जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउनेगरी फटाफट काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले परिणाम देखिनेगरी ठोस काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकार बनेको ५ महिना पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चर्कै भाषामा मन्त्रीहरूलाई परिणाम देखिनेगरी र सरकारको उपादेयता पुष्टि हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन सत प्रतिशत सही छ । जनताको काम गर्न बनेको सरकारसँग अरू कुनै विकल्पै हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सही हो । अझ ल्याङल्याङ गर्ने मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी पनि दिएका छन् । काम नगर्ने मन्त्रीलाई राखिरहन आवश्यक छैन, यो पनि सही हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यतिका समयपछि जनताको पक्षमा काम नगरे हटाउने चेतावनी सार्वजनिक गर्नु संगतिपूर्ण देखिएन । यस्तो निर्देशन त मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदै गर्दा सार्वजनिक गरिनुपर्ने हो । व्यवहारतः काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने हो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिव, सचिव र सबै मन्त्रीहरूलाई राखेर सार्वजनिक खपतमा जानेगरी चेतावनीयुक्त निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमा आउने परिवर्तन अवश्य देखिने छ । पद टिकाउन मन्त्रीहरूले सत प्रतिशत काम गर्ने छन् किनकि काम नगरे प्रधानमन्त्रीले हटाउँछन् भन्ने मनोविज्ञान मन्त्रीहरूमा हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार आउन सक्ला ? यो विषय मनन गर्न जरुरी छ किनकि मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मात्रै काफी कुरा होइन । मन्त्रीहरू चयनदेखि कार्यसम्पादनसम्ममा संवैधानिक प्रणालीले भूमिका खेलेको हुन्छ । हामीले संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरिहेका छौं । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको चाहनाबमोजिम नियुक्त हुन्छन् र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत हुन सक्दैन ।
यसको अर्थ कुनै मन्त्रीले चाहेर मात्र परिवर्तन संभव छैन । त्यो मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको समर्थन र साथ आवश्यक पर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले चाहेन भने मन्त्रीका कुनै पनि योजना अगाडि बढ्न सक्दैन । तर, मन्त्रीहरूले नराम्रो काम गरेर र गर्नुपर्ने जति नगरेर प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई बद्नाम गराउन सक्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा मन्त्रीहरू रहन आवश्यक छ, मन्त्रीहरू चयनमा पनि प्रधानमन्त्रीले विचार पु¥याउन आवश्यक छ । तर, मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएकै भरमा प्रधानमन्त्री सफल हुन सक्दैनन् । कार्यसम्पादनको आधारमा हटाउँछु भनेर सार्वजनिक लोकप्रियता प्रधानमन्त्रीले कमाउन सक्छन् तर त्यसको असरले मन्त्रीहरू कामै गर्न नसक्ने अथवा उल्टो काम हुने खतरा बढ्छ । स्वार्थ समूहले मन्त्री हटाउने बातावरण सिर्जना गर्न सक्छन् । कर्मचारीहरूले मन्त्रीप्रति विश्वास नगर्न सक्छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि सन्दर्भमा मन्त्रीहरू हटाउने कुरा सार्वजनिक रूपमा गर्नु उचित होइन । मन्त्री नियुक्ति र बर्खास्त भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने कुरा हो । संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई स्थिर बनाउन पनि यस्ता प्रकृतिका प्रचार उचित होइन ।
