काठमाडौं : आगामी वर्ष सन् २०२५ मा वैदेशिक रोजगारीका परम्परागत परिदृश्यहरूमा उल्लेख्य परिवर्तन देखापर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । रोजगारदाता मुलुकहरूले अदक्ष कामदारको तुलनामा  दक्ष श्रमिक आकर्षित गर्न थप लचिलो आप्रवासन नीति लिने पनि अनुमान छ ।

एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रयोगले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पाका उमेरका कामदार बढी प्रभावित हुने आँकलन पनि बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेकोे विश्लेषणअनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले सबै कामको लगभग ४० प्रतिशतले प्रभावित गर्न सक्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभर अनुमानित २८ दशमलव १ करोड मानिस आप्रवासी रहेका र त्यसमध्ये आप्रवासी श्रमिकहरूको संख्या १६ दशमलव ९ करोड छ । 

एआईको प्रयोगले प्रविधिसँगै अपडेट हुन नसक्ने वयस्क उमेरका अनुभवी कामदाहरू बढी मात्रामा रोजगारीबाट विस्थापित हुन सक्ने छन् । त्यसले उनीहरूको बाँकी जीवनमा नकारात्मक प्रभाव देखिँदा सरकारहरूमाथि सामाजिक सुरक्षाको दबाब बढ्न सक्ने बताइएको छ ।

एआईको प्रयोगले असमानतामा बल पुर्‍याउन सक्ने भएकाले नीति निर्माताहरूले प्रविधिलाई थप सामाजिक तनाव सिर्जना गर्नबाट रोक्न उपयुुक्त नीतिका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एआईको प्रयोगले उन्नत अर्थतन्त्रहरूमा लगभग ६० प्रतिशतको अनुपातमा रोजगारीमा असर गर्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।

एआईको प्रयोगबाट उत्पादकता बढाउन सक्ने अवसर, श्रमिकको माग घटाउने र ज्यालामा असर पारी रोजगारीलाई पनि उन्मूलन गर्ने खतरा पनि औंल्याइएको छ । च्याट जीपीटी जस्ता एपको लोकप्रियता बढेपछि एआई पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेको छ ।

मलेसियाले आगामी वर्षदेखि न्यूनतम ज्याला वृद्धिको घोषणा गरेको छ । विभिन्न देशहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनेबारे छलफल जारी छन् । ती छलफलले सन् २०२५ भित्र धेरै देशमा नयाँ कानुन जारी हुन सक्ने सम्भावना बढाएको बताइएको छ । त्यसैगरी श्रमिक अधिकार र संरक्षणका पक्षमा पनि आगामी वर्ष सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

ट्रेड युनियनहरूको दबाबले कामदारको मानवअधिकारसँगै कार्यस्थल सुरक्षालाई जोड दिएको छ । विश्वले जलवायु परिवर्तनमा बढ्दो ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दा श्रम नीतिहरूले उद्योगहरूमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन सक्ने र महामारीको त्रासले कामदारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा बलियो बनाउन विभिन्न नियमहरू जारी गर्न रोजगारदाताहरू बाध्य हुँदा कामदारको अवस्थामा सुधारको आशा जगाउने टिप्पणी गरिएको छ ।