– चन्द्रबहादुर बस्याल
नेपालको अर्थनीति देशको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता तथा दीर्घकालीन समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिन्छ । आर्थिक विकासका मुख्य आधारहरू कृषि, उद्योग, पर्यटन, वैदेशिक व्यापार, वित्तीय सेवा र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छन् । नेपालले हालैका वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा केही प्रगति हासिल गरेको छ, तथापि अझै पनि धेरै चुनौतीहरू सामना गर्ने अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷०८१ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ०९ प्रतिशत छ । गत आ. व.मा २३ दशमलव ९२ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत छ ।
यद्यपि, यो क्षेत्र परम्परागत प्रविधिमा निर्भर छ, जसले उत्पादनशीलता कम बनाएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाउने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, मल तथा उन्नत बिउको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र कृषकहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेजस्ता नीतिहरू आवश्यक छन् । यी सुधारहरूले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवद्र्धनमा मदत पु¥याउने छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ तर यसको योगदान पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । सन् २०१४÷०१५ मा जीडीपीको ६ दशमलव २० प्रतिशत योगदान गर्ने यो क्षेत्र सन् २०२३÷०२४ मा ४ दशमलव ८७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
उद्योग स्थापनामा पूर्वाधारको अभाव, लगानीमैत्री वातावरणको कमी, ऊर्जा अभाव र नीतिगत अस्थिरताले चुनौती सिर्जना गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न, लगानी सुरक्षाका लागि ठोस नीति निर्माण गर्न र निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग गर्दै खाद्य प्रसंस्करण, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र आयस्रोतको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०-०८१ अनुसार कोभिड महामारीले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किएको जनाएको छ । चालू आ. व.को फागुनसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भ्रमण आय ४२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ५१ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान न्यून देखिए पनि पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित आवास तथा भोजन सेवाको कुल मूल्य अभिवृद्धि उत्साहप्रद रहेको देखिन्छ । चालू आ. व.मा आवास तथा भोजन सेवाको मूल्य अभिवृद्धि २१ दशमलव ८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
विदेशी पर्यटक आगमनमा वृद्धि र आन्तरिक पर्यटनमा भएको विस्तारकै कारण चालू आ. व.मा यस क्षेत्रको योगदान १ दशमलव ९७ प्रतिशतबाट बढेर २ दशमलव ४२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आवास तथा भोजन सेवाको वृद्धि दर सबैभन्दा उच्च २१ द्यशमलव ८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
तर, पूर्वाधार विकासको कमी, बजार प्रवद्र्धनमा कमजोरी, सेवा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न नसक्नुलगायत कारणले पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित उचाइमा पुग्न सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै, पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने रणनीति निर्माण गर्न, नयाँ गन्तव्यहरू विकास गर्न, दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र विपद् व्यवस्थापन नीति बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा नेपालले कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख घाटा बेहोरेको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आ. व.को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाखको वस्तु आयात गर्दा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको मात्र निर्यात गरेको देखिएको हो ।
विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आ. व.को तुलनामा आयात, निर्यात र समग्र वैदेशिक व्यापार घटेको छ । अघिल्लो आ. व. २०७९÷०८० मा नेपालले १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख बराबरको आयात र १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड ६ लाख बराबरको निर्यात गर्दा कुल वैदेशिक व्यापार १७ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड २४ लाख पुगेको थियो । अघिल्लो आ. व.को वैदेशिक व्यापारघाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख बराबर थियो ।
विशेषगरी आयातमा उच्च निर्भरता र निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन तथा विविधीकरणको कमीले व्यापारघाटा बढाएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र निर्यात व्यापारलाई सहज बनाउने नीति निर्माण जरुरी छ ।
व्यापार सन्तुलन सुधार्नका लागि आयात प्रतिस्थापन नीति, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषिजन्य तथा हस्तकला उद्योगलाई विश्व बजारसम्म पु¥याउने योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ ।
वित्तीय क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड हो । नेपालमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ । सन् २०१४ मा ३३ दशमलव ८८ प्रतिशत वयस्कहरू बैंक खाता भएका थिए, जुन सन् २०२१ मा ५४ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
तर, ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रमा अझै पनि वित्तीय सेवाको पहुँच कम छ । वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न, डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई सरल तथा सुरक्षित बनाउने, लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा वित्तीय स्थिरताका लागि नीति निर्माण आवश्यक देखिन्छ । पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाउन, शेयर बजारमा पारदर्शिता ल्याउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि कानुनी सुधार आवश्यक छ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था अझै कमजोर छ । सडक, रेल, ऊर्जा, संचार तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको अभावले औद्योगिक विकास तथा लगानी प्रवाहमा बाधा पु¥याएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहे तापनि सरकारी लगानी, प्रविधि तथा नीति निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण यो क्षेत्रले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन ।
यातायात तथा संचार पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्दै उद्योग तथा व्यापारको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्राथमिकता दिँदै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थनीति नीति तथा योजना निर्माणका साथै यसको कार्यान्वयनमा पनि निर्भर रहन्छ । नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहने हुँदा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कठिन भएको छ । भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलता, अस्थिर सरकार तथा अव्यवस्थित योजना कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध पु¥याएको छ ।
सुशासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा दीर्घकालीन सोच भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सरकारी निकायहरूको समन्वय तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको अभावले गर्दा नीति निर्माणका सकारात्मक प्रभावहरू देखिन सकेका छैनन् ।
निष्कर्षमा, नेपालको आर्थिक नीति दिगो, समावेशी तथा आत्मनिर्भर हुनेगरी निर्माण गर्न आवश्यक छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, वैदेशिक व्यापार, वित्तीय सेवा तथा पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, सरकारी नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउने तथा नवप्रवर्तनशील आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।
दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति निर्माण गर्दै, क्षेत्रगत सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिएमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यसका लागि, सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य, दृढ संकल्प तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।
