काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको छ । आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरेर संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयलाई नैतिक प्रश्नको रुपमा उठाएर सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि राजीनामा दिन दबाब दिएका हुन् । 

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानामाथि लागेको आरोपको विषय उठेको थियो । उक्त बैठकमा एमाले, कांग्रेस, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए ।यी दलहरू मिल्दा उपसभामुख फेर्न २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्छ । सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा छलफल भएलगत्तै मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन सुझाए । अन्यथा, पद अनुकुलको आचरण नगरेको भनेर हटाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले उपसभामुखले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए । ‘सदनभित्र र बाहिर उपसभामुखको कुरा उठिरहेको छ । नैतिकताको कुरा उठेको छ । पदीय मर्यादाको कुरा उठेको छ । मानव तस्करीसँग सम्बन्धित कुरा उठेको छ । उपसभामुख जस्तो व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्दा मार्ग प्रशस्त गर्न अथवा राजीनामा गर्नका निम्ति म जोडदार माग गर्दछु’ उनले भने ।

एमालेका सांसद शोभा ज्ञवाली, सरस्वती सुब्बाले पनि उपसभामुख रानालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे । एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले नैतिकताको प्रश्नमा पद छाड्ने अभ्यास विगतमा रहेको स्मरण गरे । प्रश्न उठेपछि आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सम्झिए । उपसभामुख रानालाइ पनि उस्तैगरी नैतिकता प्रदर्शन गर्न सुझाए ।‘उपसभामुखज्यूलाई सुझाव छ– यत्रो प्रश्न उठेको छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्गप्रस्तस्त गरे के बिग्रन्छ ?’ बास्कोटाले भने ।

गत साउन पहिलो साता उपसभामुख रानाले आफ्नो टोलीको सदस्य भन्दै ५ जनाको अन्तर्वार्ताको समय अगाडि सारिदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग ताकेता गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।सार्वजनिक भएको पत्रअनुसार उपसभामुख रानाले भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेकी छिन् । तर, उनीहरु के भूमिकामा कार्यरत छन् भन्ने उक्त खुलाएकी छैनन् ।

राना ७ माघ २०७९ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसको अर्को महिना फागुनमा उनी यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन् ।

महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा उनले पाँच जना पुरुषलाई पठाउन खोजेको भनेर पनि प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक भएको पत्र अनुसार रानाले १४ फागुन (२६ फेब्रुअरी) मा दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । जहाँ भनिएको छ, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु ।’ उक्त पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।तर, यसबीचमा यो विषय त्यसै सेलाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेसँगै संवैधानिक परिषदलाई हेरेर समेत यो विषय उठेका कतिपयको आशंका छ । 

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदलाई रहेको छ । हाल प्रतिपक्षमा रहेका दल समर्थित तीन जना सदस्य हुँदा संवैधानिक परिषदबाट आफू अनुकुल निर्णय लिन सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूअप्ठ्यारो छ । उक्त परिषदमा प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसको उपस्थिति पनि छैन । यो अवस्थामा रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी सत्तारुढ दलहरूले गरेको भन्दै दलहरूले प्रतिवाद गरेका छन् ।