काठमाडौं : नेपालमा निजामती सेवा प्रवेश समावेशी प्रतिनिधित्व, लिंग, जात र भूगोलका आधारमा हुँदै आएको छ । यस्तो अभ्यास आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि हुन थालेको हो । समावेशी आरक्षण कोटातर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश दिने अभ्यासलाई बदलेर अब आर्थिक अवस्थाको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सरोकारवालाहरूबाट आउन थालेको छ । लोकसेवा आयोग नै यस्तो प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्छ र यसअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ल्याएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
विधेयकमाथि राय लिन राज्य व्यवस्था समितिले यही १८ पुसमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो, जहाँ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले नै आर्थिक अवस्थाको आधारमा आरक्षण दिइनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले भनेका छन्, ‘समावेशी प्रतिनिधित्व जातीय आधारमा भन्दा आर्थिक स्थिति र वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ । यस कारण आरक्षणको आधार अर्थोपार्जन हुनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेकै छ । यसलाई ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ।’
लोकसेवा आयोगले राज्य व्यवस्था समितिलाई ११ वटा सुझाव दिएको छ । त्यसको एउटा विषय समावेशिता छ । त्यसमा पनि विपन्नताको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । आरक्षणका आधार अर्थोपार्जन बनाइनुपर्ने तर्कका पछाडि सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसलालाई समेत राखिएको छ । ४ वर्षअघि एउटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे व्याख्या गरेको थियो, जसमा वर्गीय पक्षलाई पनि ध्यान दिएर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्ना स्रोत, साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’
संविधानको धारा १८ मा समानताको हक छ । उपधारा १ र २ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनिएको छ । उपधारा ३ मा भने विशेष व्यवस्था छ । संविधानअनुसार राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवालाई विशेष व्यवस्था छ ।
विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेत पर्छन् । यीलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई रोक लगाएको नमानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले निजामती सेवामा आरक्षण दिँदै आएको छ ।
जाति, क्षेत्र र भूगोल जो पछाडि परेका थिए, ती वर्गको आर्थिक स्थिति राम्रो भएपछि आर्थिक रूपले विपन्नलाई राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण रूपान्तरण गरिनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला छ ।
