–शम्भु कट्टेल
नेपालको संविधान २०७२ केही सुधारवादी छ, धेरै हदसम्म खिचडी खालको छ र क्रान्तिकारी परिवर्तन उन्मुख छैन । यो संविधानले पुरानै आर्थिक प्रणाली अँगालेको छ, अर्थ राजनीतिक संरचना पुरानै छ र नयाँ भनेको राजतन्त्र नहुनु मात्रै हो । जसलाई केही बुँदामा प्रस्ट पार्ने पारिएको छ ।
लेखिएका राम्रा पक्षहरू
गणतन्त्र, समावेशिता (जनजाति तथा दलितहरूलाई विशेष व्यवस्था), धर्म निरपेक्षता, नागरिक सर्वोच्चता, समाजवाद उन्मुखता, मौलिक अधिकारको व्यवस्था । जुन हेर्दा निकै सुन्दर छन् । जसलाई व्याख्या गरेर परिवर्तनको कुरा भजाइएको छ ।
तर, कागजमै लेखिएका नराम्रा पक्षहरू
समाजवाद उन्मुख भनिएको छ तर, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका भूगोल बाहेकका क्षेत्रमा जमिनलगायतका जीविकाका साधनहरूको, ठुला बैंक, बिमा, उद्योग, व्यापार, सेवाहरूमा क्रमशः राज्यको र समुदायको स्वामित्व बढाएर समाजवादमा संक्रमण गर्ने कुरा छैन ।
चुनाव प्रणाली अप्रजातान्त्रिक छ । कुल मतदाताको अल्पमत पाउनेलाई पनि विजयी मान्ने व्यवस्था छ, देशघाती, जनघाती पार्टीहरूलाई तथा अपराधीहरूलाई पनि चुनावमा भाग लिन पाउने र सरकारमा जान पाउने व्यवस्था छ, गलत प्रतिनिधिलाई फीर्ता बोलाउने व्यवस्था छैन, गरिब वर्गलाई चुनावी कोटा छैन, ह्विप प्रणालीले जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार खोसेर दलका नेताको अधिनायकत्व स्थापित गरेको छ, संघीयतालाई पञ्चायती अञ्चल प्रशासन जस्तो बनाइएको छ अर्थात् संघीयताको मर्म अनुसारको छैन ।
संविधानमा लेखेअनुसार काम नभएकोमा अदालतमा उजुर गर्न नपाइने व्यवस्था छ (भाग ४, धारा ५५) । यस्तै, प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रदेशको बैठकमा घुसेमा घुस्ने व्यक्तिलाई सजाय लुलो (जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना) छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूको भोटले भएका प्रदेशका निर्णयहरू बदर नहुने सदर हुने व्यवस्था छ, यो व्यवस्था के नियतले राखियो भन्ने कुरा गम्भीर छ) (भाग १४, धारा १९० र १९२) ।
वंशज नागरिकताका धाराहरूलाई कमजोर र अङ्गीकृत नागरिकतालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । यो संविधान कुनै खास छैन, पुराना राजनीतिक व्यवस्थाहरूमा पाइने औसत संविधान जस्तो मात्रै छ ।
उल्लंघन भएका वा लागू नगरिएका कुराहरू
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र (भाग ३, धारा ४७) मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको कानुन बनाउनु पर्नेमा सबैजसो विषयहरूमा कानुन बनाइएको छैन, जसले गर्दा मौलिक अधिकार भोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ । निःशुल्क पाउन पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाना घर, किसानलाई जमिन आदि पाइएको छैन ।
संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पास गरेपछि मात्रै गर्न पाइने विदेशी सन्धी सम्झौताहरू सो प्रक्रिया पूरा नगरीकनै गरिएको छ र पारदर्शी राख्न पर्ने संधीसंझौताहरू पारदर्शी राखिएको छैन । यस्तै, असंलग्न परराष्ट्र नीति नाघेर युद्धरत कुनै एक पक्षको पक्ष लिइएको छ (जस्तै रुसको विरुद्ध युक्रेनको समर्थन) । समुद्री पारहबन जस्ता कुराहरूमा पहल गरिएको छैन ।
धेरै कुरामा राज्यको लगानी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन र स्वावलम्बन भनिएको छ तर व्यवहारमा घटाउँदै लगिएको छ । यस्तै, संविधानका लगभग सबैजसो “धाराहरूबाट पानी आउँदैन !”
संविधानका दुर्गुणले ल्याएको परिणाम
समाजवाद उन्मुख हुनुको सट्टा लुटतन्त्र र सयौँ छोटे राजाहरूको उत्पत्ति, महँगो चुनाव र भ्रष्टाचार, विदेशी हस्तक्षेपमा वृद्धि, स्वाधीन अर्थतन्त्रमा गिरावट, बेरोजगारी, युवाहरूमा निराशा र विदेश पलायन जस्ता विषयहरू यसका दुर्गुण हुन् ।
निष्कर्षमा,
लिखतमा कुनै संविधान पनि स्वयम्मा नराम्रा हुँदैनन् (जस्तै ः भारतको संविधान, पञ्चायती संविधान) । हेर्नुपर्ने कुरा, अन्तर्निहित अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो । यो संविधानले पुरानै आर्थिक प्रणाली अँगालेको छ र नयाँ भनेको राजतन्त्र नहुनु मात्रै हो । जबसम्म आर्थिक प्रणाली पनि बहुसंख्यक जनता (गरिब जनता) र स्वाधीन अर्थतन्त्रको पक्षमा हुँदैन, ठुला वा संरचनागत परिवर्तन आउँदैन । त्यसै कारणले यो संविधानका राम्रा भनिएका कुराहरू व्यवहारमा आएका छैनन् र अधोगति भइरहेको छ ।
