कठमाडौं : राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद गैरेले संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने समय भएको बताएका छन् ।
पाल्पा जिल्ला संघीय निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट निर्वाचित संघीय संसद्को दुवै सभा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन समितिका सभापति समेत रहेका सांसद् गैरेले संविधान समय सापेक्ष परिवर्तन हुने दस्तावेज भएको भन्दै नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गर्ने बेला भएको बताए ।
संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा कहाँ कमी कमजोरी रह्यो ?, राम्रा कामको समीक्षा र संस्थागत गर्दै उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नु र आवश्यक भए संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने बेला भएको भन्दै उनले यसलाई सबल र समृद्ध बनाउन के गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण भएको बताए । संसदमा भएका सबै दल बाहिरका विभिन्न क्षेत्र र समुह संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याउने आम नागरिक समाज मिडिया क्षेत्र र सरोकारवाला जनसमुदाय यसका प्रत्यक्ष लाभान्वित वर्ग र समुदाय भएकोले नीतिहरुको उपस्थितिमा यसको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेता र जनप्रतिनिधिले कति लाभ प्राप्त गरे भन्दा पनि नेपालको स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता स्वाभिमानलाई श्रीवृद्धि गर्ने विषयलाई हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्यौं ?, लक्षित वर्गहरू कति लाभान्वित हुने स्थिति बन्यो, त्यसलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
देश र जनताको हितमा संविधानको कार्यान्वयन कति परिणाममुखी बन्यो त्यहाँबाट पनि यसको जजमेन्ट गर्नु आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।
‘खास गरी तीनै तहको सरकार, शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको आधारमा तिनका कार्यक्षेत्रहरु र जिम्मेवारी निर्धारण, सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारसहित भूमिका संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ, तत्–तत् जिम्मेवारी र दायीत्व पुरा भएकी भएनन् या गरिएकी गरिएनन् ? संविधानको भाग ४ अन्तर्गत मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै सवालहरु यो समितिले अनुगमन र मूल्याङ्कन गरीे संविधानको कार्यान्वनयसँग सम्बन्धित विषयहरु समितिमार्फत अघि बढ्नुपर्ने हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ४ मा ४ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु १३ वटा नीतिहरू र एउटा दायित्वको किटानी व्यवस्था गरिएको छ । ति विषयहरू पुरा भएकी भएन राज्यका मन्त्रालय र सबै अंगहरूमा संविधान बमोजिम त्यसमा निर्दिष्ट भएका प्रावधानहरूलाई लागू गरियो कि गरिएनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नु जरुरी भएको सभापति गैरेको भनाइ छ ।
समितिले ति विषय वस्तुहरूलाई व्यवस्थित रुपमा ति सवालहरुको कहाँ समस्या छन् ?, कहाँ सुधार सुझाव आवश्यक छ, त्यसको अध्ययन अनुगमन गर्नुपर्ने तीनको कार्यान्वयन हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा भएका समस्याको अनगमन मूल्यांकन गर्दै योजना निर्माण तहमा लैजानुपर्ने दायित्व हुने गैरेको भनाइ छ ।
समितिले पटक–पटकको छलफल र परामर्शपछि वार्षिक कार्ययोजना तय गरी अघि बढेको भन्दै योजना आयोग सरकार र संसद्को समिति बीचको तालमेल नभएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ पटक–पटक समन्वय बैठक मार्फत अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
अब चाँडै राष्ट्रिय वित्त आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठिानसँग छलफल गरेर वार्षिक योजना पास गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको भन्दै वार्षिक क्यालेन्डर निर्माणका साथ त्यसका आधारमा अघि बढ्ने गरी छलफल भएको बताए ।
उनले बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि पास गरी समितिका सदस्यहरुलाई एक वर्षको कार्ययोजना वमोजिम काम गर्न साथै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरी अघि बढेको बताए । नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा संसदमा हंगामा हुने गरेका घटनाहरुको सम्झना गर्दै सभापति गैरेले संसद्लाई साझा जिम्मेवारी र दायित्वको बोध गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने बताए ।
