– ईश्वर बुढाथोकी
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्र, समाज र सांस्कृतिक संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । आज नेपालका लाखौँ युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् र उनीहरूको मेहनतबाट आएको रेमिट्यान्स देशको मुख्य आर्थिक आधार बनेको छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जिडिपी)मा रेमिट्यान्सको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, यसैमा मात्र गर्व गर्ने अवस्थाभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन असर, वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा शक्ति देशमै अभाव हुनु, श्रमिकको अधिकार हनन, शोषण र दुर्घटना, अनि सामाजिक संरचनामा परेको असर जस्ता पक्षलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसैले, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र दिगो बनाउन सरकारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले केवल वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारीको विकल्पको रूपमा मात्र होइन, अवसरलाई व्यवस्थित गर्न, दुरुपयोग र शोषणबाट बचाउन र श्रमिकको जीवनलाई सहज बनाउन ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति बढ्नुको मुख्य कारण आन्तरिक बेरोजगारी हो । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु, उद्योगधन्दाको विकास सुस्त हुनु, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता र व्यावसायिकताको कमी अनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा युवाहरू बाध्यतावश विदेशिएका हुन् । यही कारणले उनीहरू श्रम गन्तव्य मुलुकमा कठिन र जोखिमपूर्ण काम गर्न विवश छन् । कतिपय अवस्थामा न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित वातावरण, पासपोर्ट खोस्ने वा जबरजस्ती काम गराउने जस्ता अमानवीय व्यवहारको सिकार हुनुपरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कागजमा मात्र नीतिहरू नबनाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था ल्याउनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला सरकारले वैदेशिक रोजगारी जाने प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र दुरुपयोगविहीन बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाल अनेकौँ बिचौलिया र दलालहरूले श्रमिकलाई गलत सूचना दिई ठगी गर्ने, बढी पैसा असुल्ने र झुटा रोजगारका नाममा विदेश पठाउने गरेका घटनाहरू बारम्बार देखिन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न श्रम स्वीकृति प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा अझै आधुनिक बनाउनुपर्नेछ । अनलाइन प्रणाली, एकद्वार प्रक्रिया र स्पष्ट सूचना प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सके श्रमिकले आवश्यक जानकारी सजिलै पाउनेछन् । सरकारले तालिम र भाषा कक्षा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले गर्दा श्रमिकलाई विदेशमा पुगेर आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सजिलो हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुरक्षा हो । खाडी मुलुक वा मलेसियाजस्ता गन्तव्यमा धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु, दुर्घटना वा स्वास्थ्य समस्या भएका समाचार बारम्बार सार्वजनिक हुन्छन् । कामको असुरक्षा मात्र होइन, आवास र खानपिनमा पनि कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । सरकारले द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक श्रमिकलाई कामको किसिम, पारिश्रमिक, छुट्टी, बिमा र स्वास्थ्य सेवाबारे स्पष्ट रूपमा लेखिएको श्रम सम्झौता उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी भए मात्र श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
यस्तै, श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था अझै सहज बनाउनुपर्छ । हाल प्रचलित बिमा प्रणाली छ भने पनि त्यसलाई व्यवहारमै श्रमिकले समयमै पाउन सक्ने अवस्था छैन । श्रमिकका परिवारहरूले महिनौँसम्म धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सजिलो दाबी प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । श्रमिकको मृत्युपछि परिवारलाई मात्र आर्थिक सहयोग होइन, मानसिक र सामाजिक सहयोगको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि श्रम कन्सुलर सेवा, दूतावास, र श्रमिक सहायतामार्फत शीघ्र प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारीलाई अस्थायी समाधानको रूपमा मात्रै नहेरी, त्यसलाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्ने हो । नेपाली श्रमिकले विदेशमा सिकेका सीपलाई देशमै प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, विदेशी रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन वा सेवा क्षेत्रमा उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ऋण र प्राविधिक सहयोगमार्फत पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ र युवाहरू पुनः बिदेसिनु पर्ने बाध्यता घट्छ ।
अहिले रेमिट्यान्स आएको तह हेर्दा निकै ठूलो छ । तर, रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन सकेको छैन । उपभोगमा मात्र सीमित नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, आकर्षक बचत योजना र लगानीका अवसर सिर्जना गर्न सके श्रमिकको मेहनत देशको दीर्घकालीन विकासमा परिणत हुन्छ । योसँगै, वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । हालसम्म विभिन्न निकायमा फरक–फरक तथ्यांक छन् जसले नीति निर्माणलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले श्रम प्रस्थान, फर्किने श्रमिक, रेमिट्यान्सको प्रयोगजस्ता पक्षमा एउटै तथ्यांक प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न सरकारको कूटनीतिक भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । दूतावास र श्रम कन्सुलर कार्यालयलाई अझै प्रभावकारी बनाउन, दूतावासमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउन र श्रमिकले सजिलै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा दूतावासहरूले श्रमिकका समस्यामा ढिला प्रतिक्रिया दिने गरेको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैले श्रमिकमैत्री कूटनीतिक अभ्यास आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारको अर्को कदम वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यलाई विविधीकरण गर्नु पनि हो । हाल प्रायः श्रमिकहरू खाडी मुलुक, मलेसिया वा कोरियामा मात्र केन्द्रित छन् । यद्यपि, विश्वमा श्रमिकको माग विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो छ, जस्तै ः स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि, शिक्षा वा अन्य प्राविधिक काम । सरकारले सीपयुक्त श्रमिक तयार पारेर युरोप, अमेरिका वा जापान जस्ता मुलुकमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जसले गर्दा पारिश्रमिक पनि उच्च हुन्छ र श्रमिकको जीवनस्तर सुधारिन्छ ।
सामाजिक प्रभावलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँघरमा वृद्ध वृद्धा र बालबालिका मात्र हुने अवस्था बढ्दो छ । यसले सामाजिक संरचना कमजोर बनाइरहेको छ । परिवार विखण्डन, सम्बन्ध बिग्रनु, र मानसिक समस्या जस्ता प्रभावहरू देखिएका छन् । सरकारले यसलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मनोसामाजिक परामर्श र परिवारलाई सहयोग गर्ने माध्यममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारको दीर्घकालीन रोजगार रणनीतिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । केवल वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिक समाधानको रूपमा निर्भर रहने अवस्था अन्त्य गरेर देशमै अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर सरकारले लाखौँ युवालाई देशमै समेट्न सक्छ । यसरी भए मात्र नेपालले आफ्नो युवा शक्ति बाहिर धकेल्ने होइन, देशकै विकासमा प्रयोग गर्ने दिशा लिन सक्छ ।
निष्कर्षमा, वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि एक आवश्यकता र वास्तविकता हो । तर यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारको कदम अपरिहार्य हुन्छ । श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने, प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सीप र रेमिट्यान्सलाई देशकै विकासमा उपयोग गर्ने, र सामाजिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने सरकारका प्राथमिक कार्यहरू हुनुपर्छ । यसरी मात्र वैदेशिक रोजगारीले व्यक्तिगत र परिवारको जीवनस्तर उकास्नुका साथै राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सक्छ ।
(बुढाथोकी, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।)
