसुस नभएको आन्दोलनका अगुवाहरूको टिप्पणी छ । जेनजीको मुख्य मुुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा अहिलेसम्म कुनै सहमति वा निर्णय हुन सकेको छैन । तर उनले युवाहरूको सोचअनुसार आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेकी छिन् । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने कार्कीले निर्णय लिएकी छिन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पदभारपछि पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन् ।
साथै, आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।