काठमाडौं : चीनसँगको सन्दर्भलाई देखाएर देश संकटमा छ, ऋण थप्न सकिँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गरेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा भने साढे २ खर्ब बढी ऋण सम्झौता गरेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारतीय एक्जिम बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट गरी सो अवधिमा सरकारले साढे २ खर्ब बढीको ऋण सम्झौता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा चीनसँग ऋण नलिने विषयमा एकमत भएको संयुक्त सरकारले एसियाली विकास बैंकदेखि पश्चिमा बैंकहरूसँग भने एकपछि अर्को गर्दै ठूलो मात्रामा ऋण लिने सहमति गरेको छ । मंसिर ७ मा काठमाडौंको दरबारमार्गमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए । ‘नेपाल कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा छैन, हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ, अहिले ऋण लिने मनस्थिति र अवस्था पनि छैन’, ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, आफैँले उन्नति गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै बिआरआईको सन्दर्भमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पनि विभिन्न मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्दै नेपालको बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋणको मात्रा बढी भएको भन्दै ऋण थप गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

तर, असार ३० यताका विभिन्न १३ वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठकमार्फत् सरकारले विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण स्वीकार गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ । निर्णयअनुसार सरकारले विश्व बैंकसँग ९६ अर्ब, एडीबीसँग ७६ अर्ब, भारतीय एक्जिम बैंकसँग ४७ अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग ९ अर्ब ४५ करोड ऋण सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ ।

गत असारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको बाह्य ऋण ११ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ थियो । जसमा बहुपक्षीय अर्थात् विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको झण्डै १० खर्ब ऋण छ । तथ्यांकअनुसार विश्व बैंकसँग ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ, एडीबीसँग ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ६३ अर्ब रूपैयाँ ऋण छ । यसैगरी, युरोपेली आर्थिक समुदाय, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष, नर्डिक डभेलपमेन्ट फण्ड, ओपेक, अन्तराष्ट्रिय विकास कोषलगायतसँग पनि ऋण छ ।

बहुपक्षीयको तुलनामा द्विपक्षीय अर्थात् दुई देशबीचको ऋण भने केही कम छ । जसमा भारत र चीनको हिस्सा धेरै छ । भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ ऋण छ भने चीनसँग ४५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण छ । यसैगरी, दक्षिण कोरियासँग ५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ ऋण छ ।