–भरत प्रसाद देवकोटा
नेपाल कृषिमा फड्को मार्न सक्ने बताइरहँदा अन्ततोगत्वा देशले कृषि उत्पादनमा नयाँ विधि र प्रणालीका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नहुन सक्छ । कृषि र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रबन्ध मिलाउन सके मात्र कृषि व्यवसायले गति लिन सक्छ । तर, वर्तमानमा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा देखिएको र भोगिरहेका प्रमुख समस्या भनेकै बजारसम्मको पहुँच हो । किसानको बजारसम्म पहुँच र प्रभाव हुन सकेको छैन । साथै, उत्पादन गरिएको वस्तुको भण्डारणमा उचित व्यवस्थासमेत नहुने भएकाले किसान सस्तो मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बेच्न बाध्य हुने गरेको तथ्य हामीसामु छर्लङ्गै छ ।
१५औँ योजनामा कृषिलाई २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो योजना अवधिको अन्त्यमा धानको उत्पादकत्व ३.६ मेट्रिक टनबाट ४.५ मेट्रिक टन लिने गरी अघि बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सुरु भएर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवधि रहेको छ ।परियोजनाको कुल लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रहेको थियो । यो परियोजना नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित गरिएको हो । परियोजनाको लक्ष्यअनुसार काम पूरा भयो या भएन त्यो कृषकले मूल्यांकन गर्नेछन् । सुपर जोनअन्तर्गत धान बालीको लागि झापा, कपिलवस्तु, बर्दिया र कञ्चनपुर गरी ४ जिल्ला समावेश गरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा धान रोपाइ भएको पाइन्छ ।
निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउनुपर्दछ । कृषि व्यवसायअन्तर्गत बाली तथा पशु धनको सम्भावित हानी नोक्सानीबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि गरिने कृषिमा हरेक कृषकको सहज रूपमा पहुँच हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि केही कानुनी ढाँचा बनाइएको छ । र, जसका माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने प्रयास गरिएको छ । विशेषगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखेको छ । जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो र यसले मौसमको अनियमितता निम्त्याइरहेको छ । जसले गर्दा बाली उत्पादनमा ठूलो असर परेको छ । बढ्दो तापक्रम सुक्खा बाढी र पहिरो जस्ता समस्याले खेतीयोग्य जमिनलाई नष्ट गरिरहेको छ, यसले बालीको उत्पादन मात्र होइन कृषकको जीवनस्तरमा पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको देखिन्छ । गरिब किसानको भण्डारणको अभावले फाइदा उनीहरूले उठाइरहेका छन् । किसान आफ्ना उत्पादनहरू मेहनतको मूल्य समेत नउठ्ने कम मूल्यमा बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । बिचौलिया रातारात मालामाल भइरहेका देखिन्छन् । यस्तो स्थितिको अन्त्य नभएसम्म कृषकको उत्थान अनि प्रगति हुँदैन । गरिबी निवारण र कृषिमा निर्भरता हाम्रा दिवा सपना सिवाय अरू हुन सक्दैनन् ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर, हामी अझै पनि परम्परागत कृषि कर्ममा छौँ । जसले उच्चतम उत्पादन दिन सक्दैन र लागत पनि घटाउन सक्दैन ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रले मौसम र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्दै आएको छ । किसान मल, मूल्य बजार आदि कुरामा सचेत छैनन्, उत्पादन र वितरणमा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले प्रदान गरेका सुविधा पनि सीमित व्यक्तिले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । उन्नत कृषि प्रणालीको प्रयोगमा सामान्य किसान समेटिन सकेका छैनन् । नमुना क्षेत्र जस्ता कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । हाम्रो देशको कृषि प्रणाली जति नै ठूला गफ गरे पनि निर्वाहमुखीबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । अझ हरेक कुरा विदेशीको भरपर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । किसानलाई कृषि औजार, उपकरण, बिउ बिजन, मलखात खरिददेखि लिएर कृषि युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन र प्रवद्र्धनका लागि रकम प्रदान गरेर कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्दछ । उचित मात्रा नमिलाई प्रयोग भएको रासायनिक मलको कारणले माटोको खस्किँदो गुणस्तर, बदलिँदो मौसम चक्र, घट्दो खेतीयोग्य जमिन, भएको जमिन पनि प्लटिङको कारणले अनुत्पादक हुन पुगेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु देखिन्छ ।
कृषिप्रधान देशमा ३० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्यसमध्ये १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । देशको कुल उत्पादनको लगभग २५– ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आउने गर्छ । यद्यपि, नेपालले करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन्, तर उत्पादकत्वमा कमी आधुनिक प्रविधिको अभाव र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीले कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको छैन । सरकारले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण र व्यवसाय गर्दै कृषिमा आकर्षित गर्न किसानलाई अनुदान, कृषि बिमा, सुलभ ऋण, ब्याजदरमा अनुदान, किसान कल्याणका योजना, किसान पेन्सनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । राज्यले उपयुक्त नीति लिएर किसानलाई बिउ, मल, कीटनाशक औषधि, कर्जा, उपकरण र सिँचाई समयमा उपलब्ध गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुको बिक्रीका लागि बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान पहुँचवालाले बढी लिने गरेको देखिन्छ । सरकारले अनुदान किसानसम्म नपुग्दा पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हुँदा त्यसलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनालाई साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट, ब्लक जोन, सुपर जोन विकास कार्यक्रमसमेत ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । परियोजना अवधिमा २१ सुपर जोन, ३०० जोन, १५ ब्लक र १५००० पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रत्येक २ वर्षमा परिजना कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि परियोजना सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म पनि मूल्यांकन नगरेको देखिएको पाइन्छ ।
धानको उत्पत्ति र खेती चीनबाट सुरु भएको हो भन्ने कुरामा एकमत भए पनि कहिले भन्ने कुरामा यकिन छैन । चीनपछि भारतीय उपमहाद्वीपको गङ्गा मैदानमा भएको खेती फैलियो । विश्वमा उत्पादन हुने करिब ७५ प्रतिशत धान चीन र भारतले उत्पादन गर्छन् । धान विश्वका ६० प्रतिशत मानिसको प्रमुख खाद्यान्न बाली रहेको देखिन्छ । एसियाका ९० प्रतिशत मानिसको खाना मुख्य आधार धान नै मानिएको छ । धान उत्पादन गर्ने प्रमुख मुलुकहरू चीन, भारत, इन्डोनेसिया बङ्गलादेश छन् भने त्यसपछिको जापान र पाकिस्तान पर्दछन् ।
धानमा मुख्य गरेर कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, यसको मात्रा करिब ९० प्रतिशत हुन्छ । धान बहुउपयोगी छ । यसबाट मुख्य खाना, भात, सुप, सहायक खानासहित विभिन्न परिकार बनाउन सकिन्छ । चाहे चिउरा होस् वा भुजा सबै धानकै परिकार हुन् । सँगै, धानबाट निस्कने भुसलाई गाई भैँसीको खाद्यान्नका साथै इन्धनका रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा करिब २ हजार थरिका धान पाइन्छन् ।
नेपालका किसानहरू समयमा बिउ र मल नपाएर सीमावर्ती भारती बजारबाट गुणस्तरहीन बिउ र मल किन्न बाध्य हुन्छन् । त्यसको कारण राम्रो नफल्ने, दाना नलाग्ने आदि समस्यासँग झेल्नु परेका कुरा सञ्चारमाध्यम आइरहन्छन् । यस्ता समस्या निराकरणका लागि स्थानीय सरकारका कृषि कार्यालय मार्फत किसानलाई राहत दिन सक्नुपर्दछ । कृषि सम्बन्धी किसानलाई तालिम र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी धान उत्पादनमा वृद्धि गर्नु सबैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
