अर्घाखाँची : स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा समन्वय गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको एक प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ, तर यो व्यवस्थालाई हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपभोग गर्ने वातावरणका लागि संवाद समूहले नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसप्रतिको चासो, अवस्था, चुनौति र समाधानको खोजीका लागि भालुवाङमा नीति संवादको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तत्काल गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री सारुले अति विपन्न,अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित समुदायका लागि बजेटको व्यवस्था समेत सरकारले गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनीका निमित्त सचिव नोदनारायण चौधरीले राष्ट्र सेवक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्देशक डा.बिनोद गिरीले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोधका साथ लाग्न आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौडेलले राष्ट्रिय बीमा बोर्डबाट पठाउनुपर्ने रकम ढिलाइ भएका कारण समस्या भएको गुनासो गरिन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रतिनिधि पदम खनाल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुका निमित्त मे.सु. डाक्टर शिशिर पोख्रेल र फोकल पर्सन रेखा बुढाले प्रविधि,बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा सेवाको प्रभावकारीतामा प्रश्न गरेका थिए । नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्य र रसायन तथा औषधी आपूर्ती संघ दाङका अध्यक्ष बाल कुमार घर्ती मगरले लाखौं रुपैयाँ औषधी बाफतको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको गुनासो गरे ।
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी गराउन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन, २०७४ को कार्यविधिको परिच्छेद २ मा समितिको गठनको व्यवस्था छ । प्रदेश स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संयोजकन गर्न प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति रहने छ । जसको संयोजकमा स्वास्थ्य बिषय हेर्ने सचिव, सम्बन्धि प्रादेशिक कार्यालयका स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यालय प्रमुख सदस्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य,मन्त्रालयले मनोनित गरेका प्रतिनिधि, सेवा प्रदायक संस्था( सरकारी÷नीजि) को तर्फबाट एक÷एक जना सदस्य, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको बीमा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका एक महिलासहित प्रतिनिधि दुई जना सदस्य र महाशाखा प्रमुख(स्वास्थ्य विषय हेर्ने) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेसमा सबैभन्दा राम्रो पाल्पा र सबैभन्दा कम्जोर दाङ जिल्ला परेका छन् । पाल्पा जिल्लामा ९९.४७ प्रतिशत सबै भन्दा बढी,अर्घाखाँची ४९.१७, गुल्मी ४६.२४, प्युठान ३२.५८,बर्दिया २९.७५ र रोल्पा १७.९८ प्रतिशत बिमित संख्या रहेका छन् ।
त्यस्तै, रुकुमपुर्व १७.८६,कपिलबस्तु १७.२४,रुपन्देही १६.७७,नवलपरासी पश्चिम १३.५० र बाँके १३.०३ प्रतिशत बिमित संख्या छन् । सबैभन्दा कम दाङ जिल्ला रहेको छ । दाङमा ८.५० प्रतिसत बिमित रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक पौडेलले बताइन् ।
प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेका छ भने बिमितको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६ सय ४३ जना छन् । त्यस्तै प्रतिसतको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमाा २३.४० प्रतिसत छ । पारिवारको जनसंख्या ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५० ति मध्ये बिमित परिवारको संख्या ३ लाख ८३ हजार ७ सय १७ र प्रतिसतको हिसावले ३३.५७ प्रतिसत रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।
५० वटा स्थानीय तहले मात्र स्थानीय तह संयोजक समिति गठन
लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन् भने स्वास्थ्य बीमालाई पालिका तहमा कार्यान्वयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संयोजन समिति समेत आधा भन्दा बढीले गरेका छैन । हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटाले मात्र गठन गरेका छन् । अझै ५९ वटा स्थानीय तहले गठन गर्न बाँकी नै रहेको छ ।
बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३ वटाले संयोजन समिति गठन गरेका छन् भने गठन प्रतिसतले हेर्दा ३७.५ प्रतिशत छ । दाङमा १० वटा पालिका मध्ये १ वटा संयोजक समिति गठन भएको छ । जुन प्रतिशतको हिसावले १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकेका ८ पालिकामध्ये २ वटामा गठन र २५ गठन प्रतिशत,कपिलबस्तु १० वटा पालिका गठन ४ र गठन प्रतिशत ४०,रुपन्देही १६ पालिका मध्ये ११ वटामा गठन र ६२.५ गठन प्रतिशत,पाल्पा १० पािलका ६ मा गठन र गठन प्रतिशत ६० रहेको छ ।
त्यस्तै,गुल्मी १२ वटा पालिका,१ गठन छ भने गठन प्रतिशत ९.०९,अर्घाखाची ६ पालिकामध्ये ६ वटैमा गठन भएको छ ।
अर्घाखाचीमा गठन प्रतिशत शतप्रतिशत रहेको छ । प्युठानमा ९ पालिकामा ६ वटामा गठन छ भने ६६.६६ गठन प्रतिशत,रोल्पामा १० पालिका मध्ये ३ वटा पालिकामा गठन र गठन प्रतिशत ४३ रहेको छ । रुकुमपुर्वका ३ पालिका मध्ये ३ वटैमा स्थानीय तहको संयोजक समिति गठन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ पालिका मध्ये ५० वटा गठन, ५९ वटा पालिकामा गठन हुन बाँकी रहेछ भने प्रतिशतको हिसावल ८४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।
केही चुनौती
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिरेमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ तिरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरुले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यो अवस्था हुनुमा मुख्य कारण भनेको बीमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बीमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बीमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनैपर्ने भनेर बुझेका छन् । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने–नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् ।
हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुविधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरुले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् । अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रुपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।
