कपिलवस्तु : सरकारले हालै पाँच प्रमुख देशहरूका लागि राजदूतहरूको नियुक्ति गरेको छ । तर यो सूचीमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नहुँदा संवैधानिक समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्दै मुस्लिम अगुवाहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २८२(१)ले समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, बेल्जियम, मलेसिया र डेनमार्कका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतहरूको सूचीमा मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहुनु संविधानको खुला उल्लंघन भएको मुस्लिम नेताहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा.अब्दुल गनी अल्कूफीले यस निर्णयलाई मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका संवैधानिक अधिकारमाथिको आक्रमण भएको बताए । ‘यो निर्णय मुस्लिम समुदायलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने योजना हो,’ उनले भने,‘सरकारले तुरुन्तै यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मुस्लिम समुदायले आफ्नो हकका लागि कानुनी र संवैधानिक उपायहरू अपनाउनेछ ।’

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव र माओवादी केन्द्रका नेता मौलाना मशहूद खाँ नेपालीले सरकारको यस कदम भेदभावपूर्ण रहेको बताए । 

उनले भने,‘मुस्लिम समुदाय देशको विकासमा बराबरको भागीदार भएपनि सरकारको यो निर्णयले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको छ । यो संविधानको समावेशी सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हो ।’

यस्तै राजदूत नियुक्तिमा मुस्लिम प्रतिनिधित्वको अभाव नेपालमा मुस्लिम समुदायप्रति जारी भेदभावको प्रमाण भएको मुस्लिम अगुवाहरूले बताए । उनीहरुले मुस्लिम अगुवाहरू र समुदायले सरकारसँग निर्णय पुनर्विचार गरी मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिन माग गरेका छन् । मुस्लिम समुदायले सरकारलाई आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न दबाब दिने बताएको छ ।