–डा. दिबाकर बशिष्ठ
विकास भन्ने वित्तिकै हामी आर्थिक विकासलाई सम्झिने गर्दछौँ । तर, हाल विकास, सुशासन र नागरिकलाई गरिने सेवा प्रवाह सत्ता लिप्साको चेपुवामा परेको देखिन्छ । बारम्बारको सत्ता लिप्सा र सत्ता परिवर्तनले नागरिकलगायत कर्मचारीतन्त्रसमेत आजित भैसकेको छ । यहाँ आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धिको साथै जनताको समग्र जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । यो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि पनि हो । नागरिकहरूले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने अवस्था नै आर्थिक विकास हो । सन्तुलित विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, मानव विकास, समावेशी विकास, स्थानीय विकास, सहस्राब्दी विकास, दीगो विकास आदि आर्थिक विकासका सूचक हुन् । नेपालको आर्थिक विकासका पक्षहरूमा कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, सञ्चार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव संशाधन पर्दछन् । यसलाई आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको जीवनमा आउने गुणात्मक परिवर्तन मानिन्छ । नीति, योजना, उत्पादनका साधनको परिचालन आदिद्वारा विभेदको अन्त्य, आयको वृद्धि, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षाको विकास, सशक्तिकरणमा वृद्धिलगायतका उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । समृद्ध र समुन्नत आर्थिक निर्माण गर्ने प्रकिया नै आर्थिक विकास हो ।
नेपालमा विभिन्न चुनौतीका कारण आर्थिक विकास ओझेलमा परेको छ । जसमा उच्च गरिबी, कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था, जनचेतनाको अभाव, व्यवस्थापकीय चुनौति, स्रोत र साधनको अभाव, तथ्यांक भण्डारणको अभाव, जनचाहना वृद्धि, प्रतिबद्ध राजनैतिक नेतृत्वको अभावको साथै, बारम्बारको सत्ता परिवर्तन, वातावरणीय चुनौति, बौद्धिक वर्गको पलायन, जनसहभागिताको उपेक्षा, उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको अभाव, सुशासनको अभाव, भौगोलिक विविधता, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभाव, विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अभाव, मुद्रा र पुँजी बजारको अभावलगायत छन् ।
नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ । नेपालमा बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता तथा दण्डहीनताको कारण पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको र जनतालाई सेवाको डेलिभरी राम्रा दिन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भएको देखिँदैन । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्दछन् । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागी बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अंग गणितीयरूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुन भन्दा पनि ग्राहकहरूको मुहारमा हाँसो र मुस्कानको साथै दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई विकासको अनुभुति गराउनु हो तर, यो सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले र प्रशासनिक सास्तीले ओझेलमा पारेको छ ।
स्रोत, साधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन नै सुशासन हो । यसलाई असल शासन पनि भनिन्छ । जहाँ वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हुन्छ, त्यही नै सुशासन हो । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीति निर्माण, व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानुनी शासन हो भनिएता पनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको, सरकार र कर्मचारीबीचको आपसी सामञ्जस्यता कमी आएको, सरकारप्रति नागरिकको आस्था र विश्वासमा ह्रास आएको हुँदा विकास निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन । कमजोर राज्य क्षमता, सकारात्मक सोचको अभाव, अधिकार क्षेत्र नाघी काम गर्ने परिपाटीको विकास, अध्ययन अनुसन्धान बिना नै अरुको नक्कल गर्ने परिपाटीले सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ ।
नागरिकको चाहना भनेको सूचना प्रविधिको विकास, सूचनाको हक, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भविष्यउन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता हो तर, हाल सरकारले जनविश्वास गुमाउँदै जानुमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्य शक्ति क्षय हुनु, विश्वसनियता कमी, साधन र सीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध र विकासभन्दा लोकप्रिय नारामा मात्र जोड दिने प्रवृत्तिले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सेवा प्रवाह जनविश्वास कायम गर्ने प्रमुख आधार हो । मुलुकमा संघीयताको विकास भइसक्दा पनि प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रलगायत काठमाडौँमै केन्द्रित भएको हुँदा सर्वसाधारण सरकारी सेवा लिनको लागि महँगो गाडी भाडा, हप्तौँको होटल बसाइले आजित भएको देखिन्छ । अझै पनि अधिकांश कार्यालयबाट गुणस्तरीय र छिटो छरितो सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । तपाईँको काम भोलि हुन्छ भनिन्छ तर, त्यो भोलि कहिले आउने ? सामान्य उदाहरण लिनुपर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक जना छात्रले ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त गर्न १५ दिन होटलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, अन्य कार्यालयको अवस्थामा पनि तात्त्विक सुधार हुन नसकेको कारण विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
जनतालाई छिटो छरितो सेवा कसरी प्रवाह गर्ने, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने, कृषि, वाणिज्य, पर्यटनलगायत उद्योगको विकास गरी कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा विदेश पलायनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने साथै, देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी समयमा सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने कसरी मन्त्री र सांसद हुने साथै कसरी आफ्नो मानिसलाई उच्च पदमा नियुक्ति दिने बाहेक राजनेतामा अन्य सोचको अभाव रहेको हुँदा आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन ।
विकास, सुशासन र डेलीभरि एक अर्काका परिपूरक हुन । एक बिना अर्को प्राप्त गर्न सकिँदैन । तर जता हे¥यो उतै प्वाल परेको भनेजस्तै अर्थव्यवस्थाको कुनै पनि अङ्गको विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन । विकासकै कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासलाई बिर्सन सकिँदैन । यसलाई हेर्दा अझै पनि परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, जग्गाको खण्डिकरण, मूल्य र बजारको समस्याले किसानले सडकमा दूध फालेको अवस्था, सिँचाइको अभाव, खुला आयात, उन्नत बीउ, मल, र किटनाशक औषधीको अभाव, मौसममा निर्भरता, भौतिक पूर्वाधारको कमी, अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रभावकारी सरकारी नीति र अनुसन्धानको अभावले कृषि क्षेत्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रेको छ ।
उद्योग मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हो । जिडिपीमा यसको योगदान छ प्रतिशत हाराहारीमा छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि हाल अन्तरिम योजना २०१५ सम्म यसको विकासका विभिन्न नीति पारित भएको छ । तर, कार्यान्वयन अपेक्षित छैन, जसको कारणमा राजनैतिक अस्थिरता, उर्जा संकट, कमजोर संस्थागत सुशासन, सुरक्षा, उर्जा, पूर्वाधार, प्रतिस्पर्धा, व्यापारघाटा, पुँजी पलायन, प्रविधि हस्तान्तरणको समस्या र भूपरिवेष्ठिताको कारण अपेक्षित उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । त्यस्तै, पर्यटन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि हुने भ्रमण हो । यसको विकास मानव सभ्यताको विकाससँगै भएको हो । यो दुई किसिमको हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य । यो आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत हो । पर्वतारोहण पर्यटन, पदयात्रा, जलयात्रा, व्यवसायिक, साहसिक पर्यटन, क्यासिनो, सांस्कृतिक, खेलकुद, धार्मिक, कृषि, स्वास्थ्य, चलचित्र, शैक्षिक आदि यसका पक्षहरू हुन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी यसको लक्ष्य हो तापनि बारम्बारको सत्ता परिवर्तन र पर्यटनका सम्भाव्य क्षेत्रको विकास अभावले यसको विकास पनि अपेक्षित देखिँदैन ।
कुनै पनि वस्तु तथा सेवा वा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिद–बिक्री, विनिमय र हस्तान्तरणका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई वाणिज्य वा व्यापार भनिन्छ । यो आन्तरिक र वैदेशिक दुई प्रकारको हुन्छ । यो आर्थिक विकासको प्रमुख सूचक हो । भारत र चीनसँग मात्र नभई हाल विश्वका १५५ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । हाल कुल वैदेशिक व्यापार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४१ भन्दा बढी प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार निरन्तर घाटामा रहेको छ । हाल ६५ प्रतिशत व्यापार भारत १४ प्रतिशत चीन, २१ प्रतिशत अन्य मुलुकसँग व्यापार हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बढ्दो आयातले र निर्यात गर्न नसकेको अवस्थाले हामी थला परेका छांै । व्यापार घाटा प्रतिवर्ष बढिरहेकै छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने कुल बिप्रेषणमा भारतबाट प्राप्त हुने बिप्रेषणको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । व्यापार सम्बन्ध र खुला सीमानाका कारण भारतबाट अनौपचारिक माध्यमद्वारा समेत विप्रेषणको रूपमा रकम भित्रिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भैरहेको छ । हाल संस्थागतरूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरू खुला गरेको छ भने ८ देशहरू (कतार, युएइ, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन र मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । तथापि, यसबाट प्राप्त आयलाई समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशतभन्दा बढी बिप्रेषणले धानेको छ । जनसङ्ख्याले कुनै मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूको सङ्ख्यालाई जनाउँछ । तर जनशक्ति भनेको आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय जनसङ्ख्याको एक हिस्सा हो । कुनै पनि कार्यकुशल तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रविधियुक्त मानसिक र भौतिकरूपमा सक्षम जनशक्तिलाई मानव स्रोत भन्ने गरिन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५७ रहेको छ । तसर्थ, उपरोक्त आर्थिक विकासका पक्षहरू सत्ता लिप्साको फलस्वरूप सत्ता परिवर्तनको चेपुवामा परेको हुँदा सम्बद्ध र सुखी नेपालीको अवधारणा ओझेलमा परेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
–लेखराज रेग्मी
यसपटक समीकरणमा जादुगरी ढंगले जसरी परिवर्तन आयो यसका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक सन्देश महसुस गर्न थालिएको छ । महासमिति बैठकपछि थोरै बलियो देखिएका देउवा नेपाली कांग्रेसभित्रका विवाद समाधान गरेर आफ्नो लागि सकारात्मक स्थिति बनाउने सोच्दै थिए । चौरासीमा एक्लै चुनावमा जाने प्रस्ताव सकारात्मक नकारात्मक जे भएपनि असामयिक र गठबन्धनको मनोविज्ञान समेत हेर्दा असान्दर्भिक नै थियो । यसैमा टेकेर शेरबहादुर देउवा यसलाई तत्काल निर्णय गर्नबाट रोक्न सफल भए । यसले उनको परिपक्व नेताको पहिचान एक हदसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र स्थापित ग¥यो । अर्थात् त्यतिकै परिपक्वता अरुमा देखिएन ।
कांग्रेसले यात राष्ट्रिसभाको अध्यक्ष दिएर सत्ता साझेदारको रूपमा माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपथ्र्याे वा शेरबहादुर देउवाले अध्यक्षको बदलामा आफ्नो कार्यकाल प्रचण्डलाई थपेर विश्वासमा लिनुपथ्र्याे । यहाँ कांग्रेसका फरक–फरक गुटले देउवालाई अक्करमा पारिरहेका थिए र यो अवस्था सुरुको सरकार गठनको बेलाकै जस्तो रह्यो । शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाउन नसक्नु, सरकार छोड्न पर्ने सहमति नजिकिँदै जानु र संवैधानिक पदहरूमा शून्य उपस्थितिको स्थिति देखिनु, यी गठबन्धनका यस्ता उपहार थिए कि माओवादी सरकार छोडेर समाजवादी मोर्चा फराकिलो र बलियो बनाएर संघर्षको मोर्चामा जानुको विकल्प थिएन र यसमा आन्तरिक सहमति जुटिहाल्ने सहज परिस्थिति थिएन । यी दुवै प्रतिकुलताबाट बँच्न प्रचण्डसँग यो बाहेक उपाय थिएन र यो उनको बाध्यता थियो । अर्थात् कांग्रेसले ढोका थुनेर बिरालो कुट्ने गल्ती गरिरहेको थियो ।
भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही निष्पक्ष हुन सकिरहेको थिएन । यसले माओवादी र गठबन्धनलाई क्षति भैरहेको थियो । प्रतिपक्षको भूमिका र कांग्रेसभित्र भ्रष्टहरूको पक्षमा गतिबिधि बढ्नु माओवादीको शाखको गिरावटको कारण बनिरहेको थियो । सकारात्मक काम कारबाही गतिहिन भैरहेका थिए । यी सबै यस्ता कारणहरू थिए कि माओवादीलाई घेरामा राख्ने, बदनाम गराउने र सिध्याउने खेल भैरहेको आशंका झन् पछि झन् बलियो बन्दैथियो ।
यी सबै यस्ता कारणहरू थिए, जस्ले माओवादीभित्र समीकरण बदल्ने पक्षमा प्रचण्डमाथि दबाब बढिरहेको थियो । पार्टीभित्रका विभिन्न लबीहरू यस दिशामा विभिन्न कारणले अगाडि बढिरहेका थिए र शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न नसक्दा बढिरहेको असन्तोषले उनीमाथि दबाब दिनेहरूलाई अनुकुलता पैदा गरिरहेको थियो । समीकरण फेरिनुको अर्को कारण यो पनि थियो । तर, ताबाट भुङ्ग्रोमा पर्नु निकास थिएन ।
भित्र र बाहिरका विभिन्न समूहहरू र एकहदसम्म जनमत पनि प्रचण्डलाई पुरानो भूमिकामा अर्थात् सबै विकृति र विसंगति विरुद्ध जनतामा जान र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा देख्न चाहन्थे । यसले तत्काल खास उपलब्धि दिन नसकेपनि एक स्तरसम्म छबी सुरेर भोलिको चुनावको तयारी गर्न पार्टी र प्रचण्डलाई अनुकुलता थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष र सडक संघर्षको मोर्चा नै कम प्रतिउत्पादक रहेपनि तत्काल विश्वास र साथ पाउने तथा सन्तुलन फेरिएर सकारात्मक परिणामको लागि अनुकुलता पैदा हुने विस्वस्थ स्थिति बनाउन नसक्दा संसदीय प्रतिपक्षमा रहनु त्यति लाभकारी देखिँदैन । दीर्घकालिन राजनीतिका हिसाबले भने यही नै सबैभन्दा फाइदाजनक थियो । एकपटक जोखिम उठाउन शाहस गर्न नसक्नु माओवादी नेतृत्व पंक्तिको कमजोर पक्ष भने यो घटनाले पुष्टी गरेको छ र आत्मसमिक्षाको आधार प्रदान गरेको छ ।
आगामी सम्भावना हेर्दा या त विगतकै जस्तो स्वार्थ समूहहरूको फरक–फरक घेराबन्दी र टकराव, दम्भहरूको टक्कर र अविश्वासको खेती तिव्र हुनेछन र पुनः ध्रुविकरण र आन्तरिक झमेला र अकर्मण्यतामा जानेछ र यसले चौरासी संकट जन्माउन सक्नेछ । तर, यसको सकारात्मक पक्षको विकास, अग्रगामी सोचको सहकार्य र समाजवादको पक्षधरतामा एकस्तरको उन्नती हुँदै एकता र रूपान्तरणले प्राथमिकता पाउन थाल्नेछ र नयाँ चिन्तन (आजको दरिद्र चिन्तनको विकल्प) माक्र्सवादी यात्रामा समृद्धिसहित नयाँ घटनाक्रमहरूको लागि ढोका खोलिदिनेछ ।
एकताका दुवै पक्ष र गणतान्त्रिक पक्षधरताको गठबन्धन नीति र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने र सकारात्मक कार्यान्वयन हुने दिशामा सकारात्मक दबाब पैदा हुन सक्यो भने यो पहललाई धेरैले रुचाउने स्थिति बन्न सक्छ । तर, संसदभित्रको अंकगणित यस्ता अपेक्षाको प्रतिकुल मात्र होइन अमैत्रीपूर्ण समेत महसुस गर्न सकिन्छ । जनविश्वास मर्नु सबैभन्दा ठूलो प्रतिगमन हुन्छ, साइनबोर्ड आफैमा केही होइन । पछिल्लो गठबन्धनले बिगतबाट कस्ता सकारात्मक वा नकारात्मक शिक्षा कति ग्रहण गर्नसक्छ भन्नेमा धेरैकुरा टिक्दो रहेछ । आपेक्षा गरौँ सकारात्मक हुनेछ ।
(लेखक रेग्मी, माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।)
-खिमराज गिरी
गत वर्ष २२ फ्रेवुवरी २०२२ मा शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारको पालामा नेपालको संसदले विवादित भनेर धेरै समयसम्म अगाडि नबढाइएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्याक्टलाई पास गर्यो । देउवा प्रधानमन्त्री भएता पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जिम्मामा दिइएको सो सम्झौता अन्ततः माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच केही समय छलफल शुरु भयो र व्याख्यात्मक शैलीमा पास गर्दा केही फरक नपर्र्ने भनि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न गरियो । सन् २०१९ को श्रावणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो गम्भीर विषय हो र यसको जिम्मा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई दिनुपर्छ भनेपछि उक्त समयदेखि अल्झिएको थियो । सदनमा छलफल गर्न रोकिएको थियो ।
तर, समीकरण परिवर्तनसँगै जबरजस्त उक्त विषयलाईं अगाडि लगियो । बिना रोकतोक पारित नै गराउने योजनाअनुसार उक्त प्रस्तावलाई अगाडि सारिएको थियो । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा पास गराएरै छाडियो । एमसीसी पास गराउँदा बाहिर देखाउने दाँत व्याख्यात्मक घोषणाको साहारा लिइएको थियो । जसलाई कसैले अमेरिकी पक्षले स्वीकार गरेको छैन । यद्यपि, सोही सम्झौता पारित पछि गठबन्धन भने जोगिने । जुन केही वर्ष निर्वाध टिक्ने अवस्थामा पनि पुग्यो ।
सो विधेयक पास हुनुभन्दा केही दिन अघिसम्म नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नारायणकाजी, देव गुरुङ्गलगायतका नेताहरुले यो एमसीसी पारित गर्न नदिने अडान प्रस्तुत गरेका थिए । नेताहरुले आवश्यक परे जे–जस्तो कारबाही व्यवहोर्न पनि राजी भएको बताएका थिए । यता, सत्तामा रहेको अर्को पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै खालको थियो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदैमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक बनेका खनालले एमसीसीमाथि गम्भीर खालका आरोपहरु लगाएका थिए ।
उता सत्ता पक्ष मात्रै होइन, एमसीसीको विरुद्धमा प्रतिपक्षीबाट पनि चर्को स्वर आउने गरेको थियो । नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाललगायतले चर्को स्वरमा विरोध जनाएका थिए । बुद्धिजिवी भनिनेहरुले पनि विभिन्न फोरम नै सञ्चालन गरेर एमसीसीविरुद्ध अभियान छेडेका थिए । यद्यपि, कतिपय बुद्धिजिवीहरुले भने पहिला विरोध र पछि मौनता देखाए ।
आखिर बाहिर बाहिर राष्ट्रियताको माला जप्ने, अनि भित्र भित्र काला चश्मा लगाएर सत्ताको भर्याङ्ग उक्लिन खोज्ने द्धैध चरित्र तथा दरिद्र मानसिकता बोकेका नेपालका केही नेताहरुको सत्ता लोलुपताको कारणले सम्झौताको केही बुँदा पनि नपढी आँखामा पट्टी बाँधे भैm गरी हस्ताक्षर गरेको प्रतिफल अब नेपालले भोग्दैछ । एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले पास त ग¥यो तर, अहिले बिरालोको घाँटीमा काउछाको माला सावित हुँदै गएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार एमसीए अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले विद्युत लाइन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा तीन फेजमा काम गर्ने सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार हाललाई दुई खण्डको कामको लागि टेण्डर आह्वान ग¥यो र उक्त आह्वानअनुसार करिब सात वटा भारतीय कम्पनीले टेण्डर हाले र पछि सबैभन्दा सस्तोमा भारतको टाटा प्रोेजेक्ट लिमिटेडलाई प¥यो । प्रसारण लाइन बनाउने भनेर उक्त कम्पनी अगाडि बढ्यो तर, एमसीएले उक्त ठेक्का रद्द गरिदियो र टाटा कम्पनी अदालतमा गयो । पछि एमसीएले भन्यो कि नेपालको संसदले उक्त एमसीसी सम्झौता गत वर्र्ष पास गरेको हो र उक्त सम्झौताअनुसार अबको कार्य गर्दा हामीले नेपालको कानुन मान्दैनौं र अब अमेरिकाको कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौं । आखिर केही नेताले जे बोलेका थिए, उक्त कुराको प्रमाणित हुँदै गएको छ । एक वर्षदेखि सतहमै उक्त घटना पुष्टि हुन थालेका छन् ।
तत्कालिन समय नेपाली कांग्रेसका नेता तथा महामन्त्री गगन थापाले त यस्ता कुरामा दायाँ–बाँया भएछ भने मेरो सांसद पद मात्रै खोसियोस् भनेनन् थानकोट कटाइयोस् भनेर कसमै खाएका थिए । के अब एमसीसीले नेपालको कानुन नमान्ने अवस्था आउँदा राजीनामा देलान् त ? यिनको नैतिकताको धरातल मजबुत होला त ? ‘अघि चेते चेते नै पछि चेते होते नै’ भन्ने उखान नै छ नि त्यस्तैगरी नेपालका केही दलका नेताहरुलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको लागि केही गरौं भन्नेभन्दा पनि कसरी सत्ताको भ¥याङ्ग बनाउने र आफू माथि उक्लिने भन्ने मात्रै बन्यो । आफू, आफ्ना र आफन्तलाई राज्य शक्तिको लाभको वरिपरि घुमाई सात पुस्ताको लागि चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकोले पनि विदेशी कुटनीति तथा राज्य सञ्चालन क्षमताको अभाव देखिन्छ ।
नेतृत्व तहमा नैतिकता पटक्कै देखिन्न । इमान्दारीता र परिपक्कता शून्यको तहमा छ । त्यसले गर्दा आज विदेशीको दास बन्न बाध्य भएका छौं हामी र हाम्रा भावी सन्तती । अरु त के बाहिर–बाहिर क्रान्तिकारी दरबारको छाँयामा रमाउन खोज्ने केशरजङ्ग रायमाझीहरुको संस्कारमा हुर्केका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु तथा देश भारतलाई सुम्पिने भयौ भनेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले गाली गर्दा विवादमा परेर दुई तिहाइको सरकार पनि टिकाउन नसकेका वीपी कोइरालाको राष्ट्रवादको मलजलमा हुर्केको नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि अब नैतिकता भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यी नेतृत्वले भएका नदीनाला प्रायः बेचीसके । बनजंगलका जडिबुटीहरु पनि कौडीको भाउमा बेचिसके । भएका खनिज पदार्थमा विदेशीका आँखा पुनः लाग्दैछन् तर, लोभीपापी सत्ताको लुछाचुँडी तथा व्यक्तिगत स्वार्थको भूमरीमा बग्रेल्ती अभियन्ताहरुले आन्दोलन चलाइराखेका छन् । सायद यही पाराले देश अगाडि बढिरहने हो भने अब देशको अस्तित्वको प्रश्न पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न । देश भ्रष्टाचारले गाँजिसकेको छ । अभैm पनि सरकारी कार्यालयमा घुस खाने र खुवाउनेको रमिता देख्नुपरिराखेको छ । खेलाडी, अभियन्ता, कलाकार तथा केही नेताको यौन दुराचारको काण्ड धमाधम बाहिरिँदै छ । आर्थिकरूपमा देश टाट पल्टिन लागिसक्यो । सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको कथा व्यथा सम्झने हो भने यसको पृथक कहानी छ ।
अरु त अति भए पछि खति पनि देख्दैन मानिसले भनेजस्तो मिटरब्याज पीडितहरु संसद भवनजस्तो संवेदनशील छेत्रमा पस्दा समेत सुरक्षाकर्मी अमुक बनेर चियाइरहे तर किन ? यसको उत्तर दिने कोही छैन । जे–जसरी, जुन शैलीमा एमसीसी पारित गरियो, त्यतिखेरदेखि नै धेरैको राष्ट्रवादको नारा उदाङ्गो भइसकेको थियो । तत्कालिन समय सत्ताको भ¥याङ्गको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरियो, दुर्भाग्य यसको असरबारे विश्लेषण गरिएन । आज एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् तर, त्यसको जवाफ कसरी दिने ? निकै गम्भीर बनाएको छ । त्यसैले सत्ताको लोभ र लालचले एमसीसी जस्तो गम्भीर विषयबारे केही नसोची तत्कालिन अवस्थामा गरेको सम्झौताले पछिका दिनमा कंगो र अफगानिस्तानका जनताले जस्तो दुःख कष्ट झेल्नु नपरोस् । नेपाली जनता छिट्टै हुन आवश्यक छ र पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
–मेघराज भट्टराई
जोसँग अधिक पुँजी छ, उसले संसार जित्ने व्यवस्था हो पुँजीवादी व्यवस्था । पैसाले पैसा कमाउने भएपछि नैतिक अनैतिक भन्ने नहुने भएपछि मान्छे पैसाको पछि दौडिनु स्वभाविक हो । सय, हजार, लाख, करोड, अर्ब, खर्ब, जति जम्मा गरे पनि त्यो होड रोकिँदैन । जीवनमा बिलासिताको खुल्ला मैदान भएपछि जो कोही पनि पैसा जोड्नका लागि मरेहत्ते हाल्छ । जससँग पैसा छैन उसले बाँच्न पनि पाउँदैन । अस्पताल, विद्यालय, सडक, घर जहाँ पनि पैसा मात्र अघि आउँछ । अभावमा मिलेका परिवार जब अलिकति पैसा आउँछ द्वन्द्व शुरू भैहाल्छ । साथी–साथीबीच पैसा आयो भने घनिष्ट अनि आएन भने टाढा हुन थालिहाल्छ ।
आवश्यकताभन्दा बढी पैसा आयो भने उसले चरित्रहीन क्रियाकलाप गर्न थाल्छ । आत्मिय व्यवहार भएका परिवारबीच दरार उत्पन्न हुन्छ । श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेका अनि श्रीमतीले श्रीमानको हत्या गरेका थुप्रै उदाहरण समाजमा छन् । कारण अरु केही होइन, पुँजीवादको कुरूपता नै हो ।
मोबाइल चाहियो, गाडी चाहियो, या अरु साथी बने या कसैसँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसियो या घर खर्च धान्न सकिएन आदि इत्यादि । हिजो हामी कसैको हात हातमा फोन थिएन, खुल्ला बजार थिएन, आवश्यकता कम थियो । आफ्नो उत्पादनले एक सरो लुगाफाटोले पनि जीवन चलेको थियो । आज जस्तो अवस्था थिएन, सरसामान यति महँगो थिएन । स्कूल शिक्षा सरकारी थियो, आजको जस्तो दुई किसिमको शिक्षा थिएन । औषधि उपचार पनि साधारण नै थियो । खेतबारीमा घाँस, दाउरा, बन, पाखा, उकाली–ओराली, पानी पँधेरो गर्दा मानिस निरोगी थिए । आजको पागलखाना जस्तो थिएन नेपाल । प्रहरीले श्रीमती छोरा मारेको छ, ड्यूटी गरिरहेकी श्रीमतीलाई गोली ठोकेको छ, कोदालोले हानेर मारेको छ । यस्ता घटना धेरै देखिइरहेका छन् ।
पैसा भएका मान्छेहरूलाई निद्रा छैन, निदको ट्याबलेट खाएर सुत्न परेको छ । कति बेला के हुने हो, केही थाहा छैन । देशभित्र बस्नु छैन, प्रदेशमा बगाएको पसिनाको सम्मान छैन । घर परिवार बिग्रिएको छ, जवानी विदेशमा सकियो । बुढापामा पैसा छैन, परिवारको साथ सहयोग छैन । बा–आमाको स्याहार छैन, नाती नातिनीसँग जीवन बिताउन दिँदैन । प्रतिस्पर्धा चलेको छ, पैसा कमाउने होड छ । यो सब पुँजीवादको कारण हो, अधिक पैसाको चक्करमा अपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ । शरीर बेचेको छ, आत्मा बेचेको छ, राष्ट्रघात गरेको छ ।
साम्राज्यवादी शक्तिले बनाएका नीति नियमको कारण कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले उत्पादन गर्न नसक्ने बनेका छन् । एक पटक उनको जालोमा फस्यो कि निस्कनै नसक्ने अवस्था बन्छ । बाहिर आउन नै नसक्ने अवस्था छ । संसारका विकसित देशका नागरिक अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडाका जस्ता देशमा पनि रूवाबासी गरेको सुनिन्छ । सरकारलाई कर तिर्दा मर्नुपर्ने अवस्था छ त्यता ।
एशिया अनि अफ्रिकाका नागरिकको कन्तविजोग त उल्लेख गरेर साध्य छैन । किनकि यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोत साम्राज्यवादी मुलुकहरूले लुटिरहेका छन् । यो पुँजीवादभित्र समाजवादी विचार बचाउन गाह्रो छ । सुडानमा सुनखानी छ तर, त्यहाँ भोकमरी गरिबी अत्यधिक छ । पेट्रोलियम तथा धातुजन्य खानी भएका अफ्रिकी देशको अवस्था कति पीडादायी छ, कसैबाट लुकेको छैन । त्यहाँ साम्राज्यवादी देशले लुटीरहेका छन् ।
हाम्रो देशको अवस्था पनि यही हो । यहाँको पानी मात्र पनि प्रयोग गर्न सके हामी समृद्ध हुन समय नै लाग्दैन । हिमालबाट बगेका हजारौं नदी छन्, हरियाली वन जंगल छ, कृषियोग्य जमिन छ, उत्पादन क्षमता राम्रो छ, तर किन यहाँ हामी उत्पादन गर्न सकेका छैनौ ? यो सब पुँजीवादको कारण यहाँ दलाल पुँजीवाद मौलाएपछि राष्ट्रको उन्नति प्रगति हुने कुरा भएन । त्यसैले यो पुँजीवादी व्यवस्थाको विरूद्ध संघर्ष आवश्यक छ । अनिवार्य छ ।
–लोक नारायण सुवेदी
विश्वमा एकातिर सानो जनसंख्या चाहिनेभन्दा धनी बनिरहेको छ भने अर्कोतिर ठूलो जनसंख्या अत्याधिक गरिब बन्दै । जुन असमानताको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ । यो विश्वभरीको गरीब र धनाढ्यहरू बीचको आजको यथार्थ चित्र हो । यो कुरा हाम्रो देश नेपाललगायत विश्वका अधिकांश देशहरूको आर्थिक असमानताको तस्वीर पनि हो । गरिबी उन्मुलनका लागि कार्यरत एउटा गैरसरकारी संस्था ‘अक्सफाम इण्टरनेशनल’ले गएको महिना विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा आर्थिक असमानताका बिषयमा आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै बताएको थियो कि बितेका केही वर्षयता अति सम्पन्न र बिपन्नताबीचको खाडल पूरै विश्वभरी तीव्र गतिले बढेको छ । त्यस प्रतिवेदनले भनेको छ कि आर्थिक असमानता दृष्टिगत गर्दा बितेका केही वर्षहरू अत्यन्तै खराब साबित भएका छन् र बिगत चार वर्षयता कोरोना महामारी, युद्ध र महँगीले जुन स्तरमा विश्वभरी नै अर्बौ अर्ब मानिसहरूलाई गरीब बनाएको छ । २०२० यतादेखि अहिलेसम्म विश्वका झण्डै पाँच अर्ब मानिस गरीब हुन पुगेका छन् ।
अक्सफामको प्रतिवेदनमा के चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ भने एकातिर जहाँ मुठ्ठीभर मानिसहरूको अधिकतम कमाई भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर अर्बौंं मानिसहरूको कमाई कमभन्दा कम हुँदै गइरहेको छ । त्यस प्रतिवेदनका अनुसार विश्वका सबैभन्दा माथि शीर्षका पाँच जना अति धनाढ्यको सम्पत्ति बितेको चार वर्षको समयका ४०५ अर्ब अमेरिकी डलर दोब्बरभन्दा बढी बढेर ८६९ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुगेको छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ कि चार वर्षको क्रममा ती पाँच जना विश्वका अति धनाढ्य मानिसलाई हरेक घण्टा १४ मिलियन डलर झण्डै १९० मिलियन करोड रुपैयाँ बराबरको कमाई भएको छ । अक्सफामका अनुसार सबैभन्दा धनाढ्यले साँठगाँठ गर्ने पुुँजीवाद र बिरासतको माध्यमले कमाएको सम्पत्तिको यति ठूलो हिस्सा हडप गरेको छ जबकी गरीबले अहिले पनि न्यूनतम तलब आर्जित गर्ने र गुणस्तरयुक्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूसम्म पहुँच पुग्नका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । तिनीहरू लगातार कम लगानीबाट पीडित छन् । यो बढ्दो दूरी र बढ्दो असमानताले महिलाहरू र बालबच्चाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित तुल्याउँदछ ।
विश्वका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति बितेको चार वर्षमा ३.३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीले बढेको छ, जबकी विश्वका पाँच वटा सबैभन्दा ठूला अर्थव्यवस्थामध्येको भारतको जिडीपी ३.५ ट्रिलियन डलर छ । अनि विश्वका १४८ शीर्ष घरानाकाले १८०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मुनाफा कामाएका छन्, जुन तीन वर्षको सरदरभन्दा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । अनि जहाँ सबैभन्दा धनाढ्य शेयर धारकहरूलाई ठूलो रकम राशीको भुक्तानी दिइने गरेको छ भने संसारका करोडौं करोड मानिसहरूले वास्तविक अबधिको तलबमा कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । अक्सफामले जनाएअनुसार यदि अहिलेको प्रवृत्ति जारी रहँदै जाने हो भने विश्वबाट गरिबी आगामी २२९ वर्ष पार गरिसक्दा पनि हटाउन सकिँदैन ।
अक्सफामले भारतको सन्दर्भमा पनि के भनेको छ भने भारत विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिले बढिरहेको अर्थव्यवस्था मानिन्छ तर, सबैभन्दा बढी असमानता बढेको देशमा पनि भारत नै एउटा प्रमुख देश समेत मानिन्छ । भारतीय जनसंख्यमा शीर्ष सबैभन्दा माथिका १० प्रतिशत मानिसहरूसँग कूल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ७७ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीत रहेको छ । २०१७ मा उत्पन्न ७३ प्रतिश्त सम्पत्ति सबैभन्दा धनाढ्य एक प्रतिशत व्यक्तिहरूकोमा पुगेको थियो जबकि ६७० मिलियन भारतीयहरू जो जनसंख्याको सबैभन्दा गरीब तप्काको आधा हिस्सामा पर्दछन् तिनको सम्पत्तिमा भने केवल आधा प्रतिशत हिस्सा मात्र परेको देखिएको थियो ।
अक्सफामले दर्शाएको प्रतिवेदनअनुसार भारतमा एक दशकमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति झण्डै १० दोब्बर बढ्न पुग्यो । तिनको कूल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०१८–१९ मा भारतको पूरै केन्द्रिय बजेटभन्दा बढी रहेको छ, जुन २४ हजार ४२२ बिलियन थियो । जबकि आम भारतीय जनता आफ्नो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न अझै सकेका छैनन् । जसमध्ये ६३ मिलियन (हरेक सेकेण्ड भरीमा दुई जना) मानिस प्रतिवर्ष स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने लागतका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । भारत सरकारले आफ्ना सबैभन्दा सम्पन्न धनाढ्य नागरिकहरूमाथि मुश्किलले कर लगाउने गर्दछ तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य हेरचाहमाथि उसको खर्च भने विश्वमै सबैभन्दा कम रहेको छ । उता ठूलो रकम राशि पोषित स्वास्थ्य सेवाको स्थानमा उसले तीव्र गतिले शक्तिशाली व्यापारिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढावा दिएको छ । परिणमस्वरुप राम्रो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु केवल ती मानिसहरूको लागि उपलब्ध बिलाशिता हो जसका लागि भूक्तान गर्ने पैसा सधैँ रहन्छ ।
तर, अहिलेलाई विश्वका कतिपय देशहरूका साथै भारतमा पनि बढ्दो आर्थिक असमानताको चिन्ताजनक स्थिति रहेको छ । किनभने बढ्दो असमानता या बिषमताको दुष्प्रभाव देशको विकास तथा सामाजिक–राजनीतिक बिसंगतिहरू पनि पैदा हुने गर्दछन् र गरेका छन् । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता कतिपय विश्व संस्थाहरूका अतिरिक्त कतिपय देशका सरकारहरूले पनि गरिबी उन्मूलन, बेरोजगारी तथा आर्थिक असमानता एवम् गरीब हटाउनका लागि प्रयाशरत रहेको पनि मानिन्छ । तर तिनले कुनै राम्रो परिणाम ल्याउन सकेको कतै देखिँदैन । त्यही कारणले गर्दा अक्सफाम जस्ता संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष विश्वभरीका सरकारहरूसँग आह्वान गर्ने गरेको देखिन्छ कि उनीहरूले धनी तप्कामाथि उच्च सम्पत्ति लगाउन् र श्रमिक वर्गमाथि सबल संरक्षण प्रदान गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरुन् ।
हुन पनि ठूला औद्योगिक व्यापारिक घरानाहरूमाथि कर लगाएर सार्बजनिक सेवाहरूका लागि आवश्यक संसाधान जुटाउन सकिने हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्छ । तर प्रायः जसो घरानीया ठूला पुँजीपतिहरू र सरकारका बीच जुन साँठगाँठ हुने, कर छल्ने, कमिशन खाने र मूल्य बृद्धि गर्ने कालो धन र कालो कामको भूमिगत अर्थतन्त्र चले चलाइएको हुन्छ त्यसले गर्दा गरिबी, असमानता, असन्तुष्टि र आन्दोलनको चक्र र श्रृंखला पनि केही अपबादलाई छोडेर विश्वभर नै चल्ने गरेको देखिन्छ ।
यस स्थितिलाई बदल्नु नै आजको विकास र सुशासन तर्फको पाइला हुनसक्छ । नत्र यो स्थितिले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । असमनताले नै समाजमा सबैभन्दा बढी असहजता निम्त्याउँछ । २१औं सताब्दीको चेतनालाई स्वीकार गर्ने हो भने हामीले यी कुरालाई गम्भीरतापूर्वक केलाउनु पर्दछ ।
–दीपक खड्का
कानून निर्माणको काममा संसद् कमजोर भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । संसद्मा विधेयकहरु ल्याएर संसद्लाई सक्रिय तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । संसद्ले प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने हो । निर्वाचनलगत्तै एउटा सरकार गठन हुने, फेरि विघटन हुने र अर्को सरकार गठन हुने यो अस्थिरताका कारण कानून निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । विनियोजन विधेयक, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत काममा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले कानून निर्माणको पाटो केही ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाको सभामुखीय भूमिकामा नयाँ व्यक्ति आउनु हुँदा पनि संसद्का गतिविधिमा केही प्रभाव पर्छ । यसकारण जति विधेयक संसद्मा आउनुपर्ने थियो, जसरी पास हुनुपथ्र्यो त्यो नभएकै हो । कानून निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि कमजोर देखिएकै हो । तर, अहिले कार्यतालिका नै बनाएर संसद्का गतिविधि अघि बढिरहेका छन् । सरकारले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरु पारित हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)लगायत थुप्रै कानून निर्माणमा सरकार र संसद लागिपरेको छ । यस पटकको अधिवेशनमा धेरै काम हुन्न भन्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुले पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बसेर निर्णय गर्ने तथा आफ्नो भूमिका र सक्रियता बढाएका छन् । विधेयकहरु माथि पर्याप्त छलफल हुने र सुझाव दिने काम भइरहेकै छन् । संघीय कानून निर्माणमा केही विलम्ब भएकै हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण, टिआरसीलगायत कानून, संघीय निजामती ऐनलगायतलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याइनुपथ्र्यो ।
सांसदहरुले जनताका जनजीविकासँग जोडिएका समसामयिक विषयलाई पनि संसद्मा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जनताकै कुरा राख्ने हो । जनजीविकाका विषय उठाउने र सम्बोधन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । तर प्रतिपक्षले विरोध मात्र गर्ने र सत्तापक्षले सबै कुरामा सहमति मात्र जनाउने भन्ने एउटा गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । सांसद जो पक्षको भए पनि जनताको कुरा राख्ने उसको जिम्मेवारी र अधिकार हुन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा भूकम्प, कोभिड महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले मुुलुकको आर्थिक अवस्था सिथिल बन्यो । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा केही समस्या सिर्जना भएको छ । विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर नेपाले पाउने वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामी कुन परिस्थितिबाट गुज्रियौँ भन्ने विश्लेषण नगरी अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु उचित होइन । अघिल्ला सरकारले अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गरेका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा नहुने तर, दायित्व भने बढिरहेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न त्यति सहज थिएन । यही कारण ठेकेदारले समयमा रकम नपाउने र विकास निर्माणका काम चाँडो नहुने समस्या छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कम हुनु, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, मुद्रास्फीति, महँगो ब्याजदरलगायत समस्या एकैपटक देखिएका थिए । ती समस्या समाधान गर्नका लागि समय लागेको हो भन्ने सरकारले बुझाउन सकेको देखिन्न ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यी विषयको सम्बोधनसहित बजेट आउने र यस्ता समस्या नदोहोरिएलान् भन्ने अपेक्षा छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति न्यून हुनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नु र हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि प्रभावकारी नभएको हिजोको अवस्थाबाट अहिले विस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ । सरकारले ठूलो ऋण लिएर खर्च गर्नसक्ने अवस्था पनि अहिले छैन । किनभने विगतका ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा थप समस्या हुनसक्छ । यी विषयलाई सरकारले विस्तारै समाधान गरेपछि अर्थतन्त्र लयमा आउँछ भन्ने विश्वास छ । अहिले विस्तारै आर्थिक क्षेत्र सुधारको दिशामा छ । यद्यपि, मेहनत गर्न धेरै बाँकी छ । समग्रमा अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन ।
बजेटमा विनियोजन कुशलता नभएको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट आउने गरेको भनेर पनि आलोचना भएको सुनिन्छ । यसलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनामा स्वाभाविकरुपमा बजेट छुट्याउनै पर्यो । त्यो अनिवार्य दायित्व हो । ठूला आयोजनामा बढी लगानी देखिनु स्वाभाविक हो । किनभने एउटै शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले फलानो नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भयो भनेर आलोचना गर्नु ठीक होइन । अब त्यो आयोजनालाई बजेट नदिएर काम रोक्नु भएन । बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनालाई बजेट छुट्याउनु अनिवार्य दायित्व हो । यसकारण हामीले बजेट विनियोजनमा विभेद भयो भनेर आलोचना गर्दैगर्दा नयाँ आयोजनालाई बजेट गएको छ, वा पुरानै आयोजनालाई गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्यो ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारी सुशासन कायम नगरेसम्म अहिलेका समस्या समाधान हुँदैनन् । विद्यमान बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याजीपीडितका समस्या, दुग्ध किसान, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले मजबुत बनाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।
(लेख कुराकानीमा आधारित छ ।)
–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
कृषि प्रधान देशमा तीन वर्षअघि बल्ल दुधमा आत्मनिर्भर भनियो, त्यो पनि व्यवहारिक प्रयोग भएन । खुल्ला सिमाना लुकिछिपी विदेशबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आउँछ । औपचारिकमै पनि यी वस्तु आउने गरेको छ, भन्सार विभागको आँकडामा गत आ.व.मा दुई अर्ब २९ करोडको, यसअघिको आ.व.मा एक अर्ब ६७ करोडको र यसै आ.व.को सात महिनामा पनि एक अर्ब ४८ करोडको दुध र २४ करोडको चीज आयात भएको आँकडा आएको छ । यहाँ सबैथरी पारिको भन्दा महँगो छ, दुध पनि पारिभन्दा यहाँ महँगो छ किनभने यहाँ सबैभन्दा महँगा र खर्चिला नेता छन् र खर्चिलो राजनैतिक प्रणाली छ । यहाँ किसानले दुध सडकमा पोख्छन्, मिल्क होलिडे भनिन्छ । सरकारी र निजी दुग्ध व्यवसायीसँग मनग्गे पाउडर दुधको स्टक बाँकी छ तर, दुधको भाउ घटाएर वितरण गरिने प्रयास गरिँदैन ।
गरिबी घटाउने योजना छ, गरिबी घट्ने होइन बढ्दैछ । खान नपाएर मान्छे खाडीतिर जाँदैछ, देश छोडेर । लोकतन्त्र आएपछि पनि बानेश्वर सिँहदरबारको फुटपाथ प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । अघि राजाका पालामा दरबारअगाडिको फुटपाथबाट हिँड्न मिल्दैनथ्यो, अबको दरबार बालुवाटार, सितल निवास, बालकोट, सिंहदरबार, बानेश्वर खुमल्टार जताततै सरेको छ । निषेधाज्ञा थिएन पहिले, टुँडिखेलमा जम्मा भएर आफ्नो कुरा राख्न पाइन्थ्यो, अब काठमाडौंमा सबैतिर निषेधित छ । केही दर्जन महिलाहरूले शाहस गरेर संसद भवन त छिरे तर, पक्राउमा परे ती ।
गरिबी निवारण हेतु विगत २०१३ सालदेखि नै मुलुकले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो । लामो समयको प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकले आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीसँग छ । २००७ साल भनौ आठ दशदेखिको अभियान अधुरो हुनु र संघीयता र गणतन्त्र आएपछि यो अभियानले सार्थकता पाउँछ भनिरहँदा यतिबेला नेपाली जनजीवन बढी कष्टकर हुनुमा को दोषी छ, मसिनो ढंगले बहस किन नहुने ? आउने दिन अझ कष्टकर हुने धेरै संकेत देखिएका छन् । नाना, खाना, छानाको अभावमा नेपाली परदेशिने र उतैबाट शव फर्काउनु पर्ने बाध्यता छ । इजरायलको घटना पछिल्लो उदाहरण छ ।
बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्य थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु योजनाहरूको लक्ष्य थियो । अहिले त देशमा दिनदिनै नारा, जुलुस पनि देखिन थालेका छन् फेरि, ऋण तिर्न सकिएन भन्दै । कर्मचारी, प्रहरीबीच पनि झडप भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी मात्र होमिएका होइनन् आन्दोलनमा, शिक्षक, चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी सबैजसोले सडक तताएका छन् ।
सुशासनको नारा देशले तय नै गर्न सकेन । बेरुजु बढेको छ । राजनैतिक इमान्दरिताको अभाव छ, कूटनैतिक सफलतामा हम्मेहम्मे परेको छ । जलवायु संकटबाट परेको असर न्यून गर्न विदेशीहरूसँग ठूलै रकम मागिएको अवस्था छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलगायत कोप २८ मा हामीले विश्वप्रति गराएको ध्यानाकर्षणले पनि सोको पुष्टि गरेको छ । गरिब र सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्ने भनियो, तर दूर्गम त के सुगमकै हालत सकारात्मक छैन । बजारमा सामान पर्याप्त आपूर्ति छैन, उत्पादनमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान गएन र व्यापारतिर मात्रै सबैजसोको आँखा पुग्यो । राजनीति सफा भइसकेको अबस्था छैन, बिना लगानीको ठूलो प्रतिफल लिनेतिर ध्यान जाँदैछ ।
गरिबी निवारण र आर्थिक बृद्धिमा ठोस योगदान पुर्याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्वारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतितका योजनाहरूले अंगिकार गरे जस्तो मात्रै भए, पूरा भएनन् । ठूला विकास आयोजनाहरूको हविगत त्यस्तै छ । देशले समृद्धिको बाटो कोर्ने सपना अधुरै रह्यो ।
हाम्रो देश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरीब भनी प्रमाणित भएको छ । अरु पनि छन् संकटमा यहाँ । श्रीलंका, पाकिस्तानपछि बंगलादेश आर्थिक संकटमा छ अहिले र चौथोमा परेका छौँ हामी । ठूलो व्यापारघाटा, उच्च मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, ऊर्जा संकटका कारण विश्व बैंक र आईएमएफबाट ऋण धेरै लिनु परेको छ बंगलादेशले । हाम्रो संकट पनि उस्तै हो, देश श्रीलंका हुन्न भन्छ नेतृत्व, महिला साक्षरता बढेको, शिशु मृत्युदर घटेको, मानव विकास सूचकांक राम्रो रहेको नजिकको भारत, पाकिस्तानभन्दा राम्रो भएको भनेर फुर्केको बंगलादेशले चमत्कारै गरेको छ भनेको केही समय बित्न नपाउँदै उसको संकट चुलिएको खबर बाहिरियो केही समय अघिमात्र हाम्रो हालत अब के होला त ? असार सकिँदा आधा रोपाइँ भएन, धान काट्न र रोप्नैका लागि विदेशीहरू आउनु पर्छ यहाँ, स्वदेशीहरू खाडीतिर भेँडा गोठाला भए । चामलको कत्रो हाहाकार छ, छिमेकीले भन्सार बढाएर यहाँ कति महँगो भयो, पछि निर्यात नै रोकियो, अब त कोटा तोकेको अबस्था छ, पहिले गहूँ, आटा, सूजी निर्यात रोक्दा यहाँको महँगी धेरै बढ्यो ।
मध्य साउनमा आउँदा २० प्रतिशतले रोपाइँ कम भयो, खेती हुने कर्णाली क्षेत्रमा गोरुको अभाव रह्यो, अरु पहाडी क्षेत्रमा त्यही हालत छ र अन्न भण्डार भनिने तराईमा अनाज उब्जाउ कमी छ । गत वर्षमै भारतबाट मात्रै २० अर्ब बढीको धान, ३५ अर्ब बढीको चामल आयात भयो । नेतृत्व लिनेहरू देश दौडाहामा लागिरहन्छन्, आपूर्ति श्रृंखला के छ हेर्नै भ्याउँदैनन् । खेतिपातीका लागि पशु पनि चाहिन्छ र प्रांगारिक मल पनि । गाईभैँसीमा लागेको लम्पी स्किन रोगले गएको चैत्रदेखि वर्षाकै समयसम्म पनि सात लाख ६४ हजार चौपाया संकमृत भए, चार महिनामा २६ हजार पशु मरे, किसानहरूको ३७ अर्ब ५० हजारको नोक्सानी भएको खबर आयो गत वर्ष । साउनमा आइपुग्दा साँढे दश लाख बढी पशु संक्रमित भए र झण्डै ५० हजार मरेका खबर पनि आयो त्यतिबेला ।
अन्नको त भण्डारै हुनुपर्ने हो देशमा । देशलाई वार्षिक ७६ लाख मे. टन धान आबश्यक छ, आगामी सन् २०३५ सम्ममा वार्षिक एक करोड दुई लाख ६० हजार मे. टन चाहिन्छ । सरकार भन्छ– ७६ लाख मे.टन उत्पादन हुन्छ, हालको लगानीले १२ वर्षमा यति उत्पादन कसरी होला ? जलवायु संकट बढ्दो छ । यो साललाई ५६ अर्बको बजेट हालियो, गत सालको बजेट १० अर्ब नै फिर्ता भयो, खर्चै गरिएन, खानेबेलाको अन्न बाढीले, पहिरोले बढार्ने गरेको छ । दैनिक प्रति व्यक्ति २५० ग्राम चामल खपत हुन्थ्यो पहिले, सन् २०१० मा आउँदा प्रति व्यक्ति वार्षिक १३२ः१६ केजी भयो, २०१५ मा पुग्दा १३६ः९ केजी भयो, हाल १३८ः७४ केजी छ, आउने दिनमा थप होला पक्कै । कूल उत्पादन नियमित भएछ भने पनि ३० प्रतिशत चामल त आयात नै हुने हो । खाद्य सुरक्षा भन्दै विदेशीले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउन थालेको धेरै समय भइसक्या छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, कोरियालगायत १७ देशबाट चामल आयात गरेर पेट धान्नुपर्ने नेपालीप्रति विश्वको धारणा के होला त ? संक्षेपमा भन्नुपर्दा वार्षिक तीन खर्ब बढीका कृषि उपजको आयात हुने गरेको छ, २८ अर्ब बढीको तरकारी नै आयात हुन्छ, अब त ढुकुटी बढाउने प्रयोजनार्थ सरकारले भान्छामा पनि भ्याट लगाएको छ । देशमा प्याजको हाहाकार भयो, छिमेकीले निर्यात बन्द गर्दा, ९८ प्रतिशत प्याज विदेशबाटै आउँछ, आलु पनि परनिर्भर नै हौँ हामी, आधा आलु छिमेकीले दिनुपर्छ, आलु प्याज बिकेजस्तै नेपाली विदेशका बिक्छन् र आलु प्याज बंगलादेश, इन्डोनेसिया, बेल्जियम, मलेसिया र अमेरिकाबाट समेत आउँछ, यहाँ हामी मुडेको आलु भन्दै किन्छौँ । मुडेमा कति आलु उत्पादन हुन्छ थाहा छैन । कृषि पेशामा ६६ प्रतिशत जनता हुँदाको हालत यो छ देशमा ।
दसैँतिर मात्रै सरकारले भारतबाट १० लाख मे.टन धान खरीद गर्ने भन्यो उताबाट कोटा ९५ हजारको मात्रै रह्यो । मधेश स्वर्ग थियो पहिले, अहिले कस्तो छ, उत्पादन घटेको छ त्यहाँ, औद्योगिकीकरणका सम्भावना धेरै हुँदा पनि शून्य प्रायः नै देखिन्छ, चिनीको हाहाकार छ । पहिलेका शासकहरू रैतीको चुलो नजलेसम्म आपूm खाना खान्नथे रे ! अहिलेकालाई उपचार खर्च नै देशले धान्न सकेको अवस्था छैन, सुविधा धेरै छ तिनको, सुरक्षा खर्च पनि । चुरेको संरक्षण जरुरी छ, नदी, वन, सिमाना, सिमसार, कर्णाली, कोसी, गण्डकी, चुरेबाट बग्ने नदी जलप्रवाहबारे साँचो अध्ययन नै भएन, कमला, बागमती आदि छ हजार बढी नदीनालाको उपलब्धि खोइ त ? अहिले पनि खाद्यान्न आयात २५ प्रतिशतले बढेको छ भन्छ भन्सार विभाग । धान, मकै, जो, कोदो, गहूँको माग बढेको छ, पूर्ति कसरी गर्ने होला ?
हाम्रो देशमा महँगो संघीयता र गणतन्त्र छ । विदेशी ऋणको भारी, उत्पादनका कटौति र बेरोजगारीका कारण युवाहरू यहाँ टिक्न सकेका छैनन् । बजेटको आकारभन्दा धेरै व्यापारघाटा र ऋण छ, देश सम्हालिनसक्नु भइसकेको छ, जन्मदेखि मृत्युसम्मको करले जनता थिचिएका छन्, गरिबीको कहानी घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
–श्याम रिमाल
कथा, कविता, गीत, हाइकु र मुक्तक लेख्दै आइरहेकी अञ्जना पौडेल पहिलो पटक ‘चरीमाई’ उपन्यासका साथ देखा परेकी छिन् । लमजुङ माइत भएर पनि नुवाकोट पूर्वी भागको परिवेश राखेर लेखकले बेचबिखनमा परेका सीमान्तकृत चेलीहरूको सामूहिक स्वर अभिव्यक्त गरेको प्रस्तुत ‘चरीमाई’ नेपालका ‘चरीमाईहरूप्रति’ नै समर्पित छ ।
उपन्यासको कथा सरल छ । छोरी जन्मँदा खुसी हुने नुवाकोटको कुनै गाउँको परिवारमा जन्मेकी चरीमाईलाई उनका बाबुले १४ वर्षका उमेरमै गाउँकै २५ बर्से केटा कमानसिंहसँग उनको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती बिहे गराइदिन्छन् । उनको पतिले उनलाई काठमाडौंमा व्यापार गर्ने भनी लगेपछि औषधि खुवाई भारतको बम्बैमा बेचिदिन्छ । त्यहाँ उसलाई आफ्नै गाउँभन्दा परकी आफ्नै जातकी एक महिलाले आफूले चलाएको कोठीमा जबर्जस्ती धन्दामा लगाउँछिन् । त्यहाँ ऊ जस्तै दलालमार्फत बेचिएका अरू चेली पनि हुन्छन् ।
भारतमा १६ वर्षमुनिका लागि त्यस्तो काममा लगाउन नपाइने कानुन बने पनि त्यो लागू हुँदैन । पछि कोठीबाट बाहिर जान छुट दिने, ग्राहकले कोठीबाट बाहिर लग्ने क्रममा एक दिन भागेर उनी एक नेपाली चौकीदारका मद्दतबाट काठमाडौं हुँदै गाउँ फर्किन्छिन् । तर, त्यहाँ पनि उनका बाले बस्न दिँदैनन् ।
माइतबाट केही पर टहरो हालेर बसिरहेकी उनले बा र कुनै पार्टीको गाउँको अध्यक्ष भएको आफ्नो पतिविरुद्ध उजुरी दिँदा पनि प्रहरी चौकीले लिन मान्दैन । उल्टो उनलाई ‘बम्बैमा केटी बेच्ने दलाल’ भनेर आरोप लगाइन्छ, गाउँका नेता, वडाध्यक्ष र प्रहरीसमेतले घर छाडेर हिँड्न दबाब दिन्छन् ।
फर्केर माइती नजिकै मितिनीका घर आउँदा पनि त्यहाँका अज्र्याल बाजेले काठमाडौं लगेर यौन शोषण गर्छन् । उनी गर्भवती हुन्छिन् । फलफूल बेच्ने तराईका रामलालले पनि उसैगरी बिहे गरेको बहाना बनाएर उनलाई वीरगन्ज लग्छ । त्यहाँ एक महिलाले उनलाई पहिलेकै बम्बैकी कोठी सञ्चालिकालाई बेचिदिन्छिन् ।
त्यहाँ उसले अज्र्याल बाजेका तर्फबाट ‘गङ्गाजमुना’ जन्माउँछिन्, तिनलाई पनि धन्दामै लगाउन विवश पारिन्छ । उनी फेरि गाउँ फर्की होटल व्यवसायमा लाग्छिन् । त्यहाँ उनको गाउँले जितबहादुरसँग विवाह भई एक छोरी जन्मन्छिन् । पछिल्लो लोग्नेको हत्या हुन्छ । बम्बैमा नै पु¥याइएकी गाउँकै शान्ति दिदी र उनले एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा दायर गरेको मुद्दाबाट नुवाकोट अदालतबाट कमानसिंहविरुद्ध जन्मकैदको फैसला हुन्छ तर, तीन महिनापछि पुनरावेदन अदालतले बेकसुर रहेको आदेश दिन्छ ।
यो कथा उपन्यासकी नायिकाले अमेरिकामा विद्यावारिधि गर्न गएका र नुवाकोटमा अनुसन्धान गर्न आएका एक विद्यार्थी भूपेन्द्रलाई सुनाएकी हुन् र वक्ता तिनै हुन् । अब चरीमाई र उनकी कान्छी छोरी लता कमानसिंह जस्ता अपराधीलाई कारागार पुर्याउन सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन् ।
उपन्यासको कथावस्तु खासै नौलो होइन, ग्रामीण भेग खासगरी बागमती प्रदेशका जिल्लामा चेलीबेटी बेचबिखनका थुप्रै घटना भएका छन् र अदालती प्रक्रियामा गएका छन् । तैपनि यदाकदा यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन् । यद्यपि, उपन्यासकारले आन्तरिक पर्यटकका रूपमा घुम्दा र घटनाहरू नियाल्दा पाएको ज्ञानलाई यस कृतिका रूपमा उभ्याएकी छिन् ।
आफ्ना छोरी, दिदीबहिनी, पत्नीलाई नै दलाल, धन्दा व्यवसायीलाई बेच्ने अमानवीय प्रवृत्ति र यौनधन्दामा जबर्जस्ती लाग्नुपर्ने चेलीको विवशतालाई उठाएर लेखिकाले त्यस्तो बेचबिखन बन्द गर्न, बेचिएकाहरूको सकुशल रिहाइ गर्न र समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने तिनको अधिकारबारे आवाज उठाउन गरेको प्रयत्न प्रशंसनीय छ ।
भूमिका लेखक कृष्ण धरावासीले घरेलु हिंसा, बलात्कार, बेचबिखन जस्ता कुरामा कानुन र समाजलाई खासै चासो नभएको र यस्तै चरित्र र महिला बेचबिखनमा पिल्सिएको समाजमा कृति केन्द्रित भएको जनाउँदै यस्ता विषयबारे राज्यलाई सम्झाउने काम यसमा गरिएको स्पष्ट गरेका छन् । लेखिका–अनुसन्धाता पौडेल भन्छन्, “एउटा कालो पाटोलाई अलिकति च्यात्ने प्रयत्न मात्रै गरेकी हुँ । मलाई थाहा छ यो मैले एक्लै पार लाग्ने लडाइँ हुँदै होइन । तर पनि सबै चुप लाग्दा आवाजविहीनहरूका आवाज सधैँ दबिएर रहने रहेछ । मैले चरीमाईहरूको एउटा आवाज बोल्ने कोसिस मात्रै गरेकी हुँ ।”
कृतिमा कथा भन्ने शैली पुरानै छ । निकै प्रसङ्ग दोहोरिएका छन् र एकै वाक्यमा उही उही शब्द पनि धेरै परेका छन् । कथा वक्ता भूपेन्द्रका प्रसङ्ग अनावश्यक रूपले लम्बिएको हो कि भन्ने लाग्छ । एकै शब्दका पनि तीन–तीन वटा वर्णविन्यास (इसा, इशा, ईशा) देखिएका छन् भने अन्य त्रुटि (गोधिली, मस्जित, ब्याज, बसाइँ, दैनिकी) पनि बर्गेल्ती नै छन् । ठाउँ ठाउँमा नछुट्टिनुपर्ने दफाहरू पनि छुट्टिन पुगेका छन्, जुन प्राविधिक गल्ती हो ।
विद्यार्थीहरू वनभोज गएको स्थल नुवाकोटको झिल्टुङलाई मकवानपुरको टिस्टुङ उल्लेख गरेर लेखकले आफ्नो सामान्य ज्ञानको कमजोरी पनि प्रदर्शन गरेकी छिन् । सबैभन्दा आश्चर्य त २२४ पृष्ठको उपन्यासमा पात्रहरूबीच थुप्रै संवाद भए पनि अल्पविराम र उद्धरण चिह्न एकाध मात्र देखिनामा छ । उपन्यास लेखनले नौलो शैली र प्रस्तुति लिइरहेको वर्तमानावस्थामा युवा लेखकहरूले पनि मौलिक नयाँ शैलीको प्रयोग गर्दा नै यस विधामा उन्नति हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
–डा. दिबाकर बशिष्ठ
आधारदरबारे अझै पनि ऋणिमा अनविज्ञता कायमै भएको अवस्थामा आफूले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर कति हो र यो कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्नेकुराको ग्राहकले जानकारी माग्नुलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्दछ र यसबारे बैंकहरूले ऋणिलाई समयमै जानकारी दिनुपर्दछ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको बेसरेट अर्थात् आधारदर अधिकांश वाणिज्य बैंकको एकल अंकमा आइपुगेको छ । यसलाई औषतमा हेर्दा ९.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । तीन वटा बैंकको बेसरेट अझै पनि १० प्रतिशतमाथि नै छ । बेसरेट घटेसँगै अब कर्जाको सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर स्टाण्र्डड चार्टर बैंकको ७.५६ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ७.९२ प्रतिशत छ । यसरी हाल घटेको बेसरेटलाई ग्राहक तथा बैंकहरूले अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ ।
एकातर्फ, कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भनेर ऋणि कर्जाको लागि बैंकमा नजाने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी खुम्चिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिई नियमित कारोबार गरिरहेका ऋणिहरूको बारम्बारको जिज्ञाशाअनुसार यो आधारदर के हो र कसरी निकालिन्छ, यसमा प्रिमियमदर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ भन्ने बैंकिङ क्षेत्रबाट सुनेको भएता पनि वास्तविकरूपमा अधिकांश ग्राहकलाई यसबारे जानकारी छैन । तसर्थ, यसबारेमा बैंकिङ क्षेत्रले वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्दछ । मुद्रा तथा पुँजी बजारमा मुद्राको माग र आपुर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ, भन्ने पनि छ । कसैले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ, त्यस्तै केहीले बैंकले आफुखुसी ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् भन्ने चर्चा ग्राहक माझ बेलाबखत सुन्न पाइन्छ । यसले ऋणिहरूमा बैंकप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको देखिन्छ किनकी आधारदर अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निकालिने वैद्य दर हो भन्नेमा धेरैमा अन्योलता देखिएको पाइन्छ ।
मुद्राको माग ब्याजदर, कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर र मूल्य स्तर जस्ता चरहरूमा भर पर्दछ भने आपूर्ति अनिवार्य मौज्दात, बैंकदर, खुला बजार सञ्चालन जस्ता उपकरणहरूको माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्दछ । कर्जा लगानीबाट प्राप्त ब्याज र निक्षेप तथा सापटीमा प्रदान गरेको ब्याजको फरक नै बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । आधार ब्याजदर समानरूपमा लागु हुने र पारदर्शी प्रक्रियाहरू समाविष्ट आधार दरलाई बैंकिङ क्षेत्रको सन्र्दभ दरको रूपमा त लिइन्छ तर, यसबारेमा ऋणिलाई समेत पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको कारण उनीहरूमा आफ्नो कर्जाको ब्याजदर कति, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा अधिकांश कर्जा लिने ग्राहकमा अनभिज्ञता देखिएको हुँदा पनि कर्जाको माग घट्न गएको हो भन्नेहरू पनि मनग्य छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय स्तरमा हाल देखिएका वित्तीय संकट तथा तिनीहरूबाट अर्थतन्त्रमा परेकोे क्षतिलाई मध्यनजर गरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई पनि केन्द्रीय बैंकहरूले एक प्रमुख उद्देश्यको रूपमा अगिंकार गरेको सन्दर्भमा ब्याजदरमा हुने उतारचढावले लागत तथा प्रतिफलको माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र पर्ने नभै बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनमानसमा अविश्वाससमेत पैदा हुनसक्छ । कर्जा लगानीको ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी भएमा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र सुदृढ भई मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा आधारदर लागू गर्ने उल्लेख गरेअनुसार आधारदर निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस्तो ब्याजदर बैंकको संचालन खर्च र कोषलागतको आधारमा वा देशमा आर्थिक संकट आइपरेको अवस्थामा विशेष निर्णयद्वारा स्थिर वा परिवर्तनशील दुबै हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्वहरू समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरूमा समानरूपले लागू हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्वहरू समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो भन्ने कुराको चेतना र सन्देश ग्राहक वर्गमा दिनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । तसर्थ, आधारदर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । वास्तविक ब्याजदर त यसमा प्रिमियम दर जोडेपछि मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
आधारदरका तत्वहरूमा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन बैंकले निक्षेप लागत र कोष लागतलाई कम गर्न सक्छ, उसैको आधारदर समेत न्यून हुने गर्दछ । यसबाहेक संस्था सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने सञ्चालन खर्च बापतको लागत, शून्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, निक्षेप लागतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र संस्थाका लगानीकर्ताहरूकोे पँुजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधार दरका प्रमुख तत्वहरू हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भदरको रूपमा लिई ग्राहक÷क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधिअनुसार विशेष प्रिमियम समावेशगरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्दछ । ब्याजदर उतारचढाव भएको विशेष परिस्थितिमा आधारदरको गणना नियमितरूपमा गर्न सकेमा यसबाट मुद्रा बजारको वस्तुस्थितिअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहज हुन जाने देखिन्छ तसर्थ, यसबारेमा ऋणिहरूलाई पनि अवगत गराउन सकेमा ऋण अशुली तथा ग्राहकसँगको सम्बन्ध थप विस्तार हुने र बजारशाखा पनि वृद्धिको साथै, कर्जा पनि वृद्धि हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
वास्तवमा नेपालमा बैंकहरूको कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा विविधता देखिन्छ । कोष लागत कम भएका विशेषगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको तुलनात्मकरूपमा सञ्चालन लागत बढी छ । यस अवस्थामा नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूलाई कोष लागत घटाउन दबाब छ भने सरकारी बैंकलाई सञ्चालन खर्च घटाउन दबाब छ । आधारदर विशेषगरी कोष लागत र सञ्चालन खर्चमा निर्भर रहने हुँदा कर्जाको दरमा सरकारी र नीजि क्षेत्रका बैंकहरूबिच फरक हुने गरेको छ, जसले ऋणिहरूलाई थप अन्योल बनाएको छ ।
सरकारी बैंकमा ऋणको ब्याज किन कम र नीजि क्षेत्रका बैंकहरूमा किन बढी भन्ने गुनासो बारम्बार सुन्ने गरिन्छ, जसको मुख्य कारण आधारदर बारेको अनविज्ञता नै हो भन्नुमा दुई मत नहोला । कर्जा माग गर्ने व्यक्ति सकेसम्म कम ब्याजदर भएको बैंक खोज्ने गर्दछन् तर, जटिल आवश्यकताको कारण बढी नै ब्याजदर भए पनि कर्जा लिन बाध्य हुने गर्दछन् । आधारदरले सबैलाई समानताको सिद्धान्त लागु गरेता पनि बैंक पिच्छे फरक कर्जा ब्याजदर हुँदा ऋण लिने व्यक्तिहरूमा अन्यौलता बढाउनु स्वभाविक हो । आधारदरको बारेमा ऋण लिने ग्राहक थप सुसुचित हुँदा उनीहरूको बारगेनिङ्ग पावरसमेत बृद्धि हुने हुँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ कम आधारदर भएका सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूलाई हुने देखिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्र जहिले पनि कसरी संचालन खर्च घटाउने र कोषको लागत कम गर्ने भन्नेमै तल्लिन देखिन्छन् तर, अहिलेको आर्थिक मन्दिको परिवेशमा कोषको लागत अपेक्षित घट्ने सम्भावना कम भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सञ्चालन खर्च कसरी घटाउने र कसरी मितव्ययी बन्ने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्दछ अन्यथा, कर्जाका ग्राहक तथा निक्षेपकर्ता दुवैलाई निरुत्साहित बनाउने अवस्था आउने देखिन्छ । जसले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा समेत तिव्र गिरावट आउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भाखा नाघेको कर्जासमेत थप बढ्ने र लगानीसमेत खुम्चिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
–लेखराज रेग्मी
विकासबारे समाजमा केही भ्रान्त धारणा छन् । ली क्वानको कुरा धेरैले उठाउँछन् । दक्षिण कोरियाको कुरा गर्छन् । चीन र रुसको विकासको कुरा गर्छन् । जापानको पुनरुत्थानको कुरा गर्छन् तर, नेपालको बारेमा उनीहरूसँग कुनै दृष्टिकोण छैन । सतीले सरापेको देश, सबै भ्रष्ट छन्, यहाँ केही हुँदैन । खै क्रान्ति भएर के भो ? जनताले केही पाएनन् । यी यस्ता साझा कुरा छन् जो ‘आमुल परिवर्तनवादी’देखि संसदवादी मात्र होइन पश्चगामी राजनैतिक एजेण्डा बोक्नेहरू सबैको मुखमा झुण्डीएर बसेका छन् । तर जब यौटा ठूूलो सडक बन्दा आँगनको सानो डिल कोतर्नु हुँदैन र बेघरवारको छाप्रोमा प्रभुहरूको आँखा पर्छ । बिजुलीको पोल झुग्गीको धुरीमाथि र सेवासुबिधा आफूूलाई हुनुपर्छ बाटो पन्छाउने र आँगनसम्मै पीच चै सरकारी बजेटमा खोज्ने । यस्ता सयौं हजारौं उदाहरण दिन सकिन्छ । केही गरी कुनै विकास योजना बनिहाले पनि यो कानुनी झमेला र अन्य अवरोध जस्तै : स्वार्थ समूूहहरू कमिसन एजेण्टहरू, राजनैतिक वृत्तिकरण कर्मचारी कार्यशैली र कथित ट्रेड युनियनवाद हाम्रा विकास अबरोध बन्दछन् । तर, त्योभन्दा ठूूलो विकास समस्या भनेको दाता आश्रित छनोट र राष्ट्रिय नीति र दृष्टिकोणको समस्या नै प्रमुख हुँदा रहेछन् । संसदीय विकास समिति र सत्ता र प्रतिपक्षको उछाल पटक, उदासिनता र अप्रतिबद्धता हाम्रा विकास समस्या हुन् ।
माथि उल्लेखित समस्याहरूको स्रोत पुुँजीवादको हालको प्रचलित स्वरूप नै हो । आज औषधि र हतियारको कारोबार बाहेक सबै कमजोर छन् । सम्पूर्ण पुुँजीको केन्द्रिकरण बैंकहरूमा भैरहेको छ तर, निक्षेप सुरक्षा छैन । बैंकहरूको कर्जा र असुलीको धन्दा सुरक्षित छ । तर, बैंकर्स नै निक्षेपको कैयौं गुणा बढी ऋण निकालेर बैंक र आफैलाई डुबाइरहेका छन् र यस्तो स्थिति अल्पविकसित देशहरूमा बढी नै छ । युक्रेन युद्धले रुसलाई सबल बनाइरहेको छ र अमेरिकालाई फाइदा भैरहेको छ । भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया र युक्रेन पूरै ऋणमा बाँचिरहेका छन् तर, हाइफाइ बढी नै देखिन्छ । विश्लेषकहरू फ्रान्स र बृटेन जस्ता बलियो अर्थतन्त्रहरू पनि धरमराइरहेको चर्चा गरिरहेका छन् । यो आर्थिक बयानले देखाउने संकेत हो केही चुनिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कारोबार मात्रै उकालोमा छन्, तथ्यांक यही भनिरहेको छ । यसरी पुुँजीको केन्द्रिकरण जो देखापरिरहेको छ यसको बिलोम तथ्य हो गरिबिको पनि ध्रुविकरण भैरहेको छ । यसले बिगतमा भनिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको स्वरूप र संरचना पनि क्रमशः धरापमा परिरहेको स्थिति देखा पर्दैछ ।
यसले तेस्रो विश्वमा विद्रोहका भ्रूण र सँगै फासिज्मका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । साथै, विश्वको एकलध्रुुवीय स्थितिमा पनि हेरफेरका संकेत देखिँदैछन् । तर यो परिवर्तन सन् १९१७ पछिको दुई ध्रुवीय विश्वको तुलनामा फरक छ । जे होस् यसको सन्देश भनेको साम्राज्यवादी विश्वव्यवस्था बुर्जुवा वर्गले चाहेजस्तो सुरक्षित छैन र संसोधनवादीहरूले महसुस गरेजस्तो अपराजेय पनि छैन । यसै अर्थमा माओले भनेको ‘पेपर टाइगर’को कुरा उग्र बामपन्थी वा जडशुत्रवादीहरूले बुझे जस्तो सस्तो स्थितिमा पनि छैन ।
तर, समयले साबित गरेको र तथ्यहरूले पुष्टी गरेको यथार्थ कुरा के हो भने परम्परागत संसदीय व्यवस्था आज अभ्यासमा छैन र आजको संसदीय व्यवस्थासँग शास्त्रीय संसदीय व्यवस्थाको कुनै सांस्कृतिक स्वरूप बाँकी छैन । यसले मनोगत ढंगको प्रजातन्त्र र काल्पनिक समाजवादको पर्दा च्यातचुत पारिसकेको छ र यसै मिथकमा आधारित संसदीय व्यवस्था पनि पङ्गुु भैसकेको छ । यसको सिधा अर्थ हुन्छ– समाज या त अगाडि बढ्छ वा संसदीय सीमाभन्दा पछाडि फर्किनेछ । अतः हामी यथास्थितिमा समाजलाई टिकाइरहन सक्नेछैनौ र आजको व्यवस्था अगाडि बढ्ने तर्कमा सहमत हुनेहरूको कमजोरीको कारण प्रतिकुल परिणाम आउनुहुँदैन भन्नेमा सबै सचेत रहन आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies