काठमाडौं : नेपाल सरकारका दुई जना उच्च पदस्थ कर्मचारी यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा छन् । बिहीबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर केरकारमा राखेको हो ।
प्रहरीले रजौरियालाई सिरहाको लहान र आयोजना प्रमुख (सहसचिव) रिजाललाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं पठाएको थियो । गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी काठमाडौं पठाइएका उनीहरू अझै सम्पर्कमा छैनन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले महानिर्देशक दिनेश रजौरिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको पुष्टि गरे ।
उनले भने, ‘हाकिमसाप कार्यालयमा हुनुहुन्न, उहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जानुभएको छ भन्ने सूचना छ । छलफलको विषय के हो भन्ने जानकारी छैन ।’ पौडेलका अनुसार महानिर्देशक रजौरिया शुक्रबार कार्यालय गएका छैनन् । रजौरिया प्रहरीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको सिँचाइ विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले कानुन मिच्ने आफ्ना कर्मचारीलाई सोधपुछ मात्रै होइन, कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो पटक फिल्डमै प्रहरी पठाएर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएर लामो समय सम्पर्कविहीन बनाउनु गैरकानुनी कार्य हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसरी गैरकानुनी बाटो अपनाएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त र सचिवसरहका कर्मचारीलाई घण्टौँसम्म थुनेर राखेका उदाहरण छन् । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कामको म्यासेज पठाएकै भरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएर नजरबन्दजस्तै गरी राखेको थियो ।
शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछका नाममा नजरबन्दजस्तै गरेर राखेको छ । प्रहरीका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘पक्राउ गरेर हामीले काठमाडौं पठाएका थियौं ।’ उनीहरू अहिले प्रहरीको कुनै पनि युनिटमा छैनन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवै जनालाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियन्त्रणमा राखिएको छ ।
सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्काको विषयमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको सिँचाइ मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का एकपटक रद्द भएर पुनः ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरिसकेर आर्थिक प्रस्तावसमेत खोल्ने अवस्थामा पुगेको सूचना अधिकारी अशोक गौतमले बताए ।
‘असोज २७ गतेको द राइजिङ नेपालमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर बोलपत्र आह्वान गरेकोमा ६ वटा बोलपत्रदाताले सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये ३ वटा पास भएका र उक्त ठेक्का कात्तिक १६ गते खोल्ने मिति तय गरिएको छ ।’
नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर आयोजनाले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा ३ चिनियाँ कम्पनी योग्य ठहरिएका छन् । जसमा मेसर्स चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, चीन, मेसर्स एन्नेङ–आरसीसी जेभी र मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चीन रहेका छन् । सो ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ मा खोल्ने मिति तय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सो ठेक्का पुनः तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
.jpg)
