–लोकनारायण सुबेदी
दक्षिण अफ्रिकाले आधिकारिकरूपमा माग गरेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहूलाई अपराधी घोषित गरियोस् र इजरायलले आफ्नो कब्जामा लिएको प्यालेटिनी जमिन फिर्ता गरोस्, त्यहाँबाट निस्कियोस् । अनि यो दक्षिण अफ्रिकी प्रस्तावलाई ब्राजिलका राष्ट्रपतिले पूरा समर्थन दिएका छन् । अनि अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आईसीजे)ले इजरायललाई उसका अत्याचारहरू समाप्त गर्नका लागि आफ्नो आदेश जारी गर्यो । यस्तोमा हाम्रा छिमेकी ठुला शक्तिशाली देशको धारणा के हो ? विशेषगरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जो, तेस्रो कार्यकालको क्रममा भारतीय विदेश नीतिमा के गर्न लागेका हुन् भन्ने प्रश्न भारतवासीहरूले नै उठाउन थालेका छन् ।
यस्ता धेरै अन्य ज्वलन्त प्रश्नहरू १८ सेप्टेम्बरका दिन प्रकाशमा आए जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नो ७४औँ जन्म दिन र तेस्रो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको एउटा प्रस्तावको मतदानमा भाग लिएन, जुन प्रस्तावमा माग गरिएको थियो कि इजरायलले १२ महिनाभित्र कुनै आलेटाले र विलम्ब नगरी आफूले कब्जामा लिएको पेलेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्नो अवैध उपस्थिति समाप्त गरोस् ।
१९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभाले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको छ, जसमा भारत बाहेक सबैजसो विकासशील देशहरू र ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूसमेत १२४ सदस्य राष्ट्रहरूले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरिसकेका छन् भने अमेरिका र इजरायल समेत १४ देशहरूले यसका विरुद्ध मतदान गरेका छन् अनि भारत र नेपाल समेत ४३ सदस्य देशहरूले मतदानमा भाग लिएका छैनन् । यसमा खास कुरा के रहेको छ भने भारत जस्तै नै क्वाडको एक सदस्य जापानले भने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ र प्रस्ट भनेको छ कि इजरायलले कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी जमिनमा बसेका बस्तीहरूका गतिविधिले दुई राष्ट्र समाधानको प्रस्तावको प्रगतिलाई कमजोर तुल्याउँदछ ।
मोदीले अमेरिकामा भएको क्वाड शिखर सम्मेलनमा भाग लिए । क्वाडका चार सहभागीहरूमध्ये अमेरिका (जो इजरायलको दृढ संरक्षक छ)ले प्रस्तावका विरुद्ध मतदान गरेको छ तर, जापानले त्यो प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । अनि दुइटा सदस्यहरू भारत र अस्ट्रेलियाले भने मतदानमा अनुपस्थिति जनाएका छन् । यद्यपि, भारत र अस्ट्रेलिया एउटै समूहमा छन् तर, अस्ट्रेलिया पश्चिमा हितहरूसँग लामो समयदेखि जोडिँदै आएको समृद्ध राष्ट्र हो भने भारत जसलाई कयौँ वर्षदेखि विश्वको दक्षिणको च्याम्पियनका रूपमा मानिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वयंलाई यस्तो स्थितिमा पुर्याएको मानिँदै छ कि विश्वको सबैभन्दा सक्रिय लोकतन्त्र भारत ब्रिक्स र संघाई सहयोग (एससीओ)संगठनबाट पनि यति बेला अलग्गिएको स्थितिमा पुगेको देखिँदै छ ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएताका ११ महिनाभन्दा बढी समयमा गाजा क्षेत्रलाई विनाशतर्फ लैजाने शत्रुतालाई रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्रको स्तरमा कयौँ प्रयासहरू गरिएका छन् । गाजा क्षेत्रमा मर्ने निर्दोष मानिसहरूको संख्या ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । भारतलाई छोडेर ब्रिक्सका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले इजरायलद्वारा थोपरिएको अत्याचारका तुरुन्त समाप्त गरिनुपर्ने र पेलेस्टिनी क्षेत्रमाथि इजरायली कब्जा समाप्त गरिनु पर्ने मागमा अग्रणी भूमिका निभाएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले आधिकारिकरूपमा माग गरेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतान्याहूलाई अपराधी घोषित गरोस् र इजरायलबाट कब्जा गरिएको पेलिसिटनी जमिनमाथिको कब्जा समाप्त गर्न आदेश देओस् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले पनि इजरायललाई उसका अत्याचार समाप्त पार्नका लागि आफ्नो आदेश जारी गरेको छ । तर, इजरायली सरकारले त्यो आदेश पालना गरिहरेको छैन ।
यता एससी (शांघाई सहयोग सङ्गठन)को बैठक आउँदो १५ र १६ अक्टोबरमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुँदैछ भने ब्रिक्सको बैठक रुसमा राष्ट्रपति पुटिनको आथित्यतामा २२ देखि २४ अक्टोबरमा हुन गइरहेको छ । त्यसमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्ग पनि सहभागी हुनेछन् । यो बैठक पनि आजको विश्वका ज्वलन्त र गम्भीर परिस्थितिका बिच निकै चाखलाग्दो र सबैले एक टक हेरिरहेको बैठक हुनेछ । अहिलेसम्मका सङ्केतहरूलाई हेर्दा त्यसअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एससीओ बैठकमा सामेल नहोलान् जस्तो देखिँदैछ । के मात्रै अड्कल गरिँदै सम्भव ठहराइँदै छ भने मोदी ब्रिक्सको आगामी सम्मेलनमा सहभागी त होलान् तर त्यसमा पनि उनी कम महत्वको भूमिकाको स्तरमा सामेल हुने छन् भनिँदै छ । किनभने उनी वास्तवमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाको नजिक जान उत्सुकताका कारण स्वंयलाई विश्व राजनीति कमजोर तुल्याउँदै छन् ।
