–डा. दिबाकर वशिष्ठ

सार्वजनिक हित, सुरक्षा र समृद्धिको लागि निश्चित उद्देश्य, विधि तथा प्रक्रियाको आधारमा जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवा तथा प्रदान गरिने सुविधालाई नै सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । राज्यले नागरिक वा जनता समक्ष सेवा पु¥याउनु नै राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनको समग्रतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने गरिन्छ । राज्यबाट सर्वसाधारणको हित र सुविधाको लागि गुणस्तरीय, वैधानिक, निरन्तर र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक आवश्यकता पूरा गर्न, जनतालाई खुसी र सुखी बनाउन, सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन तसर्थ, राज्य तथा सरकार आम नागरिक सामु उपस्थित हुने माध्यमलाई नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ । सार्वजनिक भनेकै सबैको सरोकार भएको, सबैको लागि उपयोगी र आवश्यक, सबैको लागि हित हुने, सबै जनतासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो । आधुनिक सार्वजनिक सेवाको मान्यता सन् १९८० को दशकपछि विकास भएको पाइन्छ । बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सन् १९८० को दशकमा कर्मचारीतन्त्रको सुधारमार्फत सार्वजनिक सेवाको सुरुवात गरेका थिए । सार्वजनिक सेवाको अवधारणालाई परम्परागत र आधुनिक गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । 

सन् १९८० को दशक पूर्वको परम्परागत अवधारणा हो, जसमा नागरिकको सर्वोच्चता र जनसन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो । शासक नियन्त्रित, अपारदर्शी र गोप्यता, सहभागिता र समावेशिताको अभाव थियो । आधुनिक अवधारणाअन्तर्गत ग्राहकमुखी, मागअनुसारको सेवा, पारदर्शिता र खुलापन, नागरिक सन्तुष्टि र संवेदनशीलताको खोजी, सहभागिता र समावेशिता एवम् प्रभावकारिता र मितव्ययिता हुने भनिएता पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै पनि परम्परागत अवधारणामा आधारित छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

सार्वजनिक सेवाको आधारभूत मूल्य र मान्यता हेर्दा, नाफा होइन सेवा उद्देश्य, सदाचारिता, निष्पक्षता, गैरपक्षीयता, वस्तुनिष्ठता, सर्मपण, सहानुभूति, सहिष्णुता र करुणा देखिन्छ तर, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सेवा हेर्दा, एक दिनमा हुने काम दश दिन धाउनु पर्ने, ग्राहकको भीड बढिरहेको, सेवाग्राहीलाई कुनै मान र मर्यादा नगरिएको, हाँसेर सेवा दिने भन्नु कुरा कागजमा मात्र सीमित रहेकोलगायतले जनता आजित भएका पाइन्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रकारलाई हेर्दा, नियमनकारी सेवा, परम्परागत सेवा, आकस्मिक सेवा, विकासात्मक सेवा, आधारभूत सेवा, मानव विकास सम्बन्धी सेवा, कल्याणकारी सेवा, प्रवद्र्धनात्मक सेवा र अन्य सेवाहरू भनेर वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । तथापि, आकस्मिक सेवा, आधारभुत सेवा, मानव विकास सम्बन्धी सेवा र कल्याणकारी सेवा नै बढी प्रचलनमा भएता पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले यी सेवाहरू अपेक्षित मात्रामा दिन सकेको देखिँदैन । जनतामा दिन प्रतिदिन सार्वजनिक सेवालाई लिएर गुनासोहरू बढिरहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवाले जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, जनचाहना र सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने, सम्बद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पु¥याउने हुँदा एकातर्फ कर्मचारीतन्त्रलाई बढी अनुशासित र मर्यादित बनाउनु पर्दछ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीहरू पनि बढी जनमुखी र जवाफदेही हुँदै सुशासनको पालनामा बढी ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।

सेवाग्राहीको अपेक्षा पूरा नगर्दा राजनीतिक दल, सरकार र राज्य नै असफल हुन्छ तसर्थ, सेवाग्राहीको सामान्यतः अपेक्षाहरूमा सेवाको गुणस्तर, वैद्यता, समयमा सम्पादन, गुनासोको सुनुवाइ र क्षतिपूर्तिको प्रावधानलगायतलाई बढी ध्यान दिई राज्यका निकायले जनतालाई सेवा दिनुपर्दछ । सरकारबाट गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गरिरहँदा सेवाग्राहीले पनि उचित दायित्व र कर्तव्यको परिपालनामा चुक्नु हुँदैन । सेवाग्राही आफू पनि केही कुरामा सचेत हुनुपर्दछ, जसमा विद्यमान कानुनको जानकारी लिने, कानुनको परिपालना, राज्यलाई कर तिर्ने, प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गर्ने, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, सार्वजनिक सूचनाप्रति चासो राख्ने, अधिकार प्रयोगमा कर्तव्य बोध गर्ने र असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा आमनागरिक चुक्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी दर्जनौँ नीति नियम बनेको भएता पनि कार्यान्वयनको पक्ष निराशाजनक देखिन्छ । 

सरकारका निकाय र विभिन्न आयोगको प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक सेवाको बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणी हुने गरेको छ । तत्कालीन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ले समेत सार्वजनिक सेवा जनताको आवश्यकताअनुसार नभएको, सेवा लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको, सेवाको दायरा साँघुरो भएको, स्रोत र साधनको कुशलतापूर्वक प्रयोग नभएको जस्ता कुरा औंल्याएको थियो । त्यस्तै, प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० ले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँच बढाउन गरिनुपर्ने कदमको बारेमा सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै, उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, २०७६ ले सेवासम्बन्धी सुझाव दिँदै सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावकारी र सरल, सहज, छिटो छरितो हुन सकेमा आम नागरिकले संघीयता र लोकतन्त्रको अनुभुति गर्न सक्ने थिए तर, नेपालमा सार्वजनिक सेवा वितरण निकै कमजोर हुँदा पछिल्लो समय लोकतन्त्रको आलोचना र यसप्रतिको विश्वासमा कमी आएको देखिन्छ । 

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूमा ढिलासुस्ती, जनअपेक्षा पूरा नभएको, प्रविधिको अभाव, मूल्यांकन परिपाटीको अभाव, सीमित वर्गको मात्र सेवामा पहुँच, नातावाद र कृपावाद हाबी भएको, सेवा प्रदायक निकायबीच समन्वयको अभाव, नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनको अभाव, कानुनी र नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या, संस्थागत एवम् जनशक्तिको अभाव, कर्मचारीमा आचरण र अनुशासनको अभाव, सेवाग्राही मैत्री संस्कृतिको अभाव, स्रोत र साधनको अपर्याप्तता आदि देखिन्छन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी जनमुखी बनाउने र यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही सुझावहरू निम्नअनुसार रहेको छ । सेवा प्रवाहमा एकद्वार पद्धतिको विकास गर्ने, नातावाद र कृपावादको आधारमा नभई पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिने परिपाटीको विकास गर्ने, गुणस्तरीय र वैद्य सेवामा जोड दिने, सुशासनमा सुधार र कर्मचारीको कार्यदक्षता र अनुशासनमा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाह सम्बन्धी कर्मचारीलाई यथोचित तालिमको व्यवस्था गर्ने, बहुभाषिक नागरिक बडापत्र लागू गर्ने, समय सापेक्षरूपमा कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने, अपाङ्गमैत्री र प्रविधिमैत्री संरचनाको विकास गर्ने, तालिम, अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने, सेवा प्रवाह सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल अपनाउने, सहभागितमूलक र समावेशी सेवा प्रवाहमा जोड दिने, उजुरी गुनासो सुनवाईलाई प्रभावकारी बनाउने, समय सापेक्षरूपमा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जाने, भ्रष्टाचार, चुस्त, जनमुखी, तटस्थता र निष्पक्ष सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, नागरिक जीवनलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा सुव्यवस्थित तुल्याई समतामूलक, सम्बद्ध र न्यायमूलक समाजको निर्माणमा जोड दिने, सूचना र प्रविधिमार्फत सेवा दिने संयन्त्रको विकास गर्नेलगायत छन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित कानुनी र नीतिगत आधारको परिपालना गर्ने, नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिने, नागरिक सहभागिता र पारदर्शितामा जोड दिने, नागरिक सहायकता कक्ष, गुनासो, उजुरी सुन्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, २०७६ को अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ, किनभने सेवाग्राहीको अधिकारलाई कदापी भुल्नु हुँदैन । राज्यको सुविधा लिने, सूूचनाको हक, गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार, आफूले तिरेको करको प्रतिफल पाउने अधिकार, मानवअधिकार, आफ्नो मूल्यबमोजिमको सेवा पाउने अधिकार, शीष्ट, नम्र र मर्यादित एवम् हंसमुखसहितको सेवा पाउने अधिकार, कानुन सम्वत् गुनासो तथा उजुरी गर्ने अधिकार सेवाग्राहीमा हुने हुँदा सेवा प्रदायक संघ संस्था यसप्रति अत्यन्त चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने कुराका कसैको बिमति नरहला । आजको २१औं शताब्दीका जनता चेतनशील भएको हुँदा राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सफल अभ्यासमा सेवा प्रदायक संस्था सबै जुट्नु पर्दछ, यो राज्यको दायित्व हो । समावेशी, अपाङ्गमैत्री, विद्युतीय सेवा, एकीकृत सेवा, घुम्ती सेवा, सहभागितमूलक सेवा, निष्पक्ष र छिटोछरितो गुणस्तरीय सेवाले मात्र जनताको मन जित्न सक्ने र लोकतन्त्रको पनि रक्षा हुन सक्ने हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्दछ भन्नेमा कसैको विमति नरहला ।