काठमाडौं : संसदीय समितिहरू निष्कृय भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले चासो देखाएका छन्। मंगलबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर सभामुख घिमिरेले छलफल गरे । संसदीय समितिमा विधेयक अड्किनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छ ।

त्यसमध्ये संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको संघीय निजामति सेवा विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।संघीय निजामति सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । यो विधेयकमाथि सांसदहरूले एक सय २४ समूहमा एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन हालेका छन् ।

१५ जेठ २०८१ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो । तर समितिले यो विधेयकमाथि छलफलको सुरुवात नै गरेको छैन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि सभामुखको चासो छ । तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राइले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको यो विधेयकमा सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार सात सय ५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यो विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ । तर, धेरै संशोधन परेको र संशोधनकर्ता सांसदहरूको व्यस्तताले विधेयकमाथिको दफावार छलफल अपेक्षित गतिमा टुंगोमा पुग्न नसकेको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाको गुनासो छ ।‘विधेयकमा धेरै संशोधन परेको छ । छलफल चलाइरहेको छु, तर छिमल्न गाह्रो भयो’ सभामुखसँगको छलफलमा सभापति थापाले भने, ‘संशोधनककर्ता सांसदहरु नै आइदिनुहुन्न ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती विधेयकसहित चार वटा विधेयक दफावार छलफलमा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका थप तीन वटा विधेयक हुन – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक हो।

६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको समयसीमा राख्ने, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोक्ने लगायतका प्रावधान समेटिएको यी दुवै विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।

नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निर्यातसँग जोडिएको निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा १८ चैत २०८० देखि दफावार छलफलमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक दफावार छलफलमा छ । अर्थ समितिमा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छ । 

पूर्वाधार विकास समितिमा दुइटा विधेयक (विद्युत विधेयक र जलस्रोत विधेयक) दफावार छलफलमा छ । दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा प्रतिनिधि सभामै दर्ता भएका विधेयक हुन् । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक दफावार छलफलमा छ । १३ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर १६ कातिक २०८० मा प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । १५ जेठ २०८१ देखि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफलमा छ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानका अनुसार सभामुख घिमिरेले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिचाराधीन सबै विधेयक पेश गर्ने गरी काम गर्न निर्देश गरेका छन् ।‘अब बस्ने पाँचौं अधिवेशनमा सबै विधेयक अनिवार्य रुपमा पेश गर्नका लागि सभामुखले निर्देशन नै दिनुभएको छ’ खानले भने ।