मुलुकको राजनीतिप्रति आमरूपमा बढेको वितृष्णा अझै कम हुन सकेको छैन । स्थिरता विकास, सुशासन र सेवाप्रवाहमा गुणस्तर बढाउने र राजनीतिप्रतिको वितृणा कम गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर देशका दुई ठुला दलबीच सत्ता समीकरण भएपछि नागरिकमा केही आशा जागेको थियो । आशालाई उत्साहमा परिणत गर्दै परिणाम दिनेगरी सरकारले काम गर्छ भन्ने अपेक्षालाई ठुला दलहरूले पूरा गर्न नसक्दा राजनीतिकरूपमा सरकारप्रति आलोचना बढ्दो छ । प्रतिपक्षिसहित सत्तापक्षकै सांसदहरूसमेत सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । दलहरूबीचको आन्तरिक समस्या उस्तै छ । पछिल्लो पटक संसदको पाँचौ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र बढेको विवादले तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ । राप्रपाले उठाउँदै आएको राजसंस्थासहित हिन्दुराज्यको एजेन्डालाई नागरिकले सहज स्वीकार गरेको देखिदैन् । तर पनि राप्रपा आफ्नो एजेण्डालाई नागरिकमाझ शसक्त बनाउने अभियानमै छ । यी सन्दर्भमा रहेर राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिमान तामाङसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वर्तमान राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण छ ?
अहिलेको राजनीतिभन्दा पनि देशमा सुशासन भएन । जनतामा डेलिभरी भएन । भ्रष्टाचारको चरम सीमा नाघिसक्यो । यस्तो किसिमको भ्रष्टाचार मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा देखेको थिइनँ । पैसा नभई एउटा सिंगो पनि नभाँच्ने स्थिति आइसक्यो । अहिलेको शासनमा मात्रै होइन, जनता पनि ठिक भएनन् । जनता पनि यो मान्छे राम्रो छ । यसले हाम्रो विकास गर्छ भन्ने हिसाबले सोच्न छाडिसके । सुशासनको कमी देखिएको छ । डेलिभरीको कमी छ । यसले गर्दा राजनीतिभन्दा पनि हाम्रो अर्थनीति खतम भएको देख्छु । यसले आमनागरिकमा वितृष्णा बढाएको छ । अहिले संसारमा नभएको काम नेपालमा भएको छ । एक नम्बर पार्टीलाई तिमीले सरकार बनाउ र दुई नम्बर पार्टी तिमीले गभर्मेन्ट है अर्कोपटकलाई बस है भनेर जनताले मत दिएका हुन् । तर यहाँ त दुईवटै ठुला दल मिलेर सरकार बनाएका छन् । यो संसारमा कहीँ नभएको कुरा भएको छ ।
यो सरकार राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि भनेका छन् नि ?
स्थिरता सुशासनका भनेर यो सरकारका नारा मात्रै हो । त्यसको वास्तविक कुरा आफ्नो पद र पार्टीलाई बलियो बनाउन अनि जनतामा शासन गर्नलाई हो । अरू कुरा केही पनि होइन । यो राजनीतिक सिद्धान्तको खिलाफमा छ । अब टु पार्टी सिस्टमको व्यवस्था ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तपाईंलाई म एउटा कुरा भन्दिन्छु अब २०८४ सम्म यो दुइटा पार्टी मिलेर चुनाव लड्न सक्छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, त्यस्तो भयो भने रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ । नसोचेको पार्टी एक नम्बर आउँछ यिनीहरू दुई नम्बर जान्छन् ।
नागरिकस्तरमै त्यो खालको सुझबुझ भएन भन्नुभएको हो ?
इन फ्याक्ट कुरा गर्दा नागरिकमा यो ठिक यो बेठिक मान्छे हो भन्ने बुझाइ भएन । नागरिकले कसले पैसा बढी दिन्छ, त्यसलाई नै भोट दिने अवस्था आयो । पैसा नदिनेले भोट नपाउने स्थिति आयो । यो चाहिँ बडो डरलाग्दो कुरा हो । अर्को कुरा हामी पार्लियामेन्टमा आइपुगेका छौं । यहाँ त के राजनीतिक सिद्धान्त नै के भइरहेको छ भने पैसाले पद किन्ने, पद भएपछि पैसा कमाउने, पैसा कमाएपछि फेरि पद किन्ने यसको विकास भयो । यो किसिमको जुन प्रवृति विकास भएको छ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसको अन्त्य गर्न पहिलो कुरा त चुनावी प्रक्रियामै सुधार हुनुपर्छ ।
सांसदहरू कानुन निर्माणमा त्यति सचेत देखिएनन् । किन यस्तो भइराखेको छ ?
तपाईले इंगित गर्न खोज्नुभएको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको निजामती कर्मचारी विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी होला । त्यो समितिको उपसमितिमै थिए । हामीले एक वर्ष राखौं भनेर लिएर आयौं । तर त्यहाँ समितिले एक वर्ष होइन दुईवर्षे गर्ने भन्ने भयो । अर्को कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलि मत बाँझिएको हो । तर कुलिङ पिरियडमा कसैको मत बाँझिएको थिएन । हामीले एक मतका साथ पास गरेको यो विषयमा कर्मचारी तहबाट बदमासी भयो । त्यसमा सकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले भूमिका खेलेको प्रस्ट देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा हालेको संशोधन प्रस्तावले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । मुख्यसचिवलगायत कर्मचारी अहिले पनि कुलिङअफ पिरियडका विपक्षमा खुलेरै लागेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै कन्भिन्स गराएको छ । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा कुलिङअफ पिरियडको विपक्षमा एमाले सरकार नै लागेको छ । अझ यसमा वेतनधारी कर्मचारीको संगठन हुनुहँुदैन भन्ने मेरो धारणा थियो । यस विषयमा समितिको बैठकमा मैले नोटअफ डिसेन्ट नै लेखेको छु । हामीले धेरै छलफल गरेर पास भएपछि तपाईंले गर्नु भनेर हामीले लेखेर कर्मचारीको जिम्मामा छोड्यौं । तर दफामा बाहेक भन्ने थपेर आएका कारण यो समस्या भएको हो ।
समग्रमा सांसदहरूले कानुन बनाउने कुरामा अलि कताकता अल्झिएको जस्तो देखियो नि होइन ?
हाम्रो समितिबाट चाहिँ धेरै नै काम भएको छ । हामीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन बनायौं । अख्तियारको विधेयकमा पनि व्यापक छलफल भएर अघि बढेको थियो । समितिले पास गरेर पठाए पनि पनि अहिले रोकिरहेको छ । संवैधानिक अंगको काम कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । नागरिकता विधेयक पास भइसक्यो ।
हाम्रो समितिमा निजामती विधेयकको कुलिङअफ पिरियडमा समस्या नआएको भए प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पनि आइसक्थ्यो । अन्य समितिहरूबाट आउनुपर्ने विधेयक पनि आएकै छन् । तर संसदमा चाहिँ नागरिकका कामभन्दा एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप र पक्ष विपक्षमा भएर समय खर्च भइरहेको कुरा सत्य हो । सांसदहरूले पनि जनतालाई आफ्नो काम कानुन बनाउने हो भनेर बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा जनताका सबै काम र सबैखालका समस्या समाधान सांसदहरूले नै गर्ने हो भन्ने बुझाइका कारण समस्या छन् ।
तपाईंहरूले उठाउँदै आएको राजासहितको हिन्दु राज्यको एजेन्डा आमनागरिकसम्म पु¥याउन सक्नुभएन अथवा नागरिकले अस्वीकार गरे ?
यो हाम्रो एजेन्डा हो । नागरिकसम्म नपुगेको पनि एउटा कुरा हो । दोस्रो कुरा कम्पेरिजन गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो भूराजनीति भएको देशमा राजसंस्था चाहिन्छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले, जनताको छोराले शासन गर्ने हो । राजा एउटा एकताको प्रतीक हुन्छ । राजा हामी सबैको एकताको प्रतीक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
समय परिस्थितिअनुसार हामीले आफ्ना कार्यक्रम जनतामाझ लगेकै छौं । बर्खायाम भएकाले तल्लो तहसम्म जान सकेका छैनौं । बर्खा सकिएपछि हाम्रो अभियानले आकार लिन्छ । तर गणतन्त्रवादी साथीहरूले राजसंस्था भनेको महेन्द्रले जुन ‘कु’ गरे त्यो नै हो भनेर भनिराखेका छन् । २१औं शताब्दीमा त्यो सम्भव छैन । त्यस कारण हाम्रो एजेन्डा कमजोर हुँदैन । यो समयले बिस्तारै ल्याउँछ । अस्ति एक चरणसम्म पुगिसकेको थियो । तर, चैत १५ गतेको जुन घटना घट्यो त्यसले समस्या बनायो । त्यहाँ हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरेको होइन । केही नेताहरू जानुभएको थियो, हाम्रो समर्थन मात्रै थियो । तर त्यो आन्दोलनलाई गलत ढंगले सरकारले ज्याद्दती ग¥यो । यसले बडो नराम्रो असर परेको छ ।
पार्टीभित्र नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने, कारबाही गर्ने स्थिति के कारणले निम्तियो ?
हाम्रो अध्यक्षलाई विभागको प्रमुख को बनाउने, कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने, महामन्त्रीलाई के काम दिने भन्ने अधिकार हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यहीअनुसार हामीले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यहीअनुसार जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको हो । यसमा कतिपयलाई चित्त बुझेन होला । कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने कुनै चिज ठिक टाइममा भए औषधि हुन्छ । बेठिक टाइममा पोइजन हुन्छ । यो बेठिक टाइम प¥यो । यस्तो निर्णय गर्दा कुनबेला गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने कुरा चाहीँ हो ।
यसले पार्टीमा ठुलै हलचल ल्याएको छ नि होइन ?
हरेक पार्टीमा दुई समूह बन्छ नै । त्यो सामान्य कुरा हो । एउटा जीवन्त पार्टीमा स्वाभाविक गुट हुन्छ । पहिला पनि हाम्रो लोकेन्द्रबहादुर र अर्को गुट थियो । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा त उदारवाद र अनुदारवादको दुई खेमा हुन्थ्यो । सूर्यबहादुर उदारवाद भन्नुहुन्थ्यो, त्यसभन्दा अर्को खेमामा रहेकाले अनुदारवाद भन्थे । हामीले नै भन्थ्यौं त । त्यसकारण हिजो निर्दलीय व्यवस्थामा यो हुन्थ्यो भने आज नहुने भन्ने कुरा त रहेन नि ।
आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने र आफ्ना एजेन्डा सशक्त बनाउने केही विधि छन् ?
हाम्रो यही मंसिरमा चारवर्षे कार्यकाल सकिने भएकाले महाधिवेशन हुन्छ । एक वर्ष थप्न पाउने व्यवस्था पार्टी विधानमा छ । त्यति मात्र होइन अर्को सानो पार्टी मिसिन आए पनि फेरि थप गर्न सकिन्छ । तर, हामी चाहिँ यो सबै कुरा महाधिवेशन छिनफानो गर्ने भनेर महाधिवेशन अगाडि बढाएका छौं । असोजभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर लागेका छौं । जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएपछि महाधिवेशन गर्न केही समस्या छैन । महाधिवेशनले सबै समस्या समाधान गर्नेगरी सांगठनिक, वैचारिक र एजेन्डागत विषयमा बहस हुन्छ । नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ । त्यसपछि हामी आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै सशक्त भएर जनतामाझ जान्छौं ।
