काठमाडौं : भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा समयसीमा नलाग्ने भएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गरेर भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्न खोजेको थियो ।
तर, यस्तो प्रावधानलाई हटाएर बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको हो ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । यसअघि पनि उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बिहीबार पनि दोहो¥याएका हुन् ।
‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद रहँदैन’, गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा जहिलेसुकै अनुसन्धान हुन सक्छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक ७ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको यो विधेयक ८ असार २०७७ मा पारित भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो ।
पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरूलाई भने अवकाशपछिको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो ।
तर, सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन ।
प्रतिनिधिसभामा आएपछि यो विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्तावित प्रावधान हटाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहनेगरी विधेयक पारित गरेको हो ।
शक्तिशाली अख्तियार, फोन ट्यापिङको अधिकार
राज्य व्यवस्था समितिबाट बिहीबार पारित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि अख्तियारले टेलिफोन ट्यापिङसम्मको अधिकार प्राप्त गर्ने छ ।
टेलिफोनमा पहुँचअन्तर्गत अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ । अंग्रेजीमा भाषामै लेखेर इन्टरसेप्सनको अधिकार अख्तियारलाई दिनेसहितको मस्यौदा संसदीय समितिले पास गरेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ । यो समयाअनुकूल नै छ ।’
यो अधिकारसहितको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अख्तियारसम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ मा मा यससम्बन्धी प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अधिकार पाएपछि अख्तियारले कार्यविधि बनाएर विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्छ ।
प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि अख्तियारलाई दिने भनिएको छ ।
यसअन्तर्गत अख्तियारले अनुसन्धान विधि कन्ट्रोल डेलिभरीको अधिकार प्रयोग गर्ने छ । गुप्त अनुसन्धान कारबाही अन्डर कभर अपरेसन र कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच अख्तियारलाई हुने छ ।
.jpg)
