अर्घाखाँची : लुम्बिनीमा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारी गाडी फिर्ता गरेको जानकारी पाएको बताए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि उनीहरुले गाडी फिर्ता गरेको जानकारी पाएको सुनाए ।
केसीले प्रयोग गर्दै आएको लु १ झ ७४५ नम्बरको स्कार्पियो गाडी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ता गरेको मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चालकमार्फत पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले गाडी फिर्ता गरेका हुन् । भदौ ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले फजुल खर्च घटाउने योजना बनाएअनुसार पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिएको बताएका थिए ।
वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि एमाले नेता लिलागिरिले समेत गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् ।
यस्तै मुख्यमन्त्री आर्चायले जिल्ला बाहिर जाँदा मुख्यमन्त्री नाममा खर्च भएका होटलका विलहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश नहुने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा अर्घाखाँचीले आइतबार सन्धिखर्कमा गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्दै मुख्यमन्त्री आर्चायले सरकारी रकम दुरुपयोग रोक्ने आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने बताउँदै उनले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला जोड्ने गरी पर्यटन सर्किट जोड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विगतमा जिल्ला बाहिर मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरु जाँदा होटलका विल ल्याउने, ठूला–ठूला होटलमा बस्ने गरेको भन्दै आफू होटलमा पनि नबस्ने र होटलका विल पनि आफ्नो कार्यकालमा पेश नगर्ने बताए । लुम्बिनी सरकारले फर्जुल खर्च रोक्न नीति गत निर्णय गरेको बताउँदै पूर्व भिआइपीको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय अनुसार अगाडि बढेको बताउँदै केही पूर्व भिआइपीले अझै कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आफू जानकार रहेको बताए । राज्यको सम्पत्ति कानून विपरित प्रयोग गरेमा प्रहरी लगाएर सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिकिर गरे ।
मुख्यमन्त्री आर्चायले वतर्मान सरकारले पुरक बजेट नल्याउने बताउँदै अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्ने भएकोले योजना माग्नका लागि मन्त्रालय धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने बताए ।
