काठमाडौं : कार्यक्षमताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
राउतविरुद्ध परेका उजुरी सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका छन् । जहाँ उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । संसदीय सुनुवाइले १० दिनको समय राखेर उजुरी आह्वान गरेको थियो । निर्धारित समयभित्र राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका हुन् ।
राउतसँग प्रमाण मूल्यांकन गर्ने क्षमता नै नभएको आरोप लगाइएको छ । बाजुराका गगन ऐडीले न्यायाधीश राउतले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै कार्यक्षमताको प्रश्न गरेका हुन् ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित इजलासबाट छोरा चेतनदास ऐडीको हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई साधारण तारेखमा छाडिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न उठाएका हुन् । राउतलाई कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशको संज्ञा पनि दिइएको छ ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘घटनामा संलग्न रहेकाहरूले नै एकले अर्काविरूद्ध बयान दिएको भए पनि कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानले पार्टीका वकिल र कार्यकर्ताको भनाइबाट उद्देलित भएर धरौटी समेत नमागी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेका कारण गाउँघरमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो ।’
यो विवरणसहित उजुरीकर्ताले राउतसँग प्रमाण मूल्यांकन गर्ने क्षमता नै नभएको आरोप लगाइएको हो । उजुरीमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशसँग प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने सक्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिन्छ ।’
राउतविरूद्ध चितवनकी शुभलक्ष्मी थपलियाले पनि उजुरी दिएकी छन् । जसमा आफ्नो संवैधानिक हक नै मासेर उठिबास लाग्ने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला दिएको आरोप लगाइएको छ । राजमार्गमा परेका कारण आफ्नो ११ आना जग्गा गुमेको र बाँकी रहेको ३ आना जग्गाबारे अदालतले गरेको फैसलाले उठिबास लगाएको आरोप उनको रहेको छ ।
‘२०८० साल चैत १५ गते चितवन हाजीपुरमा ११ आना जग्गा राजमार्गमा परेको र ३ आना जग्गा जग्गाको सवालमा उठिबास लाग्ने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको छ’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीमार्फत अदालत सुधारको उपायबारे समेत राउतको धारणा माग गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपालिकामा भैरहेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू समाधान हुन्छन् र जनताले सहज र प्रभावकारी न्याय सेवा पाउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?’
उजुरीमा अगाडि भनिएको छ, ‘अदालतका कर्मचारीले फाइल भेटिएन भन्छन् । फाइल भेट्ने गरी राख्ने काम सेवाग्राहीको होइन, अदालतका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हो । मुद्दा दर्ता गर्न तारिख र सामान्य प्रतिलिपी लिन घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यसमा सुधारका लागि के कस्ता योजना रहेको छ भनेर राउतसँग माग गरिएको छ ।
राउतविरूद्ध अमेरिकाबाट समेत उजुरी आएको छ । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सेनानी प्रज्वल बस्नेतले अमेरिकाबाट उजुरी दिएका हुन् ।
जसमा राउतले गरेको सैनिक ऐनको व्याख्याका सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको छ । राउतले गरेको व्याख्याबारे सांसदहरूसँग विस्तृत छानबिन र प्रश्नोत्तर माग गरिएको छ ।
अर्को उजुरी – श्रीमतीसँग विवादित रहेको र झगडिया रहेको टिप्पणी गरिएको छ । गोप्य रुपमा दिइएको उजुरीमा श्रीमतीसँग विवादित र झगडिया व्यक्ति रहेको र यस्तो प्रधान्यायाधीश हुन लागेको भनिएको छ ।
‘श्रीमतीसँग विवादित झगडिया तपाईं प्रधानन्याधीश हुँदै हुनुहुन्छ, बधाई छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनको विषयमा छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, न्यायाधीशमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ ।
‘हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने, सांग्रिलामा पौडी खेल्ने र गोपालको डाँडामा रेष्टुरेण्टमा रासमोज गर्ने, बालुवाटारको जग्गा खाने, सालोलाई दलाली गराउने र अपार्टमेन्टमा लगानी गर्ने माननीय न्यायाधीश उपर छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
साथै नेपाली सेनाविरुद्धको मुद्दामा सदैव स्थगित गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेना विरूद्धको मुद्दामा किन सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरी सदैव स्थगित गर्ने गरेको हो ?’
प्राप्त उजुरीहरू अध्ययन गरेर समितिले आज मंगलबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर बुधबार राउतको संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
सुनुवाइका लागि सुनुवाइ समितिको सचिवालयले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्ययोजनासमेत अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराएको छ ।