विराटनगर : प्रदेश सरकार गठन भएपछिको सात वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानी हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारले निर्धारण गरेकै आन्तरिक राजस्व आयको लक्ष्य प्राप्ति नहुँदा सरकारलाई स्रोतको चाप बढ्दै गइरहेको छ । कोशी प्रदेशको पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ५२ करोड २० लाख रूपैयाँमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले सो अवधिमा २१ अर्ब ८५ करोड ८४ लाख रूपैयाँ राजस्व आयको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन अर्ब ६६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले २ अर्ब २८ करोड १ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७७/०७८ मा ३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले सो अवधिमा २ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कार्यालयकाअनुसार आव २०७८/०७९ मा ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्व ४९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
त्यस्तै आव २०७९/८० मा ४ अर्ब ९८ लाख रूपैयाँ लक्ष्य अनुमान गरिएकोमा ३ अर्ब ८१ करोड ६३ लाख संकलन भएको थियो । गत आवमा भने प्रदेश सरकारले लक्ष्यको धेरै नजिक आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । कार्यालयकाअनुसार गत आवका लागि उक्त शीर्षकमा ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रूपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन शाखाकी शाखा अधिकृत पुष्पलत्ता उप्रेती विगतका वर्ष प्रदेशमा राजस्वको अधिकार प्रक्षेपण गर्ने ‘टुल्स’ नभएकाले लक्ष्यको तुलनामा कम असुल भएपनि प्रदेशको राजस्वको श्रोत, करको दायरा र राजस्वका अधिकारका क्षेत्रलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछिन् ।
कृषिमा राम्रो सम्भावना बोकेको कोशी प्रदेशले कृषिमा लगाइने करको बारेमा स्पष्ट नीति नबनेकाले कृषिबाट राम्रो कर संकलन गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । बिगत ३ बर्षअघि मात्र कृषिमा कर लगाउन सक्ने नीति बनेपछि भने कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषि आयकर संकलन गर्दै आएको छ । कृषि करबाट प्रदेश सरकारले हालसम्म १ लाख २० हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको लेखा परिक्षक कार्यलका सुचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले जानकारी दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले पनि कृषि क्षेत्रमा कस्तो कृषिलाई व्यावसायिक कर लगाउने, कस्तालाई कृषि आयकर लगाउने भन्ने स्पष्ट नीति नभएका कारण प्रदेश सरकारले कृषिबाट सोचेजस्तो राजस्व संकलन गर्न नसकेको बत(ाउँछन् । उनले कृषि आयमा प्रदेश सरकारले कुनै कर संकलन नगरेकाले पनि आयको स्रोत खुम्चिन गएको बताए ।
आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य तोकिए पनि त्यसलाई पूरा गर्न असफल भएको स्वीकार गर्दै उनले भने ‘हामी यस आर्थिक वर्षमा नीति र योजना सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ, डिजिटल राजस्व प्रणाली लागू गर्ने र कर संकलनको निगरानी सुधार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
मुख्य स्रोत सवारी कर
प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य आम्दानीको क्षेत्र सवारी कर बापतको राजस्व देखिएको छ । एकल कर प्रशासन अन्तर्गत सवारी साधन करको दर संकलनको कार्य प्रदेश सरकारले गर्छ । यसरी संकलित कर रकमको ६० प्रतिशतले हुने रकम प्रदेश सरकार र ४० प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा छ ।
विगत तीन आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष पर्यटन क्षेत्रबाट १० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि पर्यटनबाट कुनै राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धि र विकासको एक प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरिएको लामो समय भइसक्दा पनि सो क्षेत्रबाट अपेक्षित राजश्व उठ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारकाअनुसार पर्यटकीय संरचनाको अभाव, समन्वयको कमजोरी र ठोस नीति तथा कार्यान्वयनको अभावले सो क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा दिन नसकेको हो ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत बनिसकेका जीवन आचार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना नपर्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ, तर तिनलाई व्यवस्थित गर्न ठोस कार्यनीति र प्रतिबद्धता सरकारमा नदेखिएका कारण पर्यटनबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकिएको हो ।’
पर्यटन व्यवसायी भने कोशी प्रदेशले पर्यटनको लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत् अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेर राजस्वको आधार बढाउन सक्ने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले एकीकृत रणनीति अपनाएर पदयात्रा मार्गहरूको व्यवस्थापन, विज्ञापन र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सफल हुन सके दीगो रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने मोरङका पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई बताउँछन् ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैको हिस्सामा पर्ने राजस्व सम्बन्धमा समन्वय नहुँदा दुवैैको राजस्वको हिस्सा अपेक्षित रुपमा संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल स्थानीय सरकारले जति संकलित राजस्व बुझायो त्यहि नै आधिकारिक भएको र त्यसको अनुमगन गर्ने कुनै निकाय नभएको बताए ।
