काठमाडौं : संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले आफू मातहतका निकायका कर्मचारीसँग पनि उस्तै गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रीहरूले गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रीहरूले आफू मातहतका निकायका कर्मचारीसँग पनि उस्तै गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न थालेका हुन् ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र मन्त्रालयका सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मासँग एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले नीतिगत सुधारले मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको कार्यान्वयन तल्लो तहसम्म पुगेर नागरिकले अनुभूति गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न र परिणाम देखाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक मूल्यांकन सरकारी प्रतिवेदनले मात्र नभई सेवाग्राहीको सन्तुष्टिले गर्न परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अडिट अब सूचकांकले मात्र होइन, सेवाग्राहीले पाउने व्यवहार र सन्तुष्टिले मापन गरिनुपर्छ’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘हामीले थालनी गरेका काममा देखिने सुधार ल्याउनुहोस् । कामको मूल्यांकन प्रक्रियाले मात्र होइन, परिणाममा देखिने गरी हुनुपर्छ ।’ साथै, मन्त्रालयले अघि सारेका नीतिगत सुधारहरूलाई कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिलाउन मन्त्री पौडेलले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले मन्त्रीले औंल्याएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘कार्यसम्पादन करारमा उल्लेखित लक्ष्यहरूलाई समयसीमाभित्रै पूरा गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सबै कार्य गर्छ,’ सचिव देवकोटाले भनेका छन्, ‘नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएका सेवामा कुनै सम्झौता हुँदैन, परिणाम निकाल्न मन्त्रालय दृढ छ ।’
प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्माले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रशासनिक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने र कार्यसम्पादन करारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा–बढुवालाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा जनशक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं । यो करारको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक सुधारमा कुनै कमी हुनेछैन,’ सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
.jpeg)
