–विकेश श्रेष्ठ
हालै केही वर्षमा श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका जनविद्रोहले गम्भीर राजनीतिक सङ्केत गरेको छ । जसरी नेपालमा जनयुद्धसहितको जनविद्रोहले राजनीतिक परिवर्तन गर्यो तर, राज्य सत्ताको समग्र पुनर्संरचना गर्न पूर्णरूपले सम्भव भएन । सरकारमा सहभागिता मात्रले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राज्यसत्ता जनताको पक्षमा प्रयोग गर्न सम्भव रहेन । जब कि श्रीलंका र बंगलादेशका जनविद्रोहहरू असङ्गठित र आकस्मिक जनआक्रोशका घटनाक्रम मात्र हुन् ।
जनता विद्रोह गर्न सक्छन् तर, सत्तामाथि नियन्त्रण गर्न असमर्थ छन् । सङ्गठित शक्ति र लक्षित कार्यदिशा रहित जनविद्रोहहरू अन्ततः आंशिक सुधारमा विसर्जित भएका छन् । श्रीलंका र बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमको नतिजा पनि अन्ततः राज्य सत्तामाथि निश्चित माफिया धनाढ्य घरानाको हातमा रहेको सत्ताको शक्ति अर्को माफिया वर्गमा स्थानान्तरण बाहेक जनताको हातमा केही रहने देखिएन ।
जनताको शक्ति र जागरूकता कमजोर र शिथिल हुनासाथ सत्ताबाट फालिएकाहरू पुनः सत्तामाथि हाबी भएका छन् र यो वा त्यो प्रमुख दलको रूपमा आलोपालो जनता माथि शासन गर्न पुग्ने छन् वा पुगेका छन् । हालैको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिलाई नियालेर हेरौँ भने अझै स्पष्ट हुन्छ ।
श्रीलंका र बंगलादेशको सडक वाला आसमा, सत्तावाल त्रासमा छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया (जनयुद्ध र जनआन्दोलनको शक्तिको समायोजन)बाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । यही कारण हो कि अन्य देशमा भएका आन्दोलनभन्दा नेपालको राजनैतिक आन्दोलनले सापेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्नुको साथै, आन्दोलनमा राजनैतिक नेतृत्व कायम गरेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्वको विषय आन्दोलनको सबै भन्दा सर्वाधिक महत्वको विषय बन्यो ।
तर श्रीलंका र बंगलादेशको सत्ता परिवर्तनले थप राजनीतिक अस्थिरता बाहेक के पायो ? अग्रगामी राजनीतिक विचार र शक्ति बिना सडकले सत्तालाई धक्का दिन सक्छ तर, परिवर्तनलाई देश र जनताको हितको पक्षमा संस्थागत गर्न सडकमा उर्लिने जनसमुदायले गर्न सक्दैन भन्ने छिमेकी देशको सत्ता पलट आन्दोलनको सन्देश हो ।
नेपालमा मुख्य राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र एमालेको सत्ता लिप्सा प्रवृत्ति, यथास्थितवादी, प्रतिगामी सोच, चरम राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म हुनुको कारण देश तेस्रो जनआन्दोलनको सम्मुख हुँदैछ । अब हुने आन्दोलन २०६२/६३ को जस्तो निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध भए जस्तो हुने छैन, न त नयाँ वैकल्पिक शक्ति तत्कालीन माओवादीको जस्तो हुनेछ । अब हुने आन्दोलन मुख्यः सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार, अस्थिर शासन राज्य कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिकाको मनपरितन्त्रको विरुद्ध हुनेछन् ।
राजनैतिक नेतृत्वको संकट आन्दोलनमा रहे भने श्रीलंका र बंगलादेशको आन्दोलनको जस्तै देश विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अराजकता र अस्थिरताको हात्ती लड्ने मैदान बन्ने छ । अग्रगामी राजनीतिक सोच र दृष्टि भएका राजनीतिक दलहरूको पनि समय मै चेत आएन भने परिस्थितिलाई सम्हाल्न सकेनन् भने समयले सबै सडकबाट किनारा हुनेछन् ।