कीर्तिपुर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई स्वायत्त बनाइने बताएका छन् । यसलाई जनसरोकारका विषयमा राज्यलाई झक्झक्याउने निकायका रुपमा विकास गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीति’ संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सत्ता शक्तिको छायाँ पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सहमत रहेको बताए । समावेशिता, पारदर्शिता तथा जनमुखी शासन स्थापनाको उद्देश्य पूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रणाली सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो । 

सरकारी स्वामित्वका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप लैजान संसद्ले गत असोज २२ गते सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । सोही अनुसार गत कात्तिक २३ गतेदेखि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवामा गाभिएका थिए । 

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी देशको परिस्थिति र आवश्यकताअनुरुप लागू गर्न खोजेको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसका लागि ऐन कानुनमा यथोचित सुधारका साथै आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर गराउने प्रयास सरकारको रहने उनले बताए ।