काठमाडौं : गत असोज दोस्रो साता अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले काभ्रेपलाञ्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो । रोशी खोला आसपास रहेका ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योगका कारणले बढी क्षति भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विपद्पछि स्थानीयले ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगले जथाभावी उत्खनन गर्दा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । तर, सरकार गम्भीर नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरकारले गम्भीर भएर अवैध क्रसर बन्द नगरे काभ्रेमा जस्तै अन्यत्र पनि प्राकृतिक विपद् निम्तने विज्ञको चेतावनी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै पूर्वाधार, जलस्रोत, जलवायुलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध विज्ञहरूसँग नेपालको भूगोलअनुसारको विकास मोडेलबारे छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले अवैध ढुंगाखानी उद्योग र क्रसर उद्योग नेपालको विकासमा बाधककै रूपमा देखापरेको टिप्पणी गरे । सरकारले किन अवैध ढुंगाखानी उद्योग र क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न गरे ।
संरचना विज्ञ राजन सुवाल खोला नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नहुने बताउँछन् । प्रकृति र पर्यावरण प्रतिकूल संरचनाहरूले मानवीय र भौतिक क्षतिसमेत बढाउने भएकाले यस्ता संरचना निर्माणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
पूर्वसचिव तुलसी सिटौला क्रसर तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खननलाई वैज्ञानिक बनाउन नसके अर्को ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने बताउँछन् । मुख्य राजमार्गसँग जोडिएर खोलिने सहायक सडकहरू जथाभावी खोल्न नदिन कसिलो मापदण्ड बनाउन आवश्यक रुहेको उनको सुझाव छ ।
पहिरो विज्ञ मुकेश अमात्य अवैध रूपमा क्रसर संचालन गर्ने र जथाभावी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने कार्य रोक्न ढिला भइसकेको उनको राय छ । यस सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न उनको सुझाव छ ।
जलस्रोत विज्ञ चुर्णबहादुर ओली नदी कटानबाट हुने क्षति रोक्न सडक तथा पुल निर्माणसँगै नदी किनाराको व्यवस्थापन पनि उत्ति नै जरुरी रहेको बताउँछन् ।
सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा काफ्ले जथाभावी क्रसर उद्योग संचालनले पर्यावरण र पूर्वाधार दुवैमा क्षति गरिरहेको ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाउँछन् ।
तर, सरकार अवैध क्रसर उद्योगबारे के गर्ने भन्ने कुनै निर्णयमा छैन । नेपालमा कति क्रसर उद्योग छन् भन्ने तथ्यांक उद्योग मन्त्रालयसँगै छैन । यसमा सरकार नै मुक दर्शक हुँदा समस्या भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार देशभर करिब १५ सय क्रसर उद्योग छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार क्रसर उद्योग सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान छ । तर, धेरै उद्योग बिनादर्ता चलिरहेका र दर्ता भएकाहरूको पनि नवीकरण नरहेको बताइन्छ ।
२०७० सालमा नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि त्यसयता उद्योग दर्ता पनि नहुने र दर्ता भएकाको पनि नवीकरण नहुने समस्या देखापरेको छ । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्गबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनपर्छ । खोला वा नदी किनारबाट ५ मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ ।
पक्की पुलबाट ५०० मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइ टेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाइन्छ ।
सरकारी मापदण्ड लागू भए अधिकांश क्रसर बन्द हुन्छन् । यस कारण राजनीतिक प्रभावका आधारमा उद्योगीहरू क्रसर उद्योग नयाँ खोले दर्ता प्रक्रियामा जाँदैनन् र पुराना पनि नवीकरण गर्दैनन् । सरकार पनि नियमन गर्नेतिर अग्रसर भएको देखिँदैन ।
