.png)
– बिदुर दाहाल
विश्वविद्यालयहरु बहु–आयामिक समस्या र चुनौतीबाट ग्रसित छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र त झन् समस्याहरु गाँजिएको छ । अझ भन्ने नै हो भने त्रि. वि. मृत विश्वविद्यालय तर्फ अग्रसर हुँदै छ । विश्वविद्यालयहरुका धेरै समस्या छन्, चुनौती छन् । ती समस्या र चुनौतीको निराकरण गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या गिजोलिएको राजनीति हो । विश्वविद्यालयलाई गिजोलिएको राजनीतिबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको स्वतन्त्र र निश्पक्ष नेतृत्व पहिलो शर्त हो । विश्वविद्यालयमा विद्यूत प्राधिकरणमा जस्तै कुलमान घिसिङहरुको खोजी हुनु जरुरी छ ।
व्यवस्थापकीय चुनौती
आज विश्वविद्यालय व्यवस्थाकीयरूपमा निकै समस्यामा छन् । एकातिर शिक्षक र कर्मचारीमा दक्षताको अभाव त छँदै छ अर्कोतिर चरम अनुशासनको पनि अभाव छ । विश्वविद्यालयका धेरै गतिविधिहरुमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्दा विश्वविद्यालयमा सुशासनको खडेरी नै छ ।
विश्वविद्यालयमा समस्याहरु बढ्नुको पछाडि स्वतन्त्र, सक्षम र दुरदृष्टि भएको नेतृत्वको अभाव पनि हो । आज उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख जस्ता पद राजनैतिक भागवण्डामा तय हुने गरेका छन् । यस्तोमा स्वतन्त्ररूपमा शिक्षाको विकास कसरी होला ? प्रश्न उठ्छ । आज उपकुलपतिसहित कर्मचारी मात्रै होइन शिक्षक पनि राजनीतिक निकटताको आधारमा नियुक्त हुुने गरेका छन् । आज विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता त छन् तर, विज्ञ प्राध्यापकहरुको खडेरी छ ।
एकातिर शिक्षक तथा कर्मचारीमा विज्ञताको अभाव त छ नै सँगै शिक्षक तथा कर्मचारी प्रविधिमैत्री नहुँदा समग्र व्यवस्थापकीय पाटोसँगै शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको सही मूल्यांकन हुने अवस्था छैन । आज राजनीति र नातावादका आधारमा मूूल्यांकन हुन्छ र जिम्मेवारी तय गरिन्छ । अर्को भाषामा भन्नुुपर्दा विश्वविद्यालयमा मूूल्यांकन प्रणाली नै गलत प्रकृति छ ।
शैक्षिक चुनौती
विश्व परिवर्तनशील छ । प्रविधिको विकास र चेतनाको विकाससँगै विश्वमा नयाँ कुराहरुको खोजी र प्रयोग भइरहेको छ । तर, हाम्रो शिक्षा प्रणाली निकै पुरानो छ । हाम्रा पाठ्यक्रमहरु समयानुुकुल छैनन् । हाम्रो पाठ्यक्रमले समयअनुसारको शिक्षा दिन सक्दैनन् ।
एकातिर पाठ्यक्रम समयानुुकुल छैन भने अर्कोतिर पाठ्यक्रम अप्राविधिक खालको छ । जसले कस्तो नतिजा देला ? प्रश्न उब्जन्छ । सँगै शिक्षक पनि ‘अपडेटेट’ खालका छैनन् । शिक्षकहरुमा आफुँ पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नै विकास हुन सकेको छैन । शिक्षकहरु अनुसन्धान गर्दैनन्, पढाउँदैनन् । पढाए पनि किताब पढाउँछन् । उनीहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाबारे जानकारी नै देखिन्न । आज विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डरलाई वास्ता गरिन्न । किनकी शैक्षणिक प्रक्रिया क्यालेण्डरअनुसार चलेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयमा कुनै पनि सेमेस्टरको परीक्षा नतिजा समयमा आउने गर्दैन । जसको कारण विद्यार्थीहरु निकै मर्कामा परिरहेका छन् । नियमित नतिजा आउन नसक्दा विद्यार्थीहरुको थप अध्ययन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरेको छ । कुरा गर्ने तर, काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको बाहुल्यताले यस्तो समस्या सिर्जना गराएको हो ।
विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुमा पढाउने र अनुसन्धान गर्नेभन्दा कर्मचारीको काममा रमाउने प्रणाली विकास भएको देखिन्छ । आज झन्डै २५ प्रतिशत शिक्षक प्रशासनको काममा छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । यो बेथितिको चरम रूप हो । तर, यसको निराकरण कसरी होला ? अन्योल छ ।
आज सेमेस्टर प्रणाली व्यवस्थित र वैज्ञानिक खालको छैन । जसले पनि विश्वविद्यालयमा निकै भद्रगोल मच्चिएको देखिन्छ ।
राजनैतिक चुनौती
विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीतिले नराम्रोसँग गिजोलेको छ । शिक्षक नपढाउने, कर्मचारी परिभाषित काम नगर्ने, विद्यार्थी नपढ्ने तर, राजनीति गर्ने अवस्था छ । अपारदर्शी शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट हुुँदा पनि धेरै समस्याहरु आएको देखिन्छ । आज सेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्नहरु उठिरहेको छ । सेवा आयोगको नेतृत्व स्वतन्त्र र सक्षम नभएको बारे प्रश्नहरु उठेका छन् ।
पार्टीगत राजनीतिको साँघुरो घेराबाट शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्न जरुरी छ । त्यसैले सेवा आयोग अध्यक्ष, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुख जस्ता पदाधिकारी पार्टीगत आधारमा छनोट गर्ने प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारीका पार्टीगत राजनीति गर्ने संस्थालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । स्ववियु, कर्मचारी संघ र प्राध्यापक संघको भूूमिकाबारे बहस चलाउनु पर्छ ।
राजनीतिक पहुँचको आधारमा विश्वविद्यालय खोल्ने र सम्बन्धन बाँड्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विशिष्ट विश्वविद्यालय खोलिनुपर्छ । एउटै पाठ्यक्रम र कार्यक्रम भएका विश्वविद्यालय मर्ज गर्ने नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
आर्थिक चुनौती
हरेक विश्वविद्यालयमा आर्थिक अराजकता छ । भ्रष्टाचार र मिलेमतो व्याप्त छ । आज सेटिङमा हरेक कार्य हुने गर्दछन् । सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यक्तिगत प्यान नम्बरमा इन्ट्री गराई आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धिमा जोड दिन जरुरी छ । विश्वविद्यालयमा सरकारी लगानी बढाउनु पर्दछ । पुर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्छ । क्याम्पसहरुको पूूर्वाधार आकर्षक हुनुपर्छ । शैक्षिक अनुसन्धानलाई पुग्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको चल/अचल सम्पत्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यसलाई पनि आय–आर्जनको माध्यम बनाउनु पर्छ । नसक्ने र कमजोर विद्यार्थीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्ता वर्गको लागि विश्वविद्यालयको पढाई निःशुल्क हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको जागिर अन्य सेवाभन्दा आकर्षक हुनुपर्छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुुपर्छ ।
माथि उल्लेख गरेका बाहेक पनि विश्वविद्यालयमा अनेक समस्या र चुनौती छन् । ती सबैको सजिलो निरूपण उपाय योग्य र सक्षम विश्वविद्यालय नेतृत्व छनोट गरी शुरूवात गर्न सकिन्छ । पार्टीगत राजनीतिको दुुष्चक्र तोड्नु्पर्छ । नयाँ सरकार बनेसँगै शिक्षा मन्त्रालयमा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ । हामी शैक्षिक क्षेत्रको तर्फबाट नयाँ नेतृत्वबाट यो अपेक्षा गर्न सक्छौं । उल्लेख गरिएका सबै समस्याको अचुक औषधि शैक्षिक सुशासन नै हो । त्यसको अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
