काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सक्ने गरी बाटो खुला भएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर कतिपयले बहस गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका रिटको पूर्ण सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । यो सँगै अब सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सक्नेछ ।
तत्कालीन सरकारले गतवर्षबाट कात्तिकमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, वर्तमान सरकारले गत भदौ ७ गतेबाट टिकटक खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सच्चिइसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिहनुनपर्ने भनेको छ । साथमा नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलका अनुसार लिखित फैसला आउन समय लाग्नेछ । यसकारण न्यायाधीशद्वयले आफ्नो राय कितावमा आदेशको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा समेत अपलोड भएको छ ।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णयलाई चुनौति दिदै अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुईटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको सहित १४ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए । उनीहरूले टिकटक बन्द गर्ने निर्णंयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गरेका थिए । संविधानको धारा १७ (१)(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्थ छ ।
संविधानको धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ ।
यस्तो संवैधानिक अधिकार प्रतिकुल हुने गरी टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको दाबी रिट निवेदकको थियो । संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुचिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सो भन्दा बाहिर गरिएका कार्य बदर गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भने सरकारले कानून बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
