–डा.सुमनकुमार रेग्मी
कोभिड १९ महामारीमाको प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, इन्धन पदार्थ तथा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको बुद्धिलगायत कारणले विश्वभर मूल्य वृद्धि बढेर गएको छ । सन् २०२२ मा विश्वभर अर्थतन्त्रमा देखिएका सबैभन्दा ठुलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति श्रृखंलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्य वस्तुको मूल्य निकै बढ्यो ।
सन् २०२१ को अन्तमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको पनि थियो । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्य वस्तुका मूल्य बढिरहेको अवस्था थियो र कायम छ । न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत देशमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति रही आएको थियो । सन् २०२१ जनवरीको तुलनामा मकैको मूल्य २८ र गहुँको मूल्य १८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो । त्यस्तै चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको पाइएको थियो ।
नेपालको खाद्य मुद्रास्फीतिको अवस्था नियाल्दा पछिल्लो समयमा बढी मुद्रास्फीति बढी देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकको भनाइअनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत रहेको थियो । यो तह सरकारले राखेको अनुचित सीमाभित्रको लक्ष्यभन्दा बढी मानिन्छ ।
नेपालले २०७८ साल मार्गपछि एक/डेढ वर्षमा अपनाएको आर्थिक सुधारले नेपालको आर्थिक सुधार गर्न नसकेर होला विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई नेपालले वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सुझावका रूपमा भनियो । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै कार, जिपलगायतका गाडी, तीन सय डलरभन्दा माथिका मोबाइल, एक सय सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, विदेशी मदिराका आयातमा २०७८ मार्गदेखि आयात कडा गरिआएकोमा २०७९ मार्गदेखि प्रतिबन्ध हटाएको छ । सरकारले २०७९ वैशाखमा १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकामा केही पछि ६ प्रकारका वस्तु माथिका आयात प्रतिबन्ध हटाएर चार प्रकारका वस्तुका आयातमा खुलापश्चात् प्रतिबन्ध गरेअघि विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेकाले उक्त चार वस्तुका आयातमा प्रतिबन्ध हटाउन भनिएको थियो । सरकारले वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध जारी राखे पनि सोचेभन्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छैन । विश्व बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न सरकारलाई भिन्न सुझावसमेत दिएको थियो ।
नेपालले २०७९ सम्म आयातमा लगाइ राखेको प्रतिबन्ध हटाएर आवश्यकताको आधारमा मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाउने, पुनर्कर्जाको सुविधामा कमी गर्न, बैंकको रेगुलेटरी प्रावधानहरू बढाउने गर्नुपर्छ । यस्ता नीति अपनाउँदा बाहिरी माग घटाएर आयातलाई आफै नियन्त्रण गर्दछ ।
विश्व बैंकले २०७९ साल पौषमा केही देशले तुलनात्मकरूपमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि सहन परिरहेको रिपोर्ट निकालेको थियो । जसमा दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्का पनि अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएका दश देशका सूचिमा रहेको छ । २०७९ पौषतिर सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति जिम्बाबेमा रहेको देखियो । यहाँ खाद्यमा अस्वाभाविक तीन सय २१ प्रतिशतसम्म देखियो । त्यस्तै लेबनानमा २०३ प्रतिशत, भेनेजुएलामा १२८, टर्कीमा १०२ प्रतिशत र अर्जेन्टिनामा १०२ प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको अवस्था थियो ।
त्यस्तै, इरानमा ८४ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७४ प्रतिशत, सुरेनाममा ५१ प्रतिशत, हंगेरीमा ४४ प्रतिशत रहेको अवस्था थियो । त्यस्तै वास्तविक मुद्रास्फीतिमा जिम्बाम्बेमा ५२ प्रतिशत, लेबनाममा ४५ प्रतिशत,इरानमा ३२ प्रतिशत, र रुवान्डामा ३१ प्रतिशत रहेको अवस्था थियो । त्यस्तै हंगेरीमा २१ प्रतिशत, टर्कीमा १८ प्रतिशत, युगान्डामा १७ प्रतिशत, कोल्म्बीयामा १५ प्रतिशत, र मोन्टेनेगो तथा लिथुनियामा समान १३ प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको अवस्था थिए । दक्षिण एसियाली देशमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फीति देखियो । त्यस्तै बङ्गलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति आठ दशमलव एक प्रतिशत रहन गयो । यस्तै वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत रहन गयो ।
विश्व बैंकले नै नेपालको वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन सुझाव दिनुअघि अमुकोले पनि यस्तो सुझाव नेपाल सरकारलाई दिइसकेको थियो । नेपालका उद्योगी र व्यवसायीका संघ/संगठनहरूले पनि सरकारलाई वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका थिए । तर, सरकारले यसलाई नमानी मार्ग २०७९सम्म आयात प्रतिबन्ध जारी रहने सूचित गरिएको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेको विश्व बैंकले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ८ प्रतिशत रहने आकलन गरेको थियो । सन् २०२२ मा स्थिर बजार मूल्यका आधारमा नेपालको जिडिपीमा पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आकलन गरेको थियो । सन् २०२३ मा पाँच दशमलव एक र सन् २०२४ मा चार दशमलव नौ प्रतिशतले जिडिपी वृद्धि हुने विश्व बैंकको आकलन थियो । आईएमएफले पनि सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान थियो ।
सरकारले भने आ.ब. २०७९/८०को लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सन् २०२२ को मुद्रास्फीति दर छ दशमलव तिन प्रतिशत रहने आकलन विश्व बैंकको थियो । सन् २०२३ मा पाँच दशमलव पाँच र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव तिन प्रतिशत मूल्य वृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको थियो । आ.ब. २०७९/८० मा सरकारले मूल्य बुद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य थियो ।
कृषि, उद्योग, र सेवा क्षेत्रमध्ये २०७९/८० उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने आकलन विश्व बैंकको थियो । सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव तीन प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर दश दशमलव २ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पाँच दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान थियो । सन् २०२३ मा भने यो क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः आठ दशमलव नौ र पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान थियो । सन् २०२२ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात ३५ प्रतिशतले र आयात १५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान थियो । सन् २०२३ र २०२४ मा भने निर्यात क्रमशः २० दशमलव २३ र १८ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण थियो । २०२४ र २०२५ को आयात वृद्धिदर भने तीन दशमलव नौ प्रतिशत र चार दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ ।
देशको उद्योग क्षेत्रमा आउने लगानी प्रस्ताव अर्थात् प्रतिबद्धतामा आ.ब. २०७९/८० को अघिल्ला महिनामा अर्थात् सन् २०२२ मा १७ प्रतिशत अर्थात् ६९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । २०७९/८० को अघिल्लो ६ महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत १ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको थियो । सो लगानी आएपश्चात् २०७८/७९ को छ महिनाको तुलनामा २०७९/८० को सोही अवधिमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत आउने लगानी प्रस्तावमा ५७ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । आ.ब. २०७९/८० को अघिल्लो छ महिनामा आएको उक्त लगानी प्रतिबद्धता भने एक सय ३२ वटा उद्योग तथा आठ हजार नौ सय ३९ जनालाई रोजगारी भएको देखिन्छ । २०७९/८० मा ठुला ३४ वटा, मझौला ४१ वटा र ५७ वटा दर्ता भएका थिए । नेपालमा कृषि तथा बनपैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी ६ प्रकारका उद्योग दर्ता छन् । सोही क्रममा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले २०७९/८० को अघिल्ला छ महिनामा सबैभन्दा बढी ऊर्जाजन्यमा ८४ अर्ब एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ, उत्पादनजन्यमा १२ अर्ब ८८ करोड २९ लाख रुपैयाँ, सेवाजन्यमा आठ अर्ब ८० करोड ९८ लाख रुपैयाँ, पर्यटनमा १३ खर्ब ९२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूचना तथा सञ्चार आदिमा ३१ करोड रुपैयाँ, कृषि तथा वन पैदावारमा ४८ करोड ५० रुपैयाँ र खनिजमा २९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।
उद्योगका संख्यात्मकरूपमा धेरै लगानीकर्ता तथा लगानी आउन नसके पनि लगानी आकर्षण भने रहेको पाउन सकिन्छ । प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी नआउने, उद्योग स्थापना हुन नसक्ने र रोजगारीको अवसरसमेत प्राप्त नहुने हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र विदेशी लगानीकर्ताबिच समन्वय आवश्यक रहेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ र विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७, विदेशी लगानी नीति २०७१, औद्योगिक नीति २०७६, कम्पनी ऐन २०६३ लगायतले नेपालमा उद्योग स्थापना तथा लगानी भित्र्याउन सहयोग गरेका छन् ।
