काठमाडौं : सांसदहरूले पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार नपठाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन संशोधन बिधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसदहरूको यस्तो प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँछन् समिति सभापति रामहरि खतिवडा । उनले समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘अख्तियारमा हामीले रिटायर्डपछि लैजाने/नलैजाने एउटा विषय छ । यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’
सांसदहरूले पूर्वप्रशासकलाई पठाउँदा प्रभावकारी काम नभएको दाबी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लाभको पदमा नबसेको विज्ञलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । जिन्दगीभरी अख्तियारकै परिचालन गर्ने र उत्तरार्धमा आयोगमा जाने अभ्यास गलत भएको भन्दै उनले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘कर्मचारीबाट अवकाश प्राप्त भएपछि अख्तियारको प्रमुख एवं पदाधिकारी हुन भएन । राजनीतिक रुपमा पनि कति आग्रह पूर्वाग्रह राखियो यसमा समेत ख्याल गरर सुधारमा जानुको विकल्प छैन’ उनले भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अख्तियारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वतावरणका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
‘अख्तियारलाई निश्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनैपर्छ । यसका लागि सहयोग पुग्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त हुने गरी ऐन बनाऔं’ उनको आग्रह छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुको साटो बढ्दै गएकाले अख्तियार जस्ता संस्थाको महत्व अझ बढेर गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको सही सदुपयोग गरेर सुशासन कामय गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भ्रष्टाचार संस्थागत मात्रै भएको छैन, भ्रष्टाचार संस्कृति नै हुन लागिसक्यो’ कुँवरले थपे, ‘निश्पक्षतापूवर्क अख्तियारले कति अनुसन्धान गर्न सक्यो त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्वमा लैजाँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी हुँदा गरेको काम र सम्बन्ध तथा राजनीतिक आवद्धता समेतका आधारमा अनुसन्धानका विषय अगाडि बढ्ने र नबढ्ने जुन अवस्था छ । यसको कारण सरकारी कर्मचारी आयोगमा पठाइनु हो ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी संवैधानिक परिषदबाट पदाधिकारी सिफारिस गर्दा कस्तो व्यक्ति पठाइयो त्यस आधारमा अख्तियारबाट आश गर्न सकिने बताए ।
अख्तियारको स्थापनाको उदेश्य शक्तिको दुरुपयोग नहोस् र दुरुपयोग गरे अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नका लागि रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘ तर अहिले सत्ता, शक्ति र भ्रष्टाचार प्रयायवाची भएको भास्य आम रुपमा छ । यो भास्य चिर्न अख्तियारले निश्पक्षयतापुर्वक काम गर्न र सक्रिय हुने वातावरण आवश्यक छ ।’
अख्तियारबाट अपेक्षित काम भएको छैन भने यसको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदले लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । भन्छन्, ‘तर संबैधानिक परिषद भागवण्डा परिषद भएको छ । संबैधानिक परिषद भागवण्डा परिषद नबनाऔं तब मात्रै संवैधानिक आयोगबाट निश्पक्ष्य काम हुन्छ ।’
अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरू र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संबैधानिक परिषदलाई छ । संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख , प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहन्छन् । यो परिषदले गर्ने सिफारिसप्रति नै कांग्रेस सांसद केसीले प्रश्न उठाएका हुन ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य आमरेश कुमार सिंहले पनि भ्रष्टाचार हुने मुल थलो नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद रहेको टिप्पणी गरे । ‘भ्रष्टाचारको मुल थलो प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । किनभने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद पनि छ । त्यहाँबाट अख्तियार लगायतका निकायमा पदाधिकारी भागवण्डामा सिफारिस हुन्छ’ उनले भने । यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रैबाट भ्रष्टाचारलाई संरक्षण हुने गी काम हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन, ‘अख्तियार आफैँमा भ्रयष्टाचारको अखडा हो । साँच्चै जनताको पक्षमा कानुन बनाउने हो भने यस कोणबाट सोचेर कानुन बनाऔं ।’
