–कृष्ण बेलबासे
देश लोकतन्त्र, उदारवाद र प्रगतिवाद जस्ता प्रायोजित आदर्शको आडमा अराजकताको अवस्थामा पुगिसकेको छ । देशको अहिलेको अवस्था भनेको दासत्व हो भन्दा केही फरक पर्दैन । कारण, देश विदेशीहरूको पूर्ण प्रभावमा सत्ता छ । शासन सञ्चालनमा तिनै प्रभावितले नै स्थान पाउने गरेका छन् । त्यसैले जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे तापनि ती पात्रहरूलाई सञ्चालन गर्ने भनेका जनताहरू होइनन्, बाह्य शक्ति नै हुन् । यस कुरोको प्रमाण खोज्न धेरै परिश्रम गर्नुपर्दैन, तिनको व्यवहार, आचरण र अभिव्यक्तिलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा प्रस्ट हुन जान्छ । न पत्याए सोचौँ न, सरकारको गठनमा कसले भूमिका निर्वाह गर्दछ ? यो कुरा सरकारको नेतृत्व गरेका पात्रहरूले नै आफैद्वारा व्यक्त गर्ने गरेको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीलाई हेर्दा प्रमाणित हुन जान्छ । सरकारले अपनाउने नीति र कार्यक्रममा कसको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ ? सरकारले सामान्य नागरिक एवम् राष्ट्रको हितलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिने गरेको छ त ? शासकहरूले जतिसुकै प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र र समाजवादको राग अलाप्ने गरे तापनि जनमत र जनभावनाप्रति कत्ति पनि सरोकार राख्ने गरेको पाइँदैन । यसको लागि सरकारका क्रियाकलापहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्नु आवश्यक हुन्छ । विगत (पञ्चायतकाल)मा ‘गास, बास, कपास दे, नत्र सत्ता छाडि दे’ भन्ने नारा दिनेहरूलाई यतिखेर जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरासँग कुनै चासो छैन । सरकारद्वारा सञ्चालन गर्ने विकास योजनाहरू जनताको जीवन शैलीलाई सहज तुल्याउने प्रयोजनका लागि भएको पाइन्न । यति बेला शासन–प्रशासन चलाउने निकायहरू भ्रष्टाचार र दुराचारका माध्यमहरू बन्ने गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र विदेशी पूर्ण प्रभावमा चलेको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । शासक प्रशासकहरू तिनकै प्रभावमा चल्ने गरेकोमा पनि दुबिधा छैन । देशमा आर्थिक कारोबार चलाउनेहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता क्षेत्रहरूलाई समेत प्रभावित बनाएका छन् । त्यत्ति मात्र नभएर सुरक्षा, न्याय जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा समेत उनीहरूको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । यसरी देश अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसबारे चासो राख्ने व्यक्तिहरू बिरलै मात्र देखा पर्ने गर्दछन् । देशमा यो सबै काम परिवर्तनका लागि गरिने क्रान्ति र आन्दोलनको नाममा हुँदै आएको छ । यस कुरामा आफूलाई राजनीतिक नेता वा अगुवा बताउने कुपात्रहरूसँगै तिनका कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाताहरू समेत जिम्मेवार रहेका छन् ।
देशको दुरावस्था निम्त्याउने कार्य मूलरूपमा विदेशीहरूको योजनामा भइरहेको भएतापनि त्यसलाई गति दिने कार्य राजनीति, समाज सुधार र अधिकारवादी अभियानको रूपमा हुने गरेको छ । न पत्याए हेरौँ न, राजनीति सत्ता स्वार्थ सिद्धिको माध्यम नभएर जनसेवासँग सम्बन्धित अभियान हो । तर, हामीकहाँ राजनीति निहित स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बन्न पुगेको छ । देशमा २००७ सालमा राणा शासन विरोधी, २०१८, २०२८, २०३६ र २०४७ सालमा पञ्चायत विरोधी, २०५२ मा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था विरोधी र २०६३ सालमा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनका रूपमा निकै विध्वंसक र विनाशक घटनाहरू घटे । तीमध्ये कतिपय आन्दोलनहरू खास गरी २००७, २०४७ र २०६३ उपलब्धिमूलक जस्ता देखिए तापनि यथार्थमा भने विपत्तिजनक साबित हुन पुगे । कारण, ती प्रत्येक आन्दोलनहरू पश्चात् सरकारहरू मात्र परिवर्तित भए, व्यवस्था परिवर्तन हुन सकेन ।
व्यवस्था परिवर्तन गर्नु भनेको स्वीकार्य व्यवस्थाका आदर्श एवम् मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्नु हो । तर, हेरौँ न, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको अगुवा मानिएको काँग्रेसले परिवर्तनपश्चात् आफूलाई राणा शासकहरू भन्दा फरक देखाएन । परिणाम, संसदीय शासन व्यवस्था कायम रहन सकेन । सोही रूपमा २९ बर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई विफल तुल्याएर २०४६ सालमा पुनः सत्तामा पुगेको काँग्रेस र प्रथम पटक सत्तामा पुगेको माले/एमालेले आफूहरूलाई पञ्चायती शासकहरू भन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत गरेनन् । उनीहरू पञ्चायती शासकहरू भन्दा पनि बढी जनविरोधी, सत्ता स्वार्थ प्रेरित, भ्रष्टाचारी एवम् राष्ट्रघाती साबित हुन पुगे । त्यसै विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर १० बर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादी पार्टीले यति बेला आफूलाई राणा, राजा, काँग्रेस, एमाले र अन्य सत्ता स्वार्थ केन्द्रित दलहरू भन्दा बढी भ्रष्ट र सत्तास्वार्थमुखी भएको प्रमाणित गरेर देखाएको छ । यहाँनेर ‘सत्ता स्वार्थ’ भन्नाले सत्तामा पुगेर शासन चलाउने मात्र नभएर जनहित प्रति बेसरोकार, आफ्नो निजी एवम् पारिवारिक स्वार्थ केन्द्रित, सत्ता स्वार्थ पूर्तिका निम्ति राष्ट्रघातसम्म गर्न पछि नपर्ने कुरोलाई समेत बुझ्नु आवश्यक छ । यो कुरा तिनीहरूको आचरण र कार्यशैलीले प्रमाणित गरेको पाइन्छ । यसलाई बुझ्न पहिले आफू नैतिक वान, स्वार्थविहीन, विवेक सम्मत, राष्ट्रवादी, जनउत्तरदायी र देशी विदेशी दलालहरूबाट निष्प्रभावी हुनु आवश्यक छ । यसरी यति बेला देशमा जङ्गली शासन रहेको र मत्स्य न्यायले गति पाएको कुरालाई देख्ने र भोग्ने गरिएको छ ।
परिणाम, बेरोजगार र समुन्नत भविष्यको चाहना राख्ने युवा एवम् नेपाली जनहरू बिदेसिन बाध्य भएका छन् । अब यहीँनेर प्रश्न उठ्न सक्दछ, देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउन मूल रूपमा कसको भूमिका रह्यो ? र यस किसिमको अवस्थाबाट उन्मुक्तिको उपाय के हुन सक्छ ? निश्चय पनि देशलाई यो अवस्थामा ल्याई पुर्याउन गलत नियतबाट परिचालित नेता र कार्यकर्ताहरूको मूल जिम्मेवारी रहेको छ । तापनि दलका नेता एवम् कार्यकर्ताहरूलाई हिजो सघाउने र आज तिनैलाई मतदान गरेर सत्तामा पुर्याउने जनताहरू पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेका छन् । त्यससँगै अझ विचारणीय कुरा के छ भने बाह्य शक्तिले देशका राजनीतिक नेता कार्यकर्ता सँगै यहाँका स्वघोषित बुद्धिजीवी/विज्ञ र अधिकारवादी भनाउँदाहरूलाई उक्साएर तिनलाई अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्तिको नाममा राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध परिचालन गरेर मुलुकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने योजना चलाएका छन् । यो कुरा ती क्षेत्रका पात्रहरूको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन आउँछ । न पत्याए हेरौँ न, उल्लेखित क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई निजी स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषयसँग कत्ति पनि सरोकार रहेको पाइँदैन । यसकै परिणाम, यति बेला मुलुकको मात्र न भएर नेपालीको अस्तित्व नै संकटमा पुग्न लागिसकेको पाइन्छ ।
यतिखेर पहिचानवादको नाममा मुलुकको मौलिकतालाई समाप्त पारेर भिन्न पहिचान दिन एउटा समूह लागेको छ । तिनीहरूलाई नेपाल र नेपाली संस्कृतिको अस्तित्व न रहे आफ्नो अस्तित्व रहँदैन भन्ने कुराको ज्ञान र सरोकार दुवै छैन । तिनीहरूले जनता माझ भ्रम छर्नुलाई आफ्नो विज्ञता र सक्षमता ठान्ने गरेका छन् । जहाँसम्म जनताबिच भ्रम छर्ने कुरा छ, यो कार्य देशका शासक एवम् राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताहरूले बढी गर्ने गरेका छन् । तिनीहरूले आफूले सत्तामा रहेर गर्ने लुट एवं राष्ट्रघाती कुकर्म प्रति जनताको ध्यान नजाओस् भन्ने हेतुले जनतालाई नियम–कानुन, संस्कृति, नैतिकता–मर्यादा र इमान्दारीताको पालना नगर्नु उनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रता हो भन्ने पाठ सिकाउने र त्यसो गर्ने छुट दिने गरेका छन् । यस कुराको प्रमाण खोज्न पनि जनताको व्यवहारलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँसम्म जनताको संस्कारको कुरा छ, त्यसलाई बुझ्न उनीहरूका दैनिक व्यवहारसँगै तिनले अपनाएका पेसा र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा प्रस्तुत आचरण र कार्यशैलीलाई हेर्नु पर्दछ । उदाहरणको लागि हेरौँ न, यति बेला देशमा नेपाली मात्र न भएर ठुलो संख्याका विदेशीहरूको व्यापारमा संलग्नता रहेको छ । यद्यपि एक अर्थमा यो व्यवसायमा संलग्न हुनु उनीहरूको अधिकारसँगै क्षमता पनि हो । तर बजारमा कुनै बस्तुको मूल्य र गुणस्तर बारे कुनै निश्चित मापदण्ड र सीमा रहेको पाइँदैन । जसले, जे–जस्तो बस्तु पनि, जुनसुकै मूल्यमा बिक्री गर्ने गर्दछ/गर्न सक्दछ । यसले उपभोक्ताहरूलाई पीडित तुल्याउने गरेको छ । यसबारे (मूल्य निर्धारण/नियन्त्रण) सरकार एवं सम्बन्धित निकायको कुनै सरोकार रहेको पाइँदैन । दोस्रो कुरा, यातायात र भ्रमणसँग सम्बन्धित छ ।
सडकमा विभिन्न खाले यातायातका साधनहरू परिचालन गर्नेहरूले सडक छेउ पैदल यात्रा गर्नेहरूको सुरक्षा र हितसँग कुनै ख्याल राख्दैनन् । एक त, पैदल यात्रीलाई फुटपाथमा (फुटपाथ विहीन सडक छेउ पनि) हिँड्दा होस् वा कतै जेब्रा क्रस भएको ठाउँबाट सडक पार गर्दा होस् वाहन सञ्चालकहरू बाट खतरा र ज्यादती बेहोर्नु/सहनु पर्ने हुन्छ । थप कुरा, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले समेत अमर्यादित व्यवहार र ठगीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा अमर्यादित व्यवहार मा यात्रुहरू आफै पनि जिम्मेवार रहेको देख्न पाइन्छ । मनपरी भाडा लिने गरेको देख्न/भोग्न पर्दछ । यस क्रममा अर्को विचारणीय कुरा, यातायातका साधनहरूमा महिला, वृद्ध/ज्येष्ठ नागरिक र असक्तहरूका लागि बेग्लै बस्ने ठाउँको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर, त्यसको पालना बारे यात्रु, वाहन परिचालक र ट्राफिक प्रहरी कसैलाई चासो रहने गरेको देखिँदैन । यस्तै किसिमका कमजोरी र लापरबाहीहरू अन्य कतिपय क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएका सामान्य नागरिकहरूबाट समेत हुने गरेको पाइन्छ । यसरी देशको हरेक क्षेत्रलाई अनैतिक, अमर्यादित र कुसंस्कारयुक्त बनाउने कार्य भइरहेको पाइन्छ । यसले समाजलाई समेत अव्यवस्थित तुल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
रह्यो कुरा, के यस किसिमका समस्याहरूको समाधान सम्भव छ त ? छ भने कसरी त ? निश्चय पनि, समस्या समाधान असम्भव मात्र हुँदैन । तर, समस्या सिर्जना गर्न जति सहज हुन्छ, समाधान गर्न त्यति सहज हुँदैन । यसको राम्रो उदाहरण क्रान्ति र आन्दोलनका नाममा सिर्जित समस्याहरूको निरन्तरतालाई मान्न सकिन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका निम्ति पहिले समस्याको कारण, स्वरूप र समाधानका उपायहरूको खोजी हुनुपर्ने हुन्छ । यहाँका समस्याहरू मूलतः नेपाली संस्कृति र देशको अस्तित्वमाथिको संकटसँग सम्बन्धित रहेका छन् । नेपाली जनहरूलाई स्वार्थी/भ्रष्ट एवम् संस्कृतिविहीन तुल्याएर देश र जनताको अस्तित्व समाप्त पार्ने विदेशीहरूको योजनालाई यहाँका राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता, कथित विज्ञ एवम् अधिकारवादीहरूले कार्य रूप दिइरहेका छन् । नेपाली जनताले पहिले वास्तविकतालाई बुझ्नु र त्यसबाट पर्न सक्ने असरलाई समेत अनुमान/महसुस गर्नुपर्यो । बाह्य भ्रमहरूबाट मुक्त हुनुपर्यो । तत्पश्चात् मात्रै राष्ट्र एवम् जनहितलाई नकार्ने बहिष्कार/कारबाही गर्ने सोचसहित अघि बढ्नु पर्यो । अन्यथा, आफै विदेशीको दास बन्नुपर्ने कुरा निश्चित प्रायः छ ।
