काठमाडौं : बजेट ल्याउनु र संसदबाट पारित गर्नुलाई संसदीय राजनीतिमा सरकारमा सहभागी दलको दिर्घकालीन रणनीतिक योजना लागू भएको रुपमा लिइन्छ । कुनै पनि दलको एकल सरकार नरहेको अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका दलहरु सरकारमा रहे केही न केही आफ्ना योजना लागू गर्न सकिने विश्वासमा हुन्छन् । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु सरकारको कामप्रति जस लिइरहेका छैनन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । संसदबाट बजेट पारित गर्ने समय तयारी भइरहेका बेला एमालेले संसदीय दलको बैठक नै राखेर सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । 

शनिबार संसद भवनस्थित लोत्से हलमा संसदीय दलको बैठक राखेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकासका काममा आवश्यक ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनले एमाले देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकास गर्न सरकारमा गएको तर विकास नै नभएपछि सन्तोष जनाउने ठाउँ नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

‘हामी सरकारमा किन भएको भन्दा देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि सरकारमा गएको हो । त्यही चिज हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?’ ओलीले भने ।

ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको समयमा भन्दा अहिले गरिबी बढेको बताए । तीन वर्षअघिको सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको संख्या १७ प्रतिशतमा झारेकामा अहिले बढेर २०.२६ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।

‘यो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भन्ने कुरा जुन छ, यसलाई ५/७ वर्षभित्र समाप्त गर्न सकिन्छ, धेरै समय लाग्ने विषय होइन, तर यो चालु छ’ ओलीले भने, ‘हामीले घटाएर १७ प्रतिशतमा झोरेका थियौं । ३ वर्षमा बढेर २०.२६ प्रतिशत पुगेको छ ।’