अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न र योजना माग्न मन्त्रालय नेताको घर जनप्रतिनिधि कहाँ जाने परिपाटीको अन्त्य लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति अर्घखाँचीको सन्धिखर्कमा बुधबारबाट शुरु भएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको सन्धिखर्कमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले तीन तहका सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनताले सहजै थाहा पाउने गरी हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै उनले विगतमा गरिएका कामको निकै मसिनो गरी समीक्षा गर्दै भावी योजना निर्माणमा जुट्न सबै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘मुलुक बनाउने जिम्मेवारी तीन तहका सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको भएको बताउँदै यसका लागि तीन तहकै सरकारले आफ्ना योजनालाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख्य गर ।
कुनै पनि योजनाको विगतको समीक्षा नगरी अर्को योजना बनाउँदा सफलता नमिल्ने भन्दै समीक्षाबाटै निकास खोज्न सबैलाई उनले अनुरोध गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै उनले ५ लाख भन्दा माथिका सबै योजना असोज महिनाभित्र टेन्डर निकाली कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि लैजान कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
आचार्यले भने,‘केही कानूनी बाधा छन् । ती बाधा, जटिलता फुकाउन हिउँदे अधिवेशनमा छलफल हुने र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउन नीतिमै सुधार गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको छ ।’
स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवा ऐनले भूमिका खेल्ने, थप्नुपर्ने बिषयहरु भए संशोधन गरेर जान सकिने बाटो खुला रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री सुशिला श्रीपाली ठकुरी, प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरे, शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छबिलाल पौडेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
