काठमाडौं : नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । हाल श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उद्देश्यले २१२ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण भएका छन् ।
तीमध्ये ३६ वटा संस्थाले मलेसिया, गाम्का मेडिकलअन्तर्गत १९ वटा मेडिकलले जीसीसीअन्तर्गत खाडी राष्ट्र, कतारका लागि कतार भिसा सेन्टर, कोरिया जाने कामदारका लागि शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
संघले निजी क्षेत्रबाट २ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको र २ हजारभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी र करिब १० हजार व्यक्तिहरू आश्रित रहेका अवस्थामा विभिन्न आवरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा सिन्डिकेट भएको दाबी गरेको छ ।
बिहीबार संघले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई गाली गलौज गर्नुभन्दा स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने अडानमा संघ रहेकाले सोहीअनुसार सिन्डिकेट अन्त्यको माग गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकार सिन्डिकेट सिर्जना नहोस् भन्ने पक्षमा उभिनुपर्छ ।’
उनले स्वास्थ्य परीक्षणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र विदेशमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भई फर्केका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन संघमा आबद्ध व्यवसायी सदैव तयार रहेकाले आफूहरूले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा लिने दाबी गरे ।
संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले मलेसिया सरकारले विगतको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्दै नेपालमा सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन शक्तिको आडमा चलखेल भइरहेकाले त्यसको विरुद्धमा उभिएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सिन्डिकेट अन्त्य गरी सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वातावरण बनाउन पटकपटक माग गर्दासमेत सरकारी पक्षबाट बेवास्ता गरिएको छ ।’
संघले गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समय सापेक्ष परिमार्जन गरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । महासचिव बजगाईंले सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरी एकरूपता कायम गरिनुपर्ने माग गरे ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
त्यसैगरी सबै स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइनमार्फत नाम दर्ता (अनलाइन एपोइन्टमेन्ट) गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ ।
