सुर्खेत : २०७६ साउनमा कर्णाली सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कालीकोटदेखि सुरु गर्यो । छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रम निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला के. सी.ले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका– १ की डेढ महिनाकी जमुना सुनार र सोही नगरपालिका– २ की साढे ३ महिनाकी जानकी परियारका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए ।
सुरुमा लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रमबारे निकै चर्चा पनि भयो । तर, यो कार्यक्रमले सुरुका २ आर्थिक वर्षबाहेक त्यसपछि निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम २ वर्षदेखि भने अलपत्र परेको हो ।
१ साउन २०७६ यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा १ हजार र त्यसपछि मासिक ५०० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो भने बजेट अर्थ मन्त्रालयले पठाउने हो । बजेट नपठाइए पनि बैंक खाता खोल्ने क्रम भने जारी छ ।
विशेषगरी उच्च शिक्षासम्म छोरीको पहुँच वृद्धि र बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने ध्येयले सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीको : सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र पर्नुका धेरै कारणहरू छन्, जसमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छुट्टै फाँट तथा कर्मचारी नहुनु प्रमुख कारण भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय नहुनु, अख्तियारी ढिलो जानु, छोरीहरूको समय सीमाभित्र खाता नखोलिनुलगायत कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम देखिएको थियो । २० वर्षसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ठूलो रकम लगानी हुनु पनि एक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रभावकारी समन्वय पनि हुन सकेन’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू पनि फेरिने र बजेटमै कम प्राथमिकता दिँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । यस वर्ष संचालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं ।’
यता, कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सुधार गरेर जानुपर्छ भनेकाले अर्थमा यो कार्यक्रम रोकिएको बताए । साथै, उनले करोडौं रकम भार हुने भएकाले पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने प्रस्ट पारे । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले यस कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको नेतृत्वमा विधेयकको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
आर्थिक भारको बहानामा कार्यक्रम बन्द
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भन्दै यो कार्यक्रम बन्द गरेको पाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार परेको भन्दै उक्त कार्यक्रम बन्द गरिएको जानकारी दिए ।
‘सरकारलाई आर्थिक भार पर्यो रे ! यसले पछिका दिनमा झन् धेरै आर्थिक दायित्व बढाउँछ । यस कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई कति भार पर्छ, त्यो छुट्याउन पनि सकिएन । त्यही भएर कार्यक्रम बन्द भएको हो’, ती कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार कार्यक्रम कसरी संचालन गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि भएन । कार्यक्रम रोकिएको २ वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको बताउँदै कार्यक्रम संचालन हुन अझै धेरै समय लाग्ने ती कर्मचारीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयमै थन्कियो रकम
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ करोड बजेट पालिकाहरूमा पठाइएको थियो ।
यस्तै, २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाख, २०७८/०७९ मा १६ करोड, २०७९/०८० मा २० करोड विनियोजन गरियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यसका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि, सरकारले कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन नगर्दा २ आर्थिक वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
