काठमाडौं : गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका दुई दिनले राज्यको शक्ति, सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न छाडेका छन् । 

२३ भदौमा सुरु भएको प्रदर्शनले राजनीतिक संकट निम्त्यायो । त्यसको भोलिपल्ट भने देशका प्रमुख सरकारी तथा संवैधानिक संरचनामाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । प्रधानमन्त्री निवासदेखि संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन एकै दिनमा ध्वस्त भए । 

यी घटनाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पनि ६ महिना भइसकेको छ । तर प्रतिवेदनले घटनाको निष्कर्ष दिनुभन्दा पनि नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ । विशेषतः राज्यका सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो ? राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी कति थियो ? २४ भदौका आपराधिक घटनामाथि अब कसरी अनुसन्धान हुन्छ ? 

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका लागि जाँचबुझ व्यक्तिगत रूपमा पनि सहज थिएन । ‘यस्तो आयोगभन्दा सम्पत्ति भ्रष्टाचार छानबिनमा राखेको भए हुन्थ्यो,’ उनले त्यतिबेलै मध्यान्हसँग भनेका थिए । पूर्वन्यायाधीश कार्की आफ्नो स्पष्ट अडान र हक्की स्वभावले परिचित छन् । आयोग गठन हुनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनी ओलीप्रति पूर्वाग्रही रहेको आरोप लाग्यो । यही कारण ओलीले आयोगसमक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित भएर बयान दिनसमेत अस्वीकार गरे । आयोगले भने अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूझैं ओलीलाई पनि लिखित प्रश्न पठायो र प्राप्त जवाफलाई बयानका रूपमा अभिलेखमा राख्यो । यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि सुरुबाटै प्रश्न भने उठ्यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै कार्कीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । 

ओली र लेखकलाई दोषी देखाउने आधार 

आयोगको निष्कर्षको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष २३ भदौको प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा भएको गोली प्रहारसँग सम्बन्धित छ । कार्कीका अनुसार, नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाहिर दिउँसो पौने १ बजेतिर सुरु भएको गोली प्रहार करिब ३ बजेसम्म जारी रह्यो । त्यस अवधिमा मानवीय क्षति बढिरहँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोली रोक्न आवश्यक निर्देशन वा हस्तक्षेप नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘प्रधानमन्त्री भनेको हरेक नागरिकको अभिभावक हो । त्यस्तो गोली चल्दा रोक्नुपर्दैन ?’ कार्की भन्छन्, ‘त्यो लापरबाही हो । त्यसैले हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका हौं ।’ 

कार्कीको तर्कमा आयोगले व्यक्ति विशेषलाई निसाना बनाएको नभई पदीय जिम्मेवारीको परीक्षण गरेको छ । त्यसैले आयोगले ओली र लेखकसहित तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा हेरेको छ । कार्कीका अनुसार, प्रारम्भिक चरणमै मृत्यु र घाइतेको संख्या बढिसक्दा पनि त्यसलाई रोक्न आवश्यक कदम नचालिनु गम्भीर लापरबाही थियो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसमेत दिउँसो नै बोलाउनुपर्ने अवस्थामा राति १० बजे मात्र बोलाइएको विषयलाई आयोगले लापरबाहीका रूपमा अथ्र्याएको छ । 

सिंहदरबार जलाउन गएका थिए २६ सय मानिस 

आयोगका लागि भोलिपल्टको हिंसा अर्कै घटना थियो । २३ भदौको प्रदर्शन र २४ भदौको आगजनी तथा लुटपाटलाई एउटै घटनाका रूपमा बुझ्न नहुने कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार २४ भदौका घटनामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट फौजदारी अपराध हुन् । त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन आयोगको कार्यादेशभन्दा बाहिर पर्छ । तर त्यसो भन्दै आयोगले २४ भदौलाई छाडेको दाबी उनी स्वीकार गर्दैनन् । 

आयोगले हजारौं भिडियो, फोटो र सिसिीटिभी फुटेज संकलन गरेको थियो । त्यसमाथि मोबाइल फोनको बिटिएस विवरणसमेत प्रयोग गरी काठमाडौंसहित १५ जिल्लामा विभिन्न घटनास्थलमा पुगेका मानिसको विवरण तयार पारिएको कार्की बताउँछन् । 

आयोगले सरकारलाई १ लाख ७४ हजार ४२० व्यक्तिको विवरण बुझाएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनआसपास २२ हजार ४९६ जना पुगेको देखिएको छ । सिंहदरबारभित्र २ हजार ६९२, सर्वोच्च अदालतमा १ हजार ४१७ र राष्ट्रपति भवनभित्र २ हजार ६४४ जना पुगेको विवरण आयोगले संकलन गरेको छ ।

थापाथलीस्थित कान्तिपुर दैनिकको मुख्यालयमा भएको आगजनीका क्रममा २ हजार १७९ व्यक्ति पुगेको र रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्न ५ हजार ३६० व्यक्ति पुगेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको कार्कीको भनाइ छ । 

यी सबै मानिस अपराधमा संलग्न थिए भन्ने आयोगको निष्कर्ष भने होइन । घटनास्थलमा पुगेका व्यक्तिको पहिचान र त्यसपछि भिडियो, तस्बिर तथा अन्य प्रमाणका आधारमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने आयोगको धारणा हो । ‘को–को गएका थिए, लामै अनुसूचीसहित दिएका छौं । एक क्लिक गर्दा व्यक्तिको विवरण खुल्छ । अनुसन्धान गरे संलग्नता भए नभएको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने । 

कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र ? 

अब त्यो काम सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायको हो । राज्यका सबै सुरक्षा घेरा कसरी तोडिए ? २४ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र राष्ट्रपति भवनजस्ता राज्यका सबैभन्दा संवेदनशील संरचनासमेत भिडले कब्जामा लिएको थियो । जबकि तीमध्ये अधिकांश संरचनाको सुरक्षा कमान्ड नेपाली सेनाको हातमा थियो ।  

आयोगले नेपाली सेनाका चार अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति भवनका सुरक्षा कमान्डर सहायक रथी मनोज बैदवारमाथि राष्ट्रपति कार्यालयको ढोका खोलेर उपद्रवकारीलाई प्रवेश गर्न दिएको र आवश्यक बल प्रयोग नगरेको आरोप छ । बालुवाटार, सिंहदरबार र संघीय संसद् भवनका सुरक्षा कमान्डरहरू क्रमशः प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेलमाथि पनि सुरक्षा दिन असफल भएको भन्दै विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । तर सेनाको शीर्ष नेतृत्वमाथि भने प्रतिवेदनले त्यही तहको प्रत्यक्ष कारबाही सिफारिस गरेको छैन । सोही कारण कार्की आयोगमाथि सेनको नेतृत्वप्रति उदार बनेको आरोप छ । कार्की भने यसको जवाफ संवैधानिक व्यवस्थालाई देखाउँछन् । सरकारको निर्णयबिना सेना आफैं सडकमा आएर स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, २३ भदौ राति नै सेना परिचालन वा संकटकाल घोषणा गरिएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो । २४ भदौमा लगाइएको कफ्र्यु बिहान ५ बजेसम्म मात्र कायम राखियो । सेनाले त्यसलाई बिहान ९ बजेसम्म लम्ब्याउन सुझाव दिएको भए पनि प्रशासनले समय नथप्दा बिहानै ठुलो संख्यामा मानिस सडकमा निस्किए । त्यसपछि सुरक्षा निकायले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । यही कारण आयोगले सेनालाई समग्र घटनाको मुख्य दोषी नबनाएको उनी बताउँछन् । सरकारले परिचालन नगरेको अवस्थामा सेना आफैंले नागरिक क्षेत्रमा नियन्त्रण लिन खोज्नु पनि संवैधानिक र संस्थागत रूपमा उचित नहुने उनको तर्क छ । 

आयोगले प्रहरी नेतृत्वलाई समेत उन्मुक्ति दिएको छैन । तत्कालीन एआइजी दानबहादुर कार्कीले सैनिक मुख्यालयमा बसेर देशभर प्रहरीलाई बल प्रयोगसम्बन्धी सर्कुलर जारी गरेको विषयलाई आयोगले गलत आदेशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर उक्त सर्कुलर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङकै अगाडिबाट जारी भएको उनी बताउँछन् । 

गलत आदेश भएको थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरी नेतृत्वको हुने कार्की बताउँछन् । त्यसैले आयोगले खापुङमाथि मात्र कारबाही सिफारिस गरेको उनको तर्क छ । यससँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र २४ भदौका आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नमाथि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने जिम्मेवारी सरकारमाथि छ । कार्की स्वयं सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । चार भोल्युम त अनुसूची मात्र छ,’ कार्कीले मध्यान्हसँग भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । पत्रिकाले चुहाएपछि सार्वजनिक गर्नुपदैन ?’