–ख्याम नारायण मानन्धर
वैदेशिक रोजगारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कर्जाका लागी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकल्पको रूपमा लिएको छ । न्यून तथा मध्यम वर्गीय युवाहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कर्जा (विना धितो) उपलब्धताको योजना बनाएको देखिन्छ । मन्त्रालयले यस्तो कर्जाको रकम सिधै म्यानपावर व्यवसायीको खातामा जाने गरी न्यून ब्याजदर कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल पनि गरेको बताएको छ । हुन त सरकारले श्रम बैंक स्थापनाको पनि सोच रहेको भनकै थियो । तर, हालको बजेट भाषण र मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थामा विना धितो वैदेशिक रोजगार कर्जाको बारेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई सू–सूचित गराउनु मुख्य हुन्छ ।
उद्देश्य र अपेक्षा
पारदर्शिता ल्याउने
कर्जा योजनाअनुसार श्रमिकले लिने कर्जा बापतको रकम बैंकबाट सिधै म्यानपावर व्यवसायीहरूको खातामा जाने हुँदा व्यवसायीहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने देखिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई जति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्र बैंकबाट व्यवसायीको खातामा जाने हुँदा रकम भुक्तानी पारदर्शिता हुन्छ र श्रमिकहरू ठगिन पाउने छैनन् । कामदारहरूले भुक्तानी गरेको रकमअनुसार सरकारले व्यवसायीहरूबाट कर पनि प्राप्त गर्ने छ ।
कर्जाका श्रोतहरू
सामाजिक सुरक्षाकोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको जम्मा रकम ठुलो मात्रामा सुरक्षित अवस्थामा छ । जसलाई लगानीको क्षेत्र र स्थान सरकारको खोजीको बिषय छ । त्यसैलाई वैदेशिक रोजगार कर्जाको लागी प्रयोगमा आउन सक्ने विकल्प पनि हुन्छ । बैंकहरूले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत पूर्ण कर्जा अन्तरगत वैदेशिक रोजगार कर्जालाई पनि समेट्न सकिन्छ ।
रेमिटेन्सलाई प्रोत्साहन
वैदेशिक रोजगार कर्जाले विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने छ । बैंकबाट कर्जा प्राप्त गरेपछि श्रमिकको पनि बैंक प्रतिको विश्वास बढ्ने देखिन्छ ।
श्रमिकहरूले लाभ लिन सक्ने
पर्याप्त सूचनाहरूको अभावमा वा अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी नहुँदा अधिकांश श्रमिकहरूले पाउनै पर्ने ज्ञान र सुविधाहरूबाट वञ्चित छन् । जस्तै : वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा लगानी, प्राथमिक शेयर बजारको आरक्षण कोटामा लगानी, अध्यागमन विभागको भन्सारमा गरगहनामा तोकिएको मात्रामा छुट, रोजगारीपश्चातको प्राप्त हुने व्यवसायीक कर्जा, सामाजिक सुरक्षाकोमा योगदानको आधारमा प्राप्त हुने कर्जा, बिमा र कल्याणकारी कोषकाले गरेको व्यवस्था आदिको लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।
कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पाटाहरू
देशगत शुल्क
वैदेशिक रोजगारमा जानका लागी राज्यले देश गत लागतको शुल्क तोकिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरी ऋण दिने भन्ने घोषणा गरेको छ । यो द्धेध चरित्रसहितको कानुन र व्यवहारको यो भड्खालोमा कामदारहरूले वैदेशिक रोजगार ऋण सहजै लिन सक्दैनन् । सरकारले निःशुल्क भन्ने गरेका देशहरू जस्तैः मलेसिया, दुबईमा जान कामदारहरू धेरै रकम भुक्तान दिन बाध्य छन् । यद्यपि, मलेसिया रोजगारी हाललाई त्यहाँका सरकारले स्थगन गरेको छ भने नेपाल सरकारले शून्य लागत भनेको अवस्थामा कुन कानुन र नियममा रहेर कामदारहरू ऋण पाउन सक्लान् ? साउदी अरब, कतार, बहराइन जस्ता देशमा जान रु. १०,०००।– को निर्धारित शुल्कमा र युरोपका देशहरूका ७०,०००।– को शुल्कमा कामदारहरूले कति मात्रामा ऋण लिने भनी सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिन सक्लान् ? वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको साथ र सपोर्ट होला वा नहोला प्रश्नका शृङ्खला धेरै छन् । व्यवसायीहरूमा पनि आम्दानी बाँध्दा स्रोतभन्दा बढी आम्दानी भएको देखिएको भनी लेखा संस्थाको परीक्षणमा टिप्पणी उठ्न सक्दछ, जुन महालेखाको चासोको विषय हुनेछ ।
सँगै, वैदेशिक रोजगारमा जाने कम्पनीबाट म्यानपावर कम्पनीहरूले ऋण लिन भनी विदेशका कम्पनीहरूबाट माग गरिएको ग्यारेन्टी वा सहजीकरण पत्रहरूमा सपोर्ट गरेन भने वा पठाएन भने के हुन्छ ? रोजगार दाता कम्पनीले नियमित रूपमा कामदारको नेपाल स्थित बैंक खातामा रकम रकमान्तर नगरेको अवस्थामा के हुन्छ ? श्रमिकले कार्यरत कम्पनी छोडेर अन्य कम्पनीमा गएमा वा अवैध हुने अवस्था भएमा के हुन्छ ?
भवितव्य घटना वा दुर्घटना भएर नेपाल फिर्ता भए के हुन्छ ? कामदारको नियत मानै खोट भेटिए के हुन्छ ? ऋण भुक्तानीमा गरिएको बिमा सुनिश्चितताको समयअवधि पश्चात् कामदारले नवीकरण नगरे के हुन्छ ? ऋण लिएर कामदार उक्त देशको कम्पनीमा आन्तरिक कारण रोजगारमा नगएको अवस्थामा के हुन्छ ? म्यानपावर कम्पनीले असहयोग गरेको अवस्थामा के हुन्छ ?
बैंकहरूले श्रम स्वीकृतिका कागजातहरूलाई मात्र विश्वास गर्ने आधारमा ऋण असुली सम्भव छैन । बैंकहरूको विरोधाभासपूर्ण विज्ञापन (बैंकहरूले वैदेशिक रोजगार कर्जाका नाममा ऋण प्रवाह गर्दा ५० हजार बाट १लाख ५०हजार सम्म दिन सक्ने, बैंकमा जान नपर्ने मोबाइल एप्स बाटै आवेदन दिन सक्ने, जसमा ग्लोबल आई.एम.ई र प्रभु बैंक प्रतिनिधि उदाहरण) कार्यान्वयन भएको डाटा तिनीहरूको वेबसाइटमा देखिँदैन, यो क्षेत्रमा कति ऋण प्रभावकारी भयो भनेर ।
जे होस् श्रमिकहरूमा विना धितो ऋण प्राप्ति गर्नु खुसीको कुरा हो, हुन सक्छ । निर्णयलाई हेर्दा, सरकारले श्रमिकहरूको रेमिटेन्सको सम्मान मान्न मिल्छ । यद्यपि, सरकारले सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरोस्, प्रदान गरिने रकमका आधारमा शुल्क निर्धारण होस्, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा म्यानपावर कम्पनीहरूका प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि र ऋण प्रवाह गर्ने ऋणदाताहरूको गोलमेच छलफल र परिणाम सार्वजनिकसहितको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिकहरू यस्ता सस्तो लोकप्रियता हैन, अक्षरशः कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।
