दोहा, कतार : नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घ बहादुर रावलले विप्रेषणलाई उत्पादन, बचत र लगानीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतारमा आयोजित ‘विप्रेषण, हुन्डी र वित्तीय समावेशीकरण’ विषयक छलफलमा डेपुटी गभर्नर रावलले विप्रेषणलाई उत्पादन, बचत र लगानीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विदेशमा नेपाली श्रमिकले दुःख गरेर कमाएको रकमले परिवारको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि त्यसको वास्तविक आर्थिक प्रभाव आम्दानी, पारिवारिक खर्च, बचत र लगानी गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने उनले बताए ।
कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा रावलले बैंकिङ प्रणालीमा विप्रेषण जम्मा हुँदैमा उत्पादन स्वतः नबढ्ने उल्लेख गर्दै प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । न्यून आम्दानी भएका श्रमिकको अधिकांश रकम घरायसी खर्चमा उपयोग हुने भए पनि बढी आम्दानी गर्नेले आवश्यक खर्च कटाएर बचत तथा लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुँदा र सीमित हुँदा अपनाउनुपर्ने नीतिमा फरक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले खाडी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नेपाली श्रमिकको रोजगारी तथा विप्रेषण प्रवाहमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
विप्रेषणको औपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउने र प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा छलफलबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको रावलले बताए । विप्रेषणको सकारात्मक प्रभाव बढाउन र यससँग जोडिएका आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार, वित्तीय संस्था र सरोकारवालाबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव देवराज जोशीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए । विदेशमा नेपाली श्रमिकले कमाएको रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विप्रेषणको औपचारिक प्रवाह बढाउन वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जोशीले वित्तीय समावेशिता, डिजिटल भुक्तानी, उपभोक्ता तथा तथ्याङ्क सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा जोड दिए । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता आवश्यक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाली श्रमिक तथा प्रतिनिधिहरूले कतारबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए । बंगलादेशी श्रमिकले आफ्नो देशमा रकम पठाउँदा २.५ प्रतिशत अतिरिक्त रकम पाउने व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै नेपाली श्रमिकलाई पनि त्यस्तै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) कतारका अध्यक्ष कृष्ण पन्थीले कतारबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क कम्तीमा ५० प्रतिशत घटाउन माग गरे । पहिले १८ कतारी रियाल रहेको शुल्क बढेर २३ रियालसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले महँगो शुल्कका कारण श्रमिक औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउन निरुत्साहित भएको बताए । शुल्क घटाउन नेपाल सरकारले कतार सरकारसँग द्विपक्षीय पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली व्यवसायी सङ्घ कतारका सचिव सुनिलकुमार घिमिरेले रकम पठाउँदा आयस्रोत प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा देखिएका झन्झट हटाउनुपर्ने बताए । सानो रकम पठाउँदासमेत एकदेखि दुई सातासम्म रोकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको विप्रेषण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि उपज र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक अधिवक्ता डा. हरिकुमार नेपालले गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्ने बताए । कम्पनी दर्ता, लगानी परिचालन र सेयर बजारमा प्रवेशका विषय फरक भएकाले तिनलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो । एनआरएन फन्डमा सरकारले पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म लगानी गरे अन्य लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्ने धारणा राख्दै उनले लगानी प्रक्रिया स्पष्ट र बैंकिङ सेवा सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विप्रेषणको औपचारिक प्रवाह बढाउने, हुन्डी निरुत्साहित गर्ने, वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने तथा विदेशमा आर्जित रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । डेपुटी गभर्नर रावलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सहकार्य तथा उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रमको समापन कतारका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमार राईले गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका अधिकारी, नेपाली व्यवसायी, एनसीसी कतारका प्रतिनिधि, दूतावासका अधिकारी तथा विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
.jpg)
