काठमाडौं : मेलम्चीको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष नारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु तेजनारायण सिंह राई र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार मेलम्चीको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाअनुसार पूर्वसचिव उपाध्यायसहित डा. संजय शर्मा मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङले पनि सफाइ पाए । आरोप लागेका चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापाले पनि सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतबाट फैसला आएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेलम्चीको मुद्दामा आज मलाई बिशेष अदालतले सफाई दिएर न्याय गरेको छ । न्यायमूर्तिहरू, सबै सहयोगी कानुन ब्यावसायीहरू र शुभचिन्तकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरसहित १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीविरुद्ध ६ अर्ब ७३ करोड बराबरको बिगो कायम गरेको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अख्तियारले ६ फागुन, २०८० मा मेलेम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउदै तीन पूर्वसचिव सहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुल ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको निचोड सहित मुद्दा दायर गरेको थियो । कतिपय व्यक्तिहरुमाथि उनीहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको रकम गणना गरेर बिगो निकालेको थियो ।
यो मुद्दाको फैसला सोमबार भएको हो ।
गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जना दोषी ठहर
मेलम्चीको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर भने सजायका भागीदार बनेका छन् । विशेष अदालतबाट गजेन्द्र ठाकुरसहित ४ जना दोषी ठहर भएका हुन् ।
गजेन्द्र ठाकुरलाई मेलम्ची खानेपानी समितिको अध्यक्ष र सूर्यराज कँडेल कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहँदा असुल गर्नुपर्ने रकम असुल हुन नसकी सरकारलाई हानिनोक्सानी र ठेकेदार कम्पनीलाई लाभ पुग्न गएकाले सजायभागी कायम गरिएको अदालतले फैसलामा लेखेको छ ।
प्रतिवादी रामचन्द्र देवकोटा पनि मेलम्ची खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक र बोर्डको सचिवको रुपमा कार्यरत रहेको भन्दै सजायको भागीदार भएका छन् । शिवकुमार शर्मा पनि कसुरदार ठहरिएका छन् ।
ठाकुर र कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ पैसा बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै देवकोटा शर्मासँग २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
यी प्रतिवादीहरुले भेरियसन स्वीकृत नै नगराई रनिङ्ग बिलमार्फत भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लागेको छ । कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गराएको रकम असुल उपर गर्न तर्फ कुनै पहल नगरेको, अघिल्लो बिलहरुमा भुक्तानी भएको नयाँ दर रेटवाट मूल्य घटेको तथा रेक्टिफिकेसन नगरे वापत कटाउनु पर्ने रकम नघटाएको आरोपमा कसुरदार ठहर भएका हुन् ।
फैसलाअनुसार एक जना विदेशी नागरिक रवेना पनि दोषी ठहर भएका छन् । इप्टिसा र बेट्स (बीइटीएस) सँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर भएको हो । विशेष अदालतले उनीहरुमाथि सजाय र जरिवानाका लागि अर्को पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको छ ।
