काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन भन्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ । 

मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण कुनै व्यक्तिलाई निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा अवरोध गर्न नहुने भनेको छ ।

यो रिटको ब्याख्यामा सर्वोच्चले भ्रष्टाचार नैतिक पतन देखिने कसुर हो कि हैन भन्नेबारे पनि व्याख्या गरेको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग तीन वटा अवस्थामा लाग्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

पहिलो, कानुनले नै नैतिक पतन हुने कसुर भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६७ (२) ले बाल यौन दुव्र्यवहारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर मानेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठमा उदाहरणको रूपमा लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन २०३० को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिमको खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐन अनुसार दोषी ठहर भएका कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भइ आफ्नो जिम्मामा वा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजाय भागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा दर्ता गर्दैकै समयमा अभियुक्तको नैतिक पतन हुने गरी फैसला गर्न माग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि फैसलामा भनिएको छ ।  जसअनुसार त्यस्तो माग गरेको हुनुपर्ने र माग गरेरमात्र हुँदैन, अदालतले उक्त माग दाबी अनुसार फैसला गरेको हुनुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भनेर स्पष्ट तोकिएको कसुर नरहेको, अभियुक्त उपर अभियोग लगाउँदा नैतिक पतनको दाबी पनि नरहेको तर कुनै कसुरमा सजाय पाएको कारणबाट कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदको लागि अयोग्यता सिर्जना हुनेरनहुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न हुँदा अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

गुरुङका हकमा यी अवस्था नरहेको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

समाजकल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते  टेकबहादुर गुरुङ लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

२०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित उनी मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । उनले सांसदको रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् ।

निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता गुरुङ २०७९ साल मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मनाङबाट फेरि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा मुद्दा लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था नभएका कारण उनी उम्मेदवार भएका थिए । 

संसद् सचिवालयले २०७९ पुस १२ मा ‘उनी स्वतः निलम्बन भएको सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै विशेष अदालतले २०७९ फागुन १५ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध गुरुङ अदालत गएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई सकेर हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सांसद अन्तिम फैसला नहुँदासम्म पदबाट निलम्बन वा पदमुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।