–ईश्वरी पोखरेल
सरकारको नेतृत्व गर्ने अगुवाबाटै राज्य सम्पत्ति लुटपाट र राजनैतिक व्यवस्था प्रणालीको चरम दुरुपयोग हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । राज्यको दोहन गरी अकुत चल अचल सम्पत्ति जोड्न, राजनीति र प्रशासनका महत्वपूर्ण पदलाई विगतदेखि अहिलेसम्म बिकाऊ बजारमा राख्ने कार्य गरियो । राजनीति होस् वा प्रशासन सबैतर्फ शीर्षस्थ अगुवाहरूबाट आफू खुसी निरंकुश शैलीमा २०४७ सालपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नाममा शासन चलाउने तहमा भ्रष्ट चरित्रका नेताहरूकै बोलवाला रह्यो । तिनै शीर्षस्थ नेताहरूको समर्थनमा बुख्याचाहरूको भूमिकामा रही ताली पिट्ने पार्टीका कार्यकर्ता, ट्रेड युनियन निजामती वा सरकारी कर्मचारीको चरम कुशासन र पक्षपाती वितण्डाको भुक्तभोगी स्वयम् पंक्तिकार पनि दर्जनौँ पटक हुन पुग्यो । नेपाली वर्गको साझा विशेषता रह्यो, आफूभन्दा उपल्लो नेतृत्व समक्ष पद प्राप्तिका लागि जे पनि अर्पण गर्न पछि नपर्ने । फलतः यहाँ राज्य प्रणालीमा सुशासन र सदाचारको चाहना, आमूल रूपान्तरणको कल्पना गर्नु महामूर्खता हुन्छ भन्ने निचोड निकालेर आ–आफ्नो वैयक्तिक जीवन सुखी र खुसी बनाउनु बुद्धिमानी ठान्ने वर्गको उदय हुन थाल्यो ।
देशलाई हरि कङ्गालमा पुर्याउने पदीय जिम्मेवारी जबाफदेहिता साथ पूरा नगर्ने र यो देशमा केही हुन र गर्न सकिँदैन भन्ने नालायक नेतृत्वको बाहुल्यता देशमा स्पष्ट देख्न र भोग्न थालियो । वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिमा चरम आनन्द ठानी आफू र आफ्ना सन्तानहरूलाई विदेश पठाउन लालायित हुने यस देशका बौद्धिक, शिक्षित वर्ग र राज्यको हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गमा पदाधिकारी भई उचित/अनुचित सेवा सुविधाको अवसर भोगी वर्गको नितान्तः वैयक्तिक निजी स्वार्थ रातदिन डरलाग्दो गरी मौलाएको वर्तमान अवस्था नितान्तः धेरै कहाली लाग्दो बनेको छ ।
यी सबै घटनाक्रमले देश पूर्ण असफल र सार्वभौमिक सत्ता चरम जोखिममा पर्दै गएको पाइन्छ । जनता पुरापुर निराशामा पुगेको र राज्यका सबै अङ्ग÷प्रत्यङ्ग, संरचनात्मक व्यवस्था र राजनीतिक तथा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र निर्वाचन प्रणाली समेतका सबै विषय पक्षप्रति नेपाली जनताको उच्च गुनासो र असन्तोष चुलिएको छ भन्ने निचोड निकाल्न विवशतासाथ बाध्य परिएको छ ।
अहिले जताततै सहकारीको चर्चा छ । सहकारीका ठगमा बिचौलियाहरू मात्रै होइन, सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू मुछिएका छन् । यद्यपि, यसको निराकरण कसरी होला, अहिलेसम्म पनि अन्योल नै छ । किनकि यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न शीर्षकमा छानबिन हुने तर, निष्कर्ष ननिकाल्ने अवस्था बनिरहेको छ । अहिले छानबिन समिति बन्यो, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरियो, यद्यपि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास मान्ने आधार छैन । चाहे त्यो सुन काण्ड होस्, चाहे एनसेल काण्ड होस्, चाहे त्यो वाइड बडी काण्ड नै किन नहोस्, यस्ता थुप्रै काण्डका फाइलहरू दराजमा थन्किएका छन् । कतिपय फाइल सधैँका लागि बन्द नै गरिएका छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, जो ति छानबिनबाट दोषी ठहरिएका छन् ति नै अन्यमाथि छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख बनेका छन् ।
यस्ता उदाहरण यो राज्यभित्र धेरै छन् । तर, संसदीय समितिका नाममा गरिने अध्ययन र सिफारिस तुक न अर्थका हुने गरेका छन् । न आरोप, न सफाइका आ–आफ्नो अर्थ लगाउने बकम्फुसे प्रतिवेदनमा सरकारी तहबाट काम नै भएन, सुशासन भएन जस्ता रोदन सुन्न नपर्दो हो ।
नेपाल देशमा अझ पनि सयौँ, हजारौँ इमानदार, पेसागत दक्ष जनशक्ति निजामती र सरकारी सेवामा छन्, उचित व्यक्ति, उचित जिम्मेवारी नदिने, नगर्ने र सुशासनका ठेकेदारलाई काखी च्याप्ने अनि सुशासनका गफ हाँक्ने लज्जाशरणम् ! बदनाम, शर्मनाक नेताहरू र सहकारी ठगिमा मलजलको कथा व्यथा मात्र होइन, राज्यका सबै विषय क्षेत्रहरूलाई बिचौलियाको रजाइँमा तहसनहस पारिएको छ । नागरिकमा चेतना भया !
