काठमाडौंः नागरिकता कानुनलाई लैङ्गिक समानता हुने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा कानुनसँग सम्बन्धित अभियानकर्मीले जोड दिएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा लैङ्गिक समानताको प्रश्नरु’ विषयक छलफलमा सहभागीले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन् ।

नागरिकता समस्याका बारेमा मञ्चमा आबद्ध भएर काम गरिरहेकी अधिवक्ता सुष्मा गौतमले नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको आठ वर्षपछि मात्रै संविधान अनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन भएको जनाउँदै अहिले पनि सबै मुद्दा सम्बोधन नभएको बताइन् । अझै बाँकी रहेका विभेद्का विषयलाई नागरिकतासम्बन्धी कानुनबाट हटाउन सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

‘कानुनले बाबु वा आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्छ तर यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक नागरिकता ऐन र नियमावलीमा संशोधन भएपछि सबै मुद्दा समेटिएको भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा पनि नागरिकता दिइएको छैन’, अधिवक्ता गौतमले भनिन् । 

लैङ्गिक समानताका दृष्टिले संविधानको धारा ११ का ५, ६ र ७ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएका विषय विभेद्पूर्ण रहेका जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । यस्ता विभेद्पूर्ण व्यवस्थालाई यथाशीघ्र संशोधनमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

अधिवक्ता बिनु लामाले विदेशीसँग विवाह गरेका छोराका सन्तानलाई वंशज र छोरीका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनेजस्ता विभेद्पूर्ण कानूनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । विसं २०६३ मा बनेको नागरिकता कानुन विसं २०८० मा वर्तमान संविधान अनुसार संशोधन हुँदा पनि आमाको नामबाट दिने नागरिकताका सम्बन्धमा विभेद्पूर्ण व्यवस्था कायम रहेकाले संशोधन गरेर यस्ता विभेद् अन्त्य गरिनुपर्ने उनले बताइन् ।