काठमाडौं : सरकारले बन्द भएका नर्सिङ कलेज खुलाउनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि एक सय बेड अस्पताल चाहिने र नचाहिने अवस्थालाई बर्गीकरण गरेर बन्द नर्सिङ कलेज खुलाउन लागिएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यो विधेयक कानुनमा रुपान्तरित भएपछि हाल देखा परेका अष्पष्टताहरु स्पष्ट भएर अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ ।
‘नर्सिङ शिक्षा संचालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक सय बेड अस्पताल हुनुपर्ने भनेपछि सिटिइभिटीबाट संचालित इन्टर मिडियट नर्सिङ, त्यसलाई आंगिक शिक्षालयहरुबट नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसावमा निजी क्षेत्रहरूमा सय बेड अस्पताल ने चाहिन्छ भन्ने ऐनको कारण निजी क्षेत्रबाट आएका धेरै मागहरुलाई पूरा गर्न सकेका छैनौं’ शिक्षामन्त्री भट्टराईले गत बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनेकी थिइन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण पछिल्लो दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् । सिटिइभिटी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण बन्द भएका हुन् ।
दुई वर्षभित्रमा बन्द भएका शिक्षालयमध्ये प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्सको पढाइ हुने) ७३ वटा, स्नातक तह (बिएन) का १० वटा र बिएस्सी नर्सिङका ८ वटा छन् ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा आफूहरुको लगानी जोखिममा परेको शिक्षालय सञ्चालकले गूनासो गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ ।
यहीबेला शिक्षामन्त्री भट्टराईले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय सम्बोधन गर्न नसकिएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार सिटिइभिटी कुन तहको भन्ने विषयलाई ऐनबाट निरुपण गर्न लागिएको छ ।
‘सिटिइभिटी विद्यालय स्तरको हो वा इन्टर मेडियत लेभलको हो यसबारेमा हामी अझै पनि स्पष्ट छैनौं’ उनले भनिन् । सिटिइभिटीको २०४५ सालकै कानुनमा आधारित भएर काम गरिरहेकाले यसमा स्पष्टता हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ ।
उनका अनुसार यी कारणले नर्सिङलाइ कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको हो ।
‘आज पनि सिटिइभिटीको २०४५ सालकै कानुनमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौं । अर्कोतिर उच्च शिक्षा भनेर ब्याचलरदेखि माथिको अध्यापन गराइरहेका छौं । यसलाई स्पष्ट नगरी हामीले नर्सिङलाई कसरी संचालन गर्ने भन्नेबारेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ’ उनले भनिन् ।
आधारभूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरीय प्रावधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुनियोजित रुपमा प्रावधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था तथा सीपको स्तर निर्धारण गर्ने उदेश्यले २०४५ सालमा ‘प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन’ बनाएको थियो ।
समयसापेक्ष ऐन संशोधन नहुँदा कतिपय दुविधाहरु उत्पन्न भएकाले एकीकृत ऐन बनाउने गरी सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
