२०८१ पुष ७ गते आइतवार / Dec 22 , 2024 , Sunday
२०८१ पुष ७ गते आइतवार

ज्येष्ठ नागरिक र राज्यको दायित्व

ADV
२०८१ असोज २ गते ०६:२०
ज्येष्ठ नागरिक र राज्यको दायित्व

–शिव कुमार श्रेष्ठ (शिवांसु)

‘आगो ताप्नु मुडाको कुरा सन्नु बुढाको’ उखान टुक्का भए झैं व्यवहारमा लागू गर्न सके आजको युवाको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । आजका युवा वर्गले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव र ज्ञान हामी सबैलाई प्रेरणा र मार्ग निर्देशन बन्न सक्ने हुँदा यसको सदुपयोग गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ । सर्वप्रथम ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०७९ साल भदौ ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको हो । हाल ६८ वर्ष उमेर नाघेकाहरुलाई राज्यले वृद्धवृद्धा तथा ज्येष्ठ नागरिकमा राखेको छ । हाल नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ९ प्रतिशत छन् भने संख्याको हिसाबले नेपालमा २७ लाख ज्येष्ठ नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ । आगामी १ दशक भित्र ३७ लाख पुग्ने तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वमा हाल ७८ करोड ज्येष्ठ नागरिकहरु छन् । हरेक वर्षको अक्टोवर १ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रुपमा मनाइन्छ । वि.सं. २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक एक सय रुपैयाँका दरले वृद्धभक्ता दिने निर्णय भई लागू गरिएको थियो । हाल ६८ वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धाले  मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता पाईरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरुले जीवन निर्वाह गर्न वृद्धभत्ता पाएका हन् । जुन रकम थोरै भएपनि आशा र भरोसाको केन्द्र भएको छ ।

संसारमा सर्वप्रथम बुझिदिने, संस्कार र अनुशासनको शिक्षा दिने, आफूलाई आँखा देखाउने आमा नै हुन् । भविष्यको चिन्ता गरिदिने, दुःख र संघर्ष गर्न सिकाउने जन्म दिने पिताबाटै हो । राज्यले ऐन कानूनमार्फत अल्जाइमर रोग लगायत उमेरका कारणले हुने रोगबाट ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सरकारी तथा निजी अस्पतालमा २५ प्रतिशत र हवाई सेवामा ७५ वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई ७५ प्रतिशत भाडा दरमा छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । तर, त्यस कानूनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भैइरहेको छ । हाम्रो देशमा ज्येष्ठ नागरिक राज्य, सन्तान र समाजबाट तिरस्कृत छन् । तर, जे जस्तो भएपनि ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान, सिप र अनुभव हस्तान्तरणको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई देश विकासमा लगाउनु वुद्धिमानी ठहरिन्छ ।

आमाबुवालाई माया गर्ने नै नैतिकवान नागरिक हुन् । वृद्धवृद्धा बुवाआमाप्रति सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी ज्येष्ठ नागरिक ऐन ल्याइएको हो । वृद्ध बुवाआमाप्रति सन्तानले जिम्मेवारी पुरा नगरे राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्छ । त्यस्ता बुवाआमाको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले लिन्छ । सम्पत्ति नहुने बुवाआमालाई पनि सरकारले पाल्छ । आयआर्जन गर्ने सन्तानले आयको १० प्रतिशत बुवाआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सन्तानले बुवाआमालाई नहेरेको उजुरी छिमेकीले पनि दिन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । आमाबुवाबाट अंश लिने तर, कर्तव्य पूरा नगर्ने क्रम बढेकोले यस्तो व्यवस्था गरेर ऐन ल्याउनु परेको हो । 

बुढेसकालको सबैभन्दा खतरनाक र दर्दनाक रोगको रुपमा अल्जाइमर रोगलाई लिइन्छ । अल्जाइमर भएपछि पिसावमा नियन्त्रण हुन नसक्ने, भोक प्यासको चेतन नहुने, सजिलो असजिलो थाहा नहुने, बिर्सने, पहिले पहिलेका कुरा बेलिविस्तार पटक–पटक लगाउने, सुताउने उठाउने काममा समेत अरुकै साहारा चाहिन्छ । जति उमेर बढ्दै गयो, उति रोगले चाप्दै जान्छ । हाल नेपालमा डेढलाख मानिस यो रोगबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ । 

बुढेसकालमा एक्लो जीवनको पिडासँगै वृद्धवृद्धालाई सुरक्षाको चुनौती समेत बढ्न थालेको छ । युवा वर्ग अवसर खोज्दै सहर हुँदै विदेश पलायन भएका छन् । जसका कारण वृद्धवृद्धाहरु एक्लो हुँदै गएका छन् । एकान्त घरमा परिवारबाट छुट्टै बस्दै आएका असहाय वृद्धवृद्धामाथि उनीहरुको सम्पति लुट्ने उद्देश्यले हत्याको घटना बढ्न थालेको प्रहरी विवरणले देखाएको छ । वृद्धवृद्धाहरु शारीरिक रुपले कमजोर हुन्छन् । त्यसमा पनि एक्लै बस्ने भएकोले अपराधीको सजिलो निसाना पर्ने गरेको छ । ग्रामीण भेगमा घर एकान्तमा हुने र उनीहरु मात्र हुँदा प्रतिकार गर्न नसकिने भएकोले चिनजान कै व्यक्ति सम्पतिमा लोभिएर हत्या गरेका घटना धेरै छन् । 

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष मार्पmत् २०८१ साल साउन १८ गते देखि वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा वार्षिक ब्याजदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । हामी सबैले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मानसम्मानका साथ भरणपोषण गर्नु राज्य, समाज र सन्तानको दायित्व भएको हुँदा आत्मासात गरी कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन कर्तव्य हुन आउँछ । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise