–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
गरिब देशमा लोकतन्त्र स्वार्थको ओछ्यानमा सुतिरहन्छ । धनी देशमा लोकतन्त्र सेवाग्राहीहरूका घर–घरमा पुगेको हुन्छ, दैलो दैलोमा उसको पहुँच हुन्छ । विकासको छनक पनि देखिन्छ, त्यो पनि माटो लुकाउने विकास नभएर दिगो विकास । बङ्गलादेश त्यति गरिब देश होइन तर, त्यहाँको लोकतन्त्रको रूप भर्खरै देखिएको छ भने केही समयअघि लोकतन्त्रको रूप श्रीलंका र अन्य देशहरूमा धेरैपल्ट देखियो । नेपालको लोकतन्त्र केही नेताहरूमा सीमित छ, भूइँ मान्छेको घरमा गएको लोकतन्त्रले झिटीगुन्टा नै उडाएको छ । घर उडेको, बस्ती उडेको यहाँ बाढी र पहिरोले मात्रै होइन, युवा उडेका यहाँको लोकतन्त्रले गर्दा पनि हो । सिंहदरबार गाउँ आयो, सहर पनि गाउँ पस्यो, बस्ती भने पुराना सहरतिर पसेको छ र युवाहरू खाडी पसेका छन् । रोजगारीको अभावले पिँधिएका जनता महँगीको मारमा पिल्सिएका छन् । तीज आयो, दसैँ आउँदै छ, तिहार पनि आउला, सडकमा मान्छे पोखिएका छन्, लोकतन्त्रको खबरदारी गर्ने भन्दै ।
शीतल निवासको लोकतन्त्रले हरेक महिना जनतासँग भ्रमण गर्ने भन्दैछ, पंक्ति तयार गरिरहँदा ऊ भक्तपुर जाने भन्दैछ । भक्तपुर जाँदा कमलादीको खाल्टो हेर्दै जय नेपाल हल हुँदै गएको भए नेपालको भूगोलबारे जानकारी हुन्थ्यो, धेरै टाढा गइरहन पर्दैनथ्यो । बनेपासम्म पनि गइसक्नु छैन अहिले र मुग्लिङ हुँदै नारायणगढसम्म लोकतन्त्र आफैँ गएर उसै दिन फर्कने सम्भावना कम छ । सतहको बाटोबाट अथवा नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको भूगोलमा किन–किन लोकतन्त्र सतहको बाटो प्रयोग गर्नै मान्दैन ।
बालुवाटार र बुढानीलकण्ठको लोकतन्त्र टुँडिखेलसम्म निस्केको, ‘मार मार हेमार’ धम्की खायो उसले र लोकतन्त्र पनि कम थिएन, नेपाली संस्कृति नै भत्केको अनुभव गर्दै गाली गलौज पनि ग¥यो । संस्कृति आफूले बचाएको अनुभूति गरेको लोकतन्त्रप्रति जनताको अभिरुचि भने कम हुँदै आएको छ । अघिपछि पनि दिनदिनै युवाहरू कहिले थापाथली, कहिले बानेश्वर त कहिले बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका छन् भने टुँडिखेलमा नारा लाउने पश्चिमाहरू प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । संविधानले वाक् स्वतन्त्रता दिए पनि संविधान बनाउनेहरूले यसलाई पचाउन सकेका छैनन् र पूर्वका प्रसाइँले मैले यत्रो सत्तोसराप गरेको छु, मलाई नसमात्ने निमुखाहरूलाई समात्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र भन्दै आउने दिनहरूमा लोकतन्त्रको सबै डेटाहरूको पर्दाफास गर्ने र आफू सहिद हुन तयार हुने तर, नछोड्ने भन्दैछन्, उनको लक्ष्य भ्रष्टाचारप्रतिको देखिन्छ ।
साँच्चै लोकतन्त्रले समावेशी कोटामा, पछाडि परेकाहरूलाई उत्थान गर्ने भनेकोमा माथि उठिसकेका उन्नत व्यक्तिहरूलाई सिटमा पु¥याएको छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशीहरूबाट ठुलै सम्मान पनि दिलाएको छ । देशमा विजातीय गठबन्धन लोकतन्त्रको उन्नत पक्ष रहेको छ, केही तलमाथि भयो भने अहिलेको विजातीय गठबन्धन फेरि सजातीय हुन बेर लाग्दैन । पाँच वर्षमा लोकतन्त्रका शीर्षहरूलाई बाँडफाँटको बालुवाटार दिलाउनु पर्ने भएकाले हालको योजना तय भए पनि आम जनतालाई त्यो सन्देश नगएर अर्कै सन्देश गएको छ । हाम्रो लोकतन्त्र सधैँ युवा हुने र हनिमुन मनाइरहने खालको छ । २०४६ पछि नै बनेको विजातीय गठबन्धनले नै अहिले सिंहदरबार लिइरहे पनि अहिलेको लोकतन्त्र नयाँ हो यसले १०० दिन निर्धक्क काम नगरी विरोध वा मूल्याङ्कन गर्नै नपाइने जस्तो अवधारणा विकास भएको छ । डेढ दुई वर्षमा आफ्नो रूप परिवर्तन हुने र हरेक पल्ट हनिमुनको माग हुँदै गर्दा जनता भने धेरै निराश भएका र सकेसम्म यहाँ नबस्ने निधो गर्दै झिटीगुन्टा कस्न थालेका छन् । गएको वर्ष सात लाख बढीले यस्तो गुन्टा कसेका थिए भने गएको श्रावणमा ६० हजारले । झिटीगुन्टा कसेकालाई न दसैँ तिहारले छुन्छ, न अरू चाडबाडले तर, लोकतन्त्रका संवाहकहरू भन्दैछन् वर्षभरिकै ठुलो चाड हो संविधान दिवस । त्यो संविधानले चुनाव गरेका दिन पनि एयरपोर्टबाट भुईँ छोड्नेको संख्या धेरै थियो अस्ती २०८० पनि ।
राहदानी ऐनले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राम्ररी चिनेको छैन, पासपोर्ट लिँदा आवश्यक पर्ने भनेको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र हो, अनिवार्य होइन । संविधानले राष्ट्रिय परिचय पत्र चिन्दैन । अदालतमा केस जाँदा कारण देखाऊ आदेश आयो, केही समयपछि नै अन्तरिम आदेश आएर यो कार्य नगराउनु, रोक्नू भनेको छ तर, जहाँ यसको गाईजात्रा भइरहेको छ त्यो गाईजात्रा छुटेको छैन । यो केसमा लोकतन्त्र भ्याकेटमा जाला पछि, अहिलेसम्म गएको छैन तर, समान पदका लागि समान तलबको व्यवस्था गर्नू भन्ने अदालतको आदेशको विरुद्ध खर्च धान्न नसक्ने भन्दै यस्तो आदेशको पुनरावलोकन गर्न लोकतन्त्रले माग गरेको छ, कति केसहरूमा भ्याकेट मागेको छ, कति केसहरूमा लोकतन्त्रले अदालतको आदेशलाई आँखा चिम्लेको छ । संवैधानिक स्वतन्त्रता अथवा भनौँ लोकतन्त्रका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र विधायिकाको सर्वोच्चतालाई हाम्रो लोकतन्त्रले मान्यता नदिएको आभास हुँदैछ । सुरक्षाको घेराभित्र भरिभराउ हुने लोकतन्त्रलाई सुरक्षा बाहिर आएर जनतासँग भिज्न युवाहरू भने खुल्ला चुनौती दिँदैछन् । साँच्चै बजारमा लोकतन्त्रको उपस्थिति नै छैन, विषादीरहित सामान आपूर्तिमा लोकतन्त्रको उपस्थिति छैन । बैंकहरूका पैसा लगानी नभई आइडल बसेकोमा लोकतन्त्रको उपस्थिति छैन, बैंकहरूले बचतकर्तालाई ब्याज तल झार्दैछन्, लोकतन्त्र त्यसको कर प्रतिशत बढाउँदैछ, उद्योग कल कारखानामा त लोकतन्त्र नभएको धेरै वर्ष भइसक्यो, अस्पताल, शिक्षालयहरूमा लोकतन्त्र पुग्नै भ्याउँदैन, लोकतन्त्र बसिबसी खाने भएको छ र हरेक विज्ञापनदेखि हरेक विषयको कारोबारमा लोकतन्त्र पुगेको छ, आफ्नो हात्तीपाइले रूप लिएर ।
पेट्रोलियम पदार्थको किनबेचमा उसको हात्तीपाइले रूप धारा, बत्ती, भान्साका सबै सामान, उद्यम, व्यवसाय, बिमादेखि स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सबै भनौँ श्वास–प्रश्वास सबैतिर पुगेको छ । करका रूपमा, भ्याटका रूपमा । हरेक विषयमा रेट तोकेको छ, त्योभन्दा तल ओर्लेर कसैले केही गर्न पाउँदैन । त्यसबाट नागरिकलाई दिने सेवा भनेको केही छैन । हिँड्ने बाटो भत्केको छ । निल्ने श्वास सफा छैन । पिउने पानीको अभाव छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र भनिएको कार्डको फोटो खिच्दा बायोमेट्रिक लिँदा नेपालीपन कतै देखिन्न । यो कसको हितका लागि गरिँदैछ भन्दै आम नागरिकहरू प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरू भन्दैछन्, हाम्रो परिचय त पूर्ण छ, मूल नागरिकता छ र अन्याय विषयगत परिचयपत्र त कति छन् छन्, कुनै कमी नै छैन परिचयको । लोकतन्त्रका बहुआयामिक रूपले गर्दा नेपालीले साह्रै हैरानी र कष्ट सहनु परेको भनिँदैछ सबैतिर ।
लोकतन्त्रलाई आवश्यक परेको थियो, टिआरसी विधेयक आयो, संघीयता आएको एक दशकसम्म लोकतन्त्रले निजामती सेवा विधेयक ल्याएन, ल्याउने अनि फर्काउने गरिरह्यो । दुई महिनालाई मुख्य सचिव बनाएको लोकतन्त्रले स्थायी सरकार हाँक्ने निजामतीको उपल्लो पद मुख्य सचिव नयाँ हालेको छ अहिले । लोकतन्त्रकै पुराना मुख्य सचिव निलम्बनमा परे, कतिलाई आफ्नै खेताला बनाएर समय अगावै यता र उता ग¥यो लोकतन्त्रले । निजामती प्रशासनमा अनेकन विकृति छन्, सुधारको खाका तयार छैन, तलबमा समानता छैन, कार्य विवरण स्पष्ट छैन, सेवा प्रवाहमा झन्–झन् जटिलता देखिँदैछ, सुशासन नाम मात्र छ व्यवहारमा छैन, कर्मचारीमा राजनैतिक अभिभावकत्व मात्रै छ, प्रशासनिक अभिभावकत्व छैन । निजामती प्रशासन सदावहार काम चलाऊमा चलेको छ । नैतिकता, इमानदारिताको अभाव छ । सबैजसोको चाहना राम्रो ठाउँमा पोष्टिङ्ग हुने मात्रको छ । वृत्ति विकासमा योजनाको अभाव छ । पुराना आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूमा धमिरा लागेका छन् । विडम्बना, मुख्य सचिवले यी विषय हेर्न भ्याउँदैनन् माथिको आदेश कार्यान्वयनमै समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ उनले ।
हुन पनि उनी लगत्तै अर्को पदको पनि आशामा नै हुन्छन् र स्वःस्र्फूत काम गर्न सक्दैनन् । गर्ने वातावरण पनि तय भएको छैन, अहिले मात्रै होइन तीन दशकदेखिको चलन यस्तै छ । यो शताब्दीको चुनौतीसँग सामना गर्ने पूर्ण र भरपर्दो क्षमताको विकास प्रशासन सञ्चालन भइसकेको छ संसारमा । भुटानमा समेत त्यो छनक आइसकेको छ र बिजुलीको सबै काम अर्थ मन्त्रालय एक्लैले गर्छ, सस्तो दरमा बिजुली उपभोग गर्न पाउँछन् उपभोक्ताले र दुई तिहाइ उत्पादन निर्यात हुन्छ । यहाँको लोकतन्त्रलाई बिजुलीको ट्रङ्क लाइन, डेडिकेटेड लाइन मिलाउनमै भ्याइ नभ्याई छ । एनसेलको नवीकरण गर्दा गर्दै समय व्यतीत हुन्छ, सामान्य प्रशासनले दिने शान्ति सुरक्षा नै हाम्रो लोकतन्त्रलाई भारी ठुलो काम भएको छ । विकासको प्रशासन त अरूले चलाउँछन् आक्कल–भुक्कल त्यता चलेको हेर्न जाने हो हाम्रो लोकतन्त्र । यहाँ देखाउन सक्ने भए यति ठुलो ऋण र र व्यापार घाटा अनि यति ठुलो विप्रेषणको भार बहन गर्नुपर्ने थिएन । यति ठुलो प्रकोप र सधैँ विकास ढलेको यो देशमा हेर्नु पर्ने थिएन । उत्पादन एक मुठी नगर्ने र विदेशी कोटाको चामल ल्याएर भन्सार राजस्व बढाउनु पर्ने थिएन लोकतन्त्रले । खासमा हाम्रो लोकतन्त्र लोभ तन्त्रमा फसेको र नेपाली कुण्ठाको ओछ्यान माथि आफ्नो स्वार्थको ओछ्यान थपेर सुतिरहेको छ ।
