आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बजेटले मुलुकमा लगानी वृद्धिका साथै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने अपेक्षा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धिको साथै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बजेट कति सफल होला ? के आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन सक्ला ? प्रस्तुत छ, बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर अर्थशास्त्री डा. रघुवीर विष्टसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्ने हो भने बजेट त्यति उत्साहपूर्ण छैन । तर, बजेटले केही गर्न खोजेको भने देखिन्छ । बजेटमा जुन ढंगले उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रका केही मागलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, त्यसले केही भएपनि आशा जगाउला की भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

हाम्रो बजेटको समस्या के छ भने राजस्वको स्रोत र साधनको सुनिश्चिता नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बजेटले राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण र बैदेशिक अनुदान रकम समेत बढाएको छ । चालु खर्च र राजस्वको लक्ष्य उस्तै छ त्यसैले बजेटले विकास निर्माणको खर्च भने ऋणबाटै गर्नुपर्ने छ । चालु खर्च, शासकीय प्रणालीमा हुने खर्चको दवावलाई पुरा गर्न नसक्ने राजस्व छ । विकास निर्माणको सबै काम ऋणमा निर्भर भएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने भएकाले ऋण कै कारणले बजेट गोलमान बन्न सक्छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि ऋण दिएर स्थानीय र प्रदेशमा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा सावाँ र ब्याज तिर्न समेत ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढ्दै जानुलाई कसरी हेर्ने सकिन्छ ? 

बजेटमार्फत् वित्तीय व्यवस्थापनको लागि धेरै नै खर्च हुने गरेको छ । यो आगामी वर्षमा थप बढ्ने देखिन्छ । हाम्रो राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । पुँजीगत खर्चको लागि ऋणको भरले वित्तीय व्यवस्थापन बढ्ने नै छ । अहिले जसरी वित्तीय व्यवस्थापनमा रकमको व्यवस्था गर्न परेको छ, त्यसले हाम्रो देश निर्माणलाई असर गरिरहेको छ । ऋण लिएर सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्था छ । वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढ्दा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ भने ऋणको बोझले कर दाता चेपुवामा सधैँ नै पर्नेछन्  । सरकारले राजस्वबाट नै आम्दानीको स्रोत व्यवस्था गर्ने भएकाले कर तिर्नेहरुमा धेरै बाध्यता सृजना हुन्छ । जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको बजार, उत्पादन र उपभोगमै अस्थिरता, अन्योलता र असन्तुलन ल्याउने काम गर्छ । अहिले गाउँको दूरदराजमा बसेको व्यक्तिले समेत त्यो ऋणको बोझ लिइरहनु परेको अवस्था छ । 

बजेटले आर्थिक मन्दीलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 

तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने उद्योग, निर्माण व्यवसायी, जग्गा व्यापार, उपभोग लगायतको क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी छ । बजेटमा उद्योगको आर्थिक मन्दी हटाउनका लागि लगानी र राजस्वको दर नै कटौती गरेर सहजीकरण गर्ने हो तर, यो दुवै चीज यसमा गरेको देखिँदैन । बजेटले मन्दीलाई धेरै मात्रामा चिनेको छ, तर पुर्णरुपमा भने चिन्नसकेको छैन । बजेटमा भएका कार्यक्रम र नीतिहरुले आर्थिक मन्दी हटाउन त्यति सहज देखिँदैन । अझैपनि यो बजेटले मन्दीको समस्या चिर्छ की चिर्दैन भन्ने चिन्ताकै बिषय छ । हाम्रो आफ्नै स्रोतले आर्थिक मन्दी चीर्नको लागि सक्षम देखिँदैन । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा शिथिलता उस्तै छ । 
बजेट धेरै छरिएर आएको हुँदा मन्दीलाई पूर्णरुपमा हटाउन सक्ने अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । अर्काे कुरा घर जग्गामा पनि मन्दी छाएको छ । ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा कर छ । सरकारको नियन्त्रणमुखी र नियमनमुखी तरिकाले बजारमा चलायनमान हुने देखिँदैन । अहिले जनतासँग पैसा छैन, उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चलेका छैनन् । साथै बजारमा मागपनि घट्दै गएको अवस्था छ । त्यसको असर सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन नसक्ने हुनसक्छ । मन्दीको समस्यालाई समाधान गर्न स्थिर सरकारले मात्र गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रको संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, जसले गर्दा राजस्वपनि  बढाउँछ ।

साथै उद्योगमा अहिले उत्पादन घटेको अवस्था छ त्यसलाई बढाउन कच्चा पदार्थ आयात गर्नेका लागि एक तह र उत्पादित सामान ल्याउँदा एक तह बढाउने मात्र गरिएको छ । अरु विषय कार्यक्रम बजेटमा देखिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थमा एक प्रतिशत हरित कर लगाउने राम्रो काम होला तर, त्यसको नकारात्मक असर उद्योग, व्यवसाय, उपभोग्य समानमै पर्छ ।  त्यसले फेरी मन्दीलाई नै प्रसय दिन्छ । बजेटले मन्दी प्रत्यक्ष रुपमा सम्वोधन गर्दैन तर, अप्रत्यक्ष रुपमा बजेटमा आएका केही कार्यक्रम लागू भयो भने केही मात्रामा भएपनि मन्दीबाट माथि उठाउन सक्छ । 

बजेटले दिएको प्राथामिकतालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

बजेटमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतका प्राथामिकता दिइएको छ । बजेटमा कृषिलाई लगानी वर्षको रुपमा धेरै कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन देखिन्छ । तर, चालु वर्षको बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा आगामी आवको बजेट घटेको छ । बजेटमा जे कुराको प्राथामिकता भनिएको छ, त्यो रकममा छैन । बजेट विनियोजन गरेपछि स्वाभाविक रुपमा जुन आशा गरेको हिसाबमा जुन लक्ष्य र अनुमान राखेका छौं त्यो हासिल गर्न साह्रै कठिन हुन सक्छ । 

बजेटमा आइटी क्षेत्रबाट ३० अर्बको नियार्त लक्ष्य राखिएको छ । पाँच लाख रोजगारीको सृजना गर्ने भन्ने छ । त्यसका लागि बजेटमा बिनियोजन गरेको कार्यक्रमको स्रोत र साधन व्यवस्थापन हुनु प¥यो । अर्काे सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको जसले बजेट बनाए, ल्याए, अर्थमन्त्री भए ती एक वर्षसम्म कता–कता पुग्छन । त्यसैले बजेट कार्यान्यवमा हुन्छन की हुँदैन भन्ने प्रश्न पछिल्लो समय गम्भीर बनेको छ । कार्यान्वयन पक्ष, स्रोतको व्यवस्थापन, राजनीतिक स्थिरताले नै सरकारले राखेको उद्देश्य, प्राथामिकता र रणनीतिमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै हो । अर्काे राजनीतिले ल्याएको समस्या भनेको खर्चको बोझ हो । त्यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म राजस्वले चालु खर्च र केही मात्रमा भएपनि पुँजीगत खर्च धान्न सक्ने अवस्था आउँदैन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित, स्थिर र अगाडि बढ्ने वातावरण बन्न निकै कठिन हुन्छ । 

भनेपछि बजेटमा तय गरिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न गाह्रो छ ?

यो बजेटको कार्यान्वयनको प्रमुख आधार भनेको राजनीतिको स्थिरता हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाउनु हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो । अर्थमन्त्रीले आफूले ल्याएको बजेट पुरै कार्यकालभरी परीक्षण गर्न पाउनु होला ? बजेट ल्याएपछि कार्यान्वयन भन्दा पनि सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्ने नै हुन्छ । बजेटको परिणामको मुल्यांकन गर्ने अवस्था आर्थिक वर्षको शुरु देखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने एक अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए, अर्काेले कार्यान्वयन गर्न लागे, परिणाम भोग्ने अर्काे अर्थमन्त्री छन् । यस्तै फेरी दोहोरियो भने बजेट कार्यान्वयनमा अवश्य समस्या हुन्छ । जुन आकांक्षामा बजेट आएको छ । सोहीअनुसार कार्यान्वयन, परीक्षण, परिणामको मूल्यांकन गर्ने अवसर स्थिर सरकारमार्फत् हुने हो भने एक वर्ष भित्र केही छनक देखिन भने सक्छ ।